नेकपा क्रान्तिकारी (माओवादी) र नेकपा (बहुमत) बीचको एकता कम्युनिस्ट र वामपन्थी युवाहरूको ठूलो चासोको विषय हो । यी दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकै ठाउँमा आउने कुराको सम्भावना धेरै चर्चा र अनुमानको विषय बनेको थियो । कतिपयले यसलाई नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिक परिदृश्यका लागि सम्भावित सकारात्मक विकासका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले शङ्का र आलोचनासमेत गरेका छन् । यी दुवैका आआफ्नै तर्क होलान् । यो एकताको सम्भावना र चुनौतीलाई बुझ्न नेपालको राजनीतिक अवस्था, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी परिवेशलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सन्दर्भ
नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी परिवेशबाट अलग्याएर बुझ्न सकिँदैन । नेपाल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक प्रतिद्वन्द्विताले दृष्टिकोणले अर्थपूर्ण मुलुक हो ।
एकातिर नेपाल विश्वराजनीतिमा प्रभावसहित विजयोन्मुख शक्ति चीन र क्षेत्रीय अवस्थिति प्रभावित गर्न सक्ने भारतका बीचमा रहेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले नेपालमा पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट सम्बन्ध थप मजबुत, विस्तार, दीर्घकालीन बनाउँदै लगेको छ भने भारतले विगतदेखि नै नेपालमा हस्तक्षेपकारी राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध राखेको छ ।
विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूका बीचमा देखिएको सङ्घर्ष, साम्राज्यवादी मुलुक र त्यहाँका जनताबीच देखिएको सङ्घर्ष, साम्राज्यवादी मुलुक र समाजवादी शक्तिबीच देखिएको सङ्घर्ष, साम्राज्यवादी सत्ता र दलालबीचको सङ्घर्ष र दलाल सत्ता र जनताबीचको सङ्घर्षको प्रभाव मुलुकमा समेत परिरहेको छ जसका कारण हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा समेत भद्र उल्लङ्घनसहित भद्दा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
क्षेत्रीय रूपमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणले यस क्षेत्रका अन्य वामपन्थी क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई पनि प्रेरित गर्न सक्छ । यसले पछिल्लो समयमा विज्ञापन बटुलिरहेका साम्राज्यवाद निर्देशित दक्षिणपन्थ नयाँ प्रयोगलाई काउन्टर अट्याक गर्न सक्छ । विश्वस्तरमा दुई नेपाली क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले विश्वकम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ कोखसमेत बन्न सक्छ
मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा
नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै सङ्कटग्रस्त छ । कुर्सीका लागि विचार, सिद्धान्त सबै त्याग्न वा बदल्न तयार हुने राजनीतिक संस्कृति हाबी रहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख काम थाहा नभएजस्तो मन्त्रीले मूल बाटै भुलेजस्तो अलमल्ल देखिन्छन् । कतिपय दलका मुख्य नेतालाई मुखिया बन्नुपर्ने मतिकै कारण साम्राज्यवादका नयाँ खेतालालाई जनताले हलोकोदालो बुझाउन बाध्य भएका छन् जुन कुरा उपनिर्वाचनसम्म आउँदा थप प्रस्ट भएको छ ।
ठूला भनिएका दलले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न जातीय–क्षेत्रीय सङ्घर्षको जगमा बनेको संविधानको समेत रक्षा गर्न नसक्ने निरीह अवस्था सन्निकट छन् । यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ– संसदीय व्यवस्थामार्फत मुलुकले शान्ति, स्वाधीनता, स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने निधो भैसकेको छ । यसलाई क्रान्तिकारी तरिकाले हेर्दा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति बन्दै गएको छ । अहिले सत्तामा हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट र अराजकता निकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यो नै सङ्घर्षका लागि प्रमुख चुनौती र अवसर हो ।
