चैत २८, काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्याय नियमित अदालतको विषयवस्तु नभएको बताएका छन् । उनले संक्रमणकालिन न्याय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्र भएको बताए । सोमबार काठमाडौँमा माओवादी पार्टीहरुले आयोजना गरेको ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्याय‘ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महराले संक्रमणकालिन न्यायमा अदालत वा न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए ।
“संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरुपण आयोगद्वारा निरुपण हुनुपर्छ भन्ने हो । यो अदालतले वा न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषयवस्तु होइन । वृहत विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मको विषय पनि यही हो । मर्मअनुसार दिगो शान्ति कायम गर्ने र वास्तवमा राज्यको पुनः संरचनासहित शान्ति र निष्कर्षमा पुर्याउने हो । १० वर्ष जनयुद्ध भएको हो, कारबाही भएको हो, तर यसलाई कुनैपनि पुरानो कानून हेरेर हुँदैन । यसलाई आयोगद्वारा हल गर्नुपर्छ” महराले भने । नेकपा एमालेमा गएका पूर्वमाओवादी नेताहरु पनि जनयुद्धकालिन मुद्धाको हकमा आफूहरुसँग सहमत भएको बताए । उनले उनीहरु तत्काल नभए पनि माओवादीमा फर्किन सकारात्मक रहेको समेत महराले दाबी गरे ।
महराले नेपालका कम्युनिस्टहरुमा व्यवहार गर्दा सिद्धान्त विर्सिने, सिद्धान्त हेर्दा व्यवहार बिर्सिने पुरानै रोग भएका दाबी गर्दै मेटाउनु पर्ने बताए । माओवादीहरुबीच एकता नभए पनि संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए । “हामी माओवादी धार सकेसम्म पार्टी एकता गरेर जाने उद्देश्य बनाएको छ । यदि नसेकेमा संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने सोचिएको छ । यस विषयमा सुरुदेखि सहमत भएर आएका छौं” महराले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीकी नेतृ हिसिला यमीले जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसी मार्फत समाधान खोजिनुपर्ने बताइन् । उनले जनयुद्धकालीन मुद्दालाई देखाएर त्रसाउन खोजेको बताउँदै माओवादीहरु हेगबाट नभई जनताबाट डराउनुपर्ने बताइन् । नेकपाका नेता अनिल शर्मा, नेकपा बहुमतका कार्यालय सदस्य गुणराज लोहनी, नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकीलगायतले नेताहरुले पनि जनयुद्धकालिन मुद्धाको विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै टुंगो लगाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
