पुस ६, काठमाडाैँ । सरकारका विरुद्ध मात्रै होइन सिंगो यो व्यवस्थाका विरुद्ध जनआक्रोश चुलिँदो छ । सरकारको चौतर्फी विरोध र आक्रोश छ । तर सरकारले भने शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर विरोध–प्रदर्शन, धर्नालगायत कार्यक्रम गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी सरकारले निषेधित क्षेत्रको दायरा बढाउँदै लगेको छ । एक महिनाअघि माइतीघरमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाउनुको सट्टा सरकारले मिति बढाएर लगभग राजधानीलाई नै थप दुई महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र बनाएको छ । ललितपुरको हरिहर भवन आसपासका लागि ६ महिनाका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा पनि यथावत् छ । प्रचण्ड निषेधाज्ञा जारी गरेर नै सरकारको आयु लम्ब्याउने कोशिसमा लागेका छन् । जनतालाई विरोध गर्न नै प्रतिबन्ध लगाएपछि जनविद्रोह हुन्छ, त्यसको सामना यो सरकारले गर्न सक्ने ल्याकत यो सरकारसँग देखिन्न ।
नागरिक आवाज मुखर गर्न तथा सरकारको खबरदारी गर्ने स्थानका रूपमा चिनिएका काठमाडौंका महत्त्वपूर्ण ६ स्थानका आसपासका क्षेत्रलाई काठमाडौं प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । प्रशासनले माइतीघर–बानेश्वर सडक, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, उपराष्ट्रपति निवास लैनचौर, सिंहदरबार वरपर कतै पनि विरोध प्रदर्शन र भेला हुन रोक लगाएको छ । आदेश उल्लंघन भए ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासनले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट वरपर ५ सय मिटरसम्मको भागमा विरोधरप्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । त्यस्तै, बालुवाटारतर्फ पवित्र वर्कसप चोक, पश्चिमतर्फ शीतल निवास पछाडि सामाखुसी नाला, दक्षिणतर्फ प्रहरी अस्पताल छिर्ने मोहडासम्म र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्व गेटसम्मको सडकमा भेला भएर विरोधरप्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, सभामुख (हाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष) र प्रधानन्यायाधीशका निवास एवं राष्ट्र बैंकबाट १ सय मिटर दूरीभित्र कुनै पनि प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । एक महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रको सडक वा आसपासमा विरोधका कार्यक्रममा रोक लगाएको थियो ।
संविधानप्रदत्त मौलिक तथा लोकतान्त्रिक अधिकार उल्लंघन हुने गरी सरकारले सार्वजनिक स्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले आपत्ति जनाएका छन् । उनले हालै प्रशासनले ५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला भएर विरोधरप्रदर्शन गर्न तथा धर्नालगायतका कार्यक्रम राख्न रोक लगाएको निर्णयलाई ‘बहुमतका आडमा सरकारले गरेको अत्याचार’ का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं तीन वर्षअघि ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । संविधान र कानुनविपरीत संसद् विघटन गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेता पनि माइतीघर सडकमा बसेका थिए ।
संविधान र कानुनविपरीत संसद् विघटन अनि पार्टीमा एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध माइतीघरमा धर्ना बसेका दाहालले विगतमा आफैंले विरोध प्रदर्शन गरेको स्थानमा नागरिक धर्ना बस्दा सुरक्षा चुनौती थपिने निष्कर्षसहित रोक लगाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
