मङ्सिर २९, काठमाडाैँ । गृह प्रशासनको दुरुपयोग गरी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको बहुचर्चित ठगी मुद्दाका ‘भिआइपी अभियुक्त’ पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा बलिया प्रमाण फेला परेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई उच्च अदालतले बिहीबार ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । यही मुद्दामा उनको भन्दा कम भूमिका भएका अन्य व्यक्तिहरू भने थुनामै छन् ।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खाण गृहमन्त्री हुँदा सरकारी प्रतिवेदन नै किर्ते गर्नेदेखि मन्त्रालयमै आर्थिक लेनदेन गरेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको थियो । तर, उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै उच्चका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले बिहीबार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । यसअघि खाणको विषयमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि मुद्दा कोइरालाको इजलासमा पुगेको थियो ।
१५ मंसिरमा उच्च अदालतले यो मुद्दाका अन्य थुनुवाका विषय टुंगो लगाए पनि खाणको विषयमा न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको राय बाझिएको थियो । तेस्रो इजलासले खाणको विषय टुंग्याउने भएपछि बिहीरबारका लागि पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीश खरेलले थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश सही रहेको राय दिएका थिए भने ३० लाख धरौटीमा छाड्न सकिने मत न्यायाधीश पाण्डेको थियो । कोइरालाले पाण्डेको राय सदर गरेका छन् ।
कोइराला यसै वर्ष भदौ अन्तिममा उच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका उनी बढुवा भएर उच्चमा नियुक्त भएका थिए ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने योजनामा करोडौँको ठगी भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । जिल्लाले गत १ असारमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका दुईजनालाई धरौटीमा रिहा गर्दै बाँकी १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । त्यसपछि पक्राउ परेका आशिष बुढाथोकीलाई थुनामा र केशव तुलाधरलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । यो विषय उच्चमा पुगेपछि गत १५ मंसिरमा उच्चले केहीको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो भने केहीलाई धरौटीमा र केहीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो ।
प्रहरीले मुद्दा दायर गरेकामध्ये सबैभन्दा सशक्त प्रमाण खाणविरुद्ध जम्मा गरेको थियो । उनी गृहमन्त्री हुँदा नै भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदन नै किर्ते गरी पैसा उठाइएका नेपालीहरूको नाम थपिएको थियो । पैसा फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेको अवस्थामा बिचौलिया केशव दुलालले जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीसँग ‘गृहमन्त्री हाम्रै मान्छे हुन्, गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग कुरा भइरहेको छ, अब रकम फिर्ता गर्ने होइन, अमेरिका जाने हो’ जस्ता संवाद गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबीचको संवादमा मन्त्री खाणलाई पैसा बुझाउने उल्लेख छ । त्यही वेला गृह मन्त्रालयबाट सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक प्रयासहरू भएका थिए । त्यस्तै, पक्राउ परेपछि तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले हिरासतबाटै खाणलाई चिठी लेखेर सबैजना फस्ने जोखिम रहेको भन्दै नेताहरूसँग कुरा गर्न भनेका थिए । जुन कागज प्रहरीले खाणबाटै बरामद गरेको थियो । तर, कागजमा खाणको नाम नभएको भन्ने व्याख्या गरी अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आधार बनाएको छ ।
पीडित प्रेमराज पन्थीले खाणविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन् । त्यस्तै, सो मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि खाणले आङटावा शेर्पामार्फत सानु भण्डारीलाई एक करोड फिर्ता गरेको प्रमाणलाई समेत अदालतले ‘नजरअन्दाज’ गरेको छ । जुन कुरा आङटावाले नै प्रहरीमा कागज गरेका थिए । सानुका दाइले पनि सुरुमा प्रहरीमा स्वीकार गरेका थिए । तर, अदालतले जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूले खाणलाई ठगी गरेको, रकम लिएकोजस्ता आरोप नलगाएको कुरालाई आधार बनाएको छ । खाणको इन्कारी बयान, गृहका शाखा अधिकृतले प्रहरीमा कागज गर्ने क्रममा शरणार्थीको प्रतिवेदनमा चासो हुनेहरूमा खाणको नाम नलिनुलाई न्यायाधीशले धरौटीमा छाड्ने आधार बनाएका छन् ।
‘।।।निवेदक प्रतिवादीलाई सुरु जिल्ला अदालतले थुनामा राख्दा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू केशव दुलाल र अर्का प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेबीच भएको टेलिफोन संवादलाई पनि लिएकोमा उक्त संवादमा उल्लेख भएको गिफ्ट भनेको रकम हो र उक्त रकम प्रतिवादी केशव दुलालबाट यी प्रतिवादीले लिएको भन्ने दाबीका सम्बन्धमा मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा बयान तथा ततिम्बा बयान गर्दा प्रतिवादी केशव दुलालले उक्त तथ्यमा इन्कार गर्दै आफूले प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई नभेटेको तथा निजलाई कुनै रकम नदिएको भनी उल्लेख गरेको,’ न्यायाधीश कोइरालाको रायमा भनिएको छ । सहप्रतिवादीहरूले पोल नगरेको, तत्काल प्राप्त प्रमाणका रूपमा पेस गरिएका विभिन्न कागजातमा पनि खाणको नाम उल्लेख नभएकोजस्ता विषयलाई पनि इजलासले छाड्ने आधार लिएको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री खाणले नेपाली नागरिकको नामसमेत समावेश रहेको बालकृष्ण पन्थी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान स्वीकृति दिएका थिए । उनले पुनः छुट शरणार्थीका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेको तथा कार्यदलको म्याद थप गरेको, मन्त्री हुँदाका बखत नक्कलीरसमानान्तर प्रतिवेदन तयार भएको तथा केशव दुलाल र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबीचको संवादमा पनि उनको नाम भेटिएको आधारमा जिल्ला अदालतबाट थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । सचिव पाण्डेको मौकाको बयानलाई पनि आधार मानी जिल्लाले यस्तो आदेश दिएको थियो । जसलाई उच्चले उल्ट्याएको हो । जब कि सहयोगी भूमिका भएकाहरूलाई भने १५ मंसिरमा थुनामै राख्नुपर्ने आदेश भएको थियो ।
यो बहुचर्चित मुद्दामा प्रहरीले ३० जना प्रतिवादीमाथि २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गर्दै १० जेठमा ठगी, किर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरको मुद्दा दायर गरेको थियो । कसुरको गम्भीरता र प्रतिवादीको ओहोदाका आधारमा यो प्रहरी इतिहासकै ठूलो मुद्दा हो । तर, केही मुख्य अभियुक्तहरू नै छुटेपछि पीडितहरू त्रसित बनेका छन् । यही ठगीमा प्रहरीमा थप जाहेरी पनि परेका छन् । जसमा दबाबकै कारण विस्तृत अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय पीडितले अझै जाहेरी दिन सकेका छैनन् । साथै पहिलो चरणको अनुसन्धानमा प्रमाण नहुँदा जोगिएका कतिपय उच्चपदस्थमाथिको अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन ।
