वैशाख ३०, काठमाडौँ । भ्रष्टाचारी तथा मानव तस्करहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न चौतर्फीरुपमा सरकारलाई दबाब परेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु, तिनका भातृसंगठनहरु र नागरिक समाजले चौतर्फी रुपमा भ्रष्टाचारीहरु तथा मानव तस्करहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गरेका छन् । चौतर्फी रुपमा दबाब बढाएका छन् ।
क्रान्तिकारी कम्युनस्टि पार्टी र नेकपा (मशाल)ले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै आज विशाल आमसभाको आयोजना गरिएको छ । शान्तिबाटिकामा दिउसो १ बजे नाराजुलससहित विरोधसभाको आयोजना गरिएको छ । विरोध सभालाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका कार्यालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोला र मशालका शीर्ष नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
आमसभाको पूर्वसन्ध्यामा दुवै पार्टीले संयुक्त अपिलसमेत जारी गर्दै आम जनसमुदायलाई राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण हुन नदिन र भ्रष्टाचारीहरुलाई कडा कारबाहीका लागि व्यापक रुपमा जनदबाब सृष्टि गर्न आव्हान गरिएको छ ।
अपिलमा भनिएको छ, “वर्तमान मानव तस्करीको काण्डले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम हुनुको साथै नेपालीहरुको प्रतिष्ठामाथि गम्भिर आँच पुग्न गएको छ । उच्चपदको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त यी मानव तस्करहरुलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनु पर्छ । ताकि भविष्यमा कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्न आँट गर्न नसकोस् ।”
त्यसैगरी अपिलमा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकबारे भनिएको छ, “केही समय अगाडि वर्तमान सरकारले विगतमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई फेरि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ । राष्ट्रपतिले कानुविदसँग परामर्श गर्ने भनेर तत्काल प्रमाणीकरण गर्नु भएको छैन । यदि यो विधेयक प्रमाणीकरण भयो भने जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका विदेशीहरुका सन्तानहरुले नेपालको वंशजको नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले विवाहको भोलिपल्ट नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनेछ । यसले देशलाई फिजी जस्तो बनाउने छ र अन्ततः सिक्किमीकरण हुनेछ । हाम्रो देशका भूमिहीन दलित तथा सीमान्तकृत जनतालई नेपाली नागरिकता नदिने तर विदेशीलाई नागयरिकता दिन सरकार हतारिएको छ । यसलाई रोक्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसकारण यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नदिन र भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाहीका लागि व्यापक आन्दोल गरेर दबाब सिर्जना गरौं ।”