देखावटी मात्र होइन, साँचो अर्थमा एकता हुनसक्यो, अब एक आशा जगाउने क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ जसले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने तागत राख्नेछ । नेपालको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा आमूल परिवर्तनका लागि धक्का दिन सक्छ । यद्यपि यो शक्तिले कठिन चुनौतीहरू पनि सामना गर्नै पर्नेछ जसमा स्पष्ट खाकासहितको राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यनीति, कार्यक्रम विकास गर्ने र जनतालाई आफ्नो उद्देश्यमा परिचालन गर्ने आवश्यकतालगायत रहनेछन् ।
आर्थिक क्षेत्रमा
नेपाल कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । जहाँ दलाल पुँजीपति वर्ग हस्तक्षेपकारी र निर्णायक रहेको छ । बचेखुचेका राष्ट्रिय पुँजीपति दलालको चेपुवामा परेर धोती न टोपी हुने अवस्था आएको छ । अर्थात् अर्थतन्त्र पूरा टाट पल्टिँदैछ । अब एकताबद्ध पार्टीले मजदुर, किसान र श्रमजीवी वर्गको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र गरिबी घटाउने सुसंगत आर्थिक योजना विकास गर्नुपर्नेछ । नेपालमा विवादित मुद्दा बनेको सीमाहीन विदेशी लगानीको मुद्दालाई पनि समाधानको उपायसहित सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी परम्परागत बुझाइ र गराइबाट माथि उठ्नैपर्दछ । जसको आफ्नै अर्थनीति हुँदैन, त्यसको राजनीतिक नारा र सत्ता तासको घरजस्तै हुन्छ भन्ने अनुभवबाट पाठ सिक्नैपर्दछ । आन्दोलनमा देखिने आर्थिक अराजकतालाई मालेमाको साङ्लोले बाँधिहाल्नुपर्दछ । अर्थात् पारदर्शी आचरण र सरल जीवनशैली हुनैपर्छ ।
सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा
साङ्गठनिक दृष्टिकोणबाट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (बहुमत) को एकतापछि महत्वपूर्ण सङ्गठनात्मक परिवर्तन, परिमार्जन र हेरफेरको आवश्यक छ । दुवै दलका आआफ्ना सङ्गठनात्मक संरचना, नेतृत्व, सदस्यता र अभ्यासका आधारहरू छन् जसलाई नयाँ, एकताबद्ध पार्टीमा केन्द्रीकृत गर्न आवश्यक हुनेछ ।
यसका लागि मूल लक्ष्य र उद्देश्यलाई केन्द्रीय भाग बनाएर संवादको सावधानीपूर्ण प्रक्रिया अर्थात् सही मालेमावादी दृष्टिकोण लागू गर्नैपर्छ । साथै मतभेदहरू हटाउन र सामूहिक लक्ष्यतर्फ काम गर्ने इच्छाशक्ति पैदा गर्नुपर्छ । एकताबाट बनेको नयाँ पार्टीले स्पष्ट साङ्गठनिक संरचना र जनवादी निर्णयप्रक्रियाको थप विकास र बिनाहस्तक्षेप कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । विचारमा प्रतिबद्ध दल, समूह, व्यक्तिलाई आन्दोलनको मोर्चामा स्वागत गर्न कुनै सर्त र स्वार्थ राख्नु हुँदैन ।
मूलतः सङ्गठनात्मक संरचना सोच्दा स्वार्थकेन्द्रित, चित्त बुझाउने, मनाउने वा थन्क्याउने गैरमाक्र्सवादी तरिकाको अन्त्य गर्ने आँट गरिनुपर्छ । जनतासँग नजोडिने, परिचालन नहुने र समाजवादी रूपान्तरणको सङ्घर्षमा खास साइनो नहुने प्रवृत्तिमा कैँची चलाउनैपर्छ । क्षमताअनुसारको काम, कामअनुसारको मूल्याङ्कनमा नेताले चिट चोराउने वा नम्बर घटाउने बुर्जुवा तरिका त्याग्नैपर्छ । नेता होइन, नीतिकेन्द्रित, बानी होइन, विचारकेन्द्रित, परिवार होइन, पार्टीकेन्द्रित र धन होइन, जनकेन्द्रित, सङ्गत होइन, सङ्घर्षकेन्द्रित नेता–कार्यकर्ता उत्पादन र विकासमा जोड दिनैपर्छ । युवाहरूको आकर्षण र नेतृत्व विकासमा विशेष पहल लिन सक्ने हुनैपर्दछ ।
सङ्घर्षका क्षेत्रमा
सङ्घर्षका क्षेत्रमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (बहुमत) को एकतालाई नेपाली जनले भोगिरहेका मुख्य जनजीवनको कष्ट–व्यवधान हुँदै अगाडि जाने स्पष्ट बुझाइमा आधारित हुनुपर्छ अर्थात् जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष नजोडिएका मुद्दाले जनआकर्षण गर्दैन । त्यसैले साधारणबाट जटिल अर्थात् ध्यान र जोडलाई कुशलतापूर्वक शृङ्खलाबद्ध गरिनुपर्छ जसका लागि नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाको गहिरो विश्लेषणका साथै विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूका बल र कमजोरीहरूको सावधानीपूर्वक अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महँगी, भ्रष्टाचार, सूदखोर लक्षित सङ्घर्ष थालिहाल्नुपर्दछ । अनि अधिकारको सङ्घर्षलगायत जनताका थप सङ्घर्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनतालाई परिचालन गर्ने र जनवादी रूपान्तरणका लागि बृहत्तर आन्दोलन निर्माण गर्ने स्पष्ट खाका पनि विकास गर्न आवश्यक छ ।
सञ्चारका क्षेत्रमा
एकतावद्ध पार्टीका लागि सञ्चार सम्भावना र चुनौती उत्तिकै हुनेछन् । डिजिटल प्रविधिसँग डराउने र स्मार्ट प्रविधिमा सुस्ताउने तरिकाले अगाडि बढ्न कठिन हुनसक्छ । व्यापक जनसमुदायमा आफ्नो सन्देश प्रभावकारी ढङ्गले पुर्याउन सञ्चार रणनीति बनाउने र विकास गर्नैपर्ने हुन्छ । सञ्चारका मुख्य धाराद्वारा प्रचारित प्रभावशाली कथनको प्रतिरोध गर्न र फराकिलो दर्शकहरूमा पुग्न आफ्नै प्लेटफर्महरू विकास गर्न आवश्यक हुनेछ ।
सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा, डिजिटल मिडियाको वृद्धिसँगै नेपालमा सञ्चारको परिदृश्य तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको छ । शास्त्रीय रूपमा हेर्दा, मिडियालाई शासक वर्गले जनतामाथि आफ्नो शक्ति र नियन्त्रण कायम राख्न प्रयोग गर्ने औजारका रूपमा मात्र देखिन्छ । मिडिया प्रवृत्तिहरूले के शासक वर्गको मात्र सेवा गरेको छ त ? वा गरिरहन्छ त ? यो हेर्दा त्यस्तो मात्र देखिँदैन । वैकल्पिक दृष्टिकोणहरूले सञ्चारको सदुपयोग गर्न नजान्दा वा नचाहँदा जनताको पहुँचलाई सीमित गर्नसक्छ भन्ने कुरा बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन । जनताको असहमतिपूर्ण आवाजहरूको जनताकै बीचमा लैजाने कार्यमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ जसको उपयुुक्त माध्यम सञ्चार क्षेत्र नै हुनसक्छ ।
निष्कर्ष
यो एकीकरणले क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई सुदृढ पार्ने र शासक वर्गका विरुद्ध संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने रणनीतिक विषयलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । आशा, आशङ्का र आरिसको बीचबाट जन्मिएको यो पार्टीले यथास्थिति कायम राख्न खोज्ने शक्तिशाली दलाल पुँजीवादी र अस्थिरता मच्चाउन खोज्ने साम्राज्यवादी षड्यन्त्रका चुनौतीहरूसँग झडप पर्ने नै छ । उक्त शक्तिले विभिन्न जुक्ति लगाएर कमजोर पार्न आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने नै छन् ।
मालेमाका अनुसार समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्नु नै सङ्घर्ष प्रक्रियागत मान्यता हो जसका लागि जनसमुदायको परिचालन र क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण र विकास आवश्यक छ । समाजवादी रूपान्तरणको सङ्घर्षमा जनताको नेतृत्व गर्ने र स्वाधीनता, समानता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूमा आधारित नयाँ समाज निर्माण गर्ने मूल अभिप्राय रहेको हुन्छ ।
अन्त्यमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (बहुमत) को एकता एउटा जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय हो जसलाई राजनीतिक–आर्थिक, सङ्गठनात्मक र सङ्घर्षका आँखाबाट सावधानीपूर्वक गहिरो विश्लेषणसहित निष्कर्ष निकाल्नुपर्दछ । यी दुई पार्टीको एकताले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थालाई चुनौती मात्र दिएर पुग्दैन । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीतिमा व्यापक हेरफेर ल्याउनसक्ने ल्याकत राख्नैपर्दछ । यद्यपि त्यसका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक, सङ्गठनात्मक परिवर्तन र जनसङ्घर्षप्रति गहिरो प्रतिबद्धता भने जरुरी हुनेछ ।
