नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाऊ

नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समस्या बनेर उभिएको छ । सबैलाई थाहा कि भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनको शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ । भ्रष्टाचारले समाज, देशको कुरा मात्र नभएर सिङ्गो विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको छ । आज विश्वभरि नै यही विषय चर्को रूपमा उठिरहेको छ । यही विषयको आधारमा सरकारहरू बन्ने र भत्कनेसमेत गरेको छ । हुन पनि भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा हुँदैन । आजको विश्व नै भूमण्डलीकृत भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझा प्रयास अर्थात् भूमण्डलीकृत पहलकदमीको आवश्यकता बढेर गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूले केही निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि उठाएका छन् । परिणामतः भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि ३१ अक्टुबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले आत्मसात् गरी ९ डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षरका लागि राखिएको थियो, जुन महासन्धिमा विश्वका १४० देशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको २०१९ को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा नेपाल ३४ अङ्कका साथ ११३ औँ स्थानमा रहेको देखाइएको थियो । यसअघि नेपाल सन् २०१८ मा ३१ अङ्कका साथ १२४ औँ स्थानमा थियो । ४३ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकार दुरूपयोग यथावत् रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँच नपुगेको, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक क्षेत्र गम्भीर नहुनुलगायतका समस्या हुनु हो । समकालीनतामा भ्रष्टाचारका अनकौँ आयाम छन् ।

आजको विश्व राजनीति र राज्यको भूमिकामा आएको परिवर्तनसँगै राज्य सञ्चालनको अधिकार र जिम्मेवारी विभिन्न निकायमा विभाजन गरिँदै आएको छ । यस नीतिले राज्यका अनेक संरचना खडा भएका हुन्छन् । निजी क्षेत्रको कुरा झन् अनौठो छ । अख्तियार र अधिकारको प्रयोग हुने सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रहरू नै मुख्य भ्रष्टाचार हुने ठाउँ हुन्, जुन एक–आपसमा जोडिएका हुन्छन् । विश्वका अधिकांश देशहरूमा सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई ठूलो अपराधको रूपमा हेरिन्छ । भ्रष्टाचार आखिर भ्रष्टाचार नै हो, जो सरकारी वा निजी क्षेत्र नै किन नहोस् । दुःखको कुरा यो छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारलाई ‘गौरव’ को विषयजस्तो गरी चर्चा गरिन्छ । हाम्रो मूल कमजारी त्यही भएको छ । भ्रष्टाचार त ठूलो लाजको कुरा हो, भ्रष्टाचार त अशीष्टता र असभ्यताको कुरा हो । भ्रष्टाचार दण्डनीय कुरा हो । भ्रष्टाचार महाअपराध हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि गरिएका व्यवस्थालगायत विद्यमान ऐन कानुनमा महासन्धिका सम्पूर्ण प्रावधानलाई लागू गर्न सक्नेगरी व्यवस्था भएको छैन । नेपालको संविधान, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, कानुनमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदैन । यसकारण पनि महासन्धिको प्रावधानबमोजिम नेपालका कानुनी प्रावधानको संयोजन हुनुपर्दछ । नेपालमा पछिल्लो चरणमा निजी क्षेत्रको घुसखोरी डरलाग्दो ढङ्गले बढिरहेको छ । पछिल्ला दशकमा राज्यले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई फराकिलो बनाइदिएको छ । यसकै आवरणमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा चरम बेथिति बढिरहेको छ । राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रता तथा सम्पत्तिको रक्षाका लागि अख्तियारको दुरूपयोग आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुपर्दछ । जब राज्यप्रणाली वैज्ञानिक हुन्छ, तब मात्र भ्रष्टाचारका सबै झ्याल ढोका बन्द हुन पुग्दछ । आज स्वयम राज्य नै भ्रष्टाचारको मूल अखडा बन्न पुगेको छ । त्यसैले यतिबेला समवेत स्वरमा भन्नुपरेको छ– नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाऊ ।