चैत २७, भक्तपुर । अहिले चौतर्फी मीटरब्याजकै चर्चा छ । मीटरब्याजीले दिएको तनाव सहन नसकेर तराईका पीडितहरु राजधानीको माइतीघर मण्डलासम्म आइपुगे । मीटरब्याजीले ‘मर्नु र बाँच्नु’ को अवस्थाका पुर्याएपछि उनीहरु एकजुट भएर सडकमा उत्रिए । तर, यो समस्या तराईको मात्र नभई देशभरको समस्या हो । काठमाडौं उपत्यकाजस्तो ठाँउमा पनि मीटरब्याजीहरु सल्बलाएका छन् । शिक्षित व्यक्तिहरु बसोबास गर्दै आएको उपत्यकामा पनि पाइलैपिच्छे मीटरब्याज पीडित भेटिन्छन् ।
मीटरब्याजीहरुले ऋण लिनेको सम्पत्ति पहिल्यै आफ्नो नाममा पास गरेर कर्जा दिँदै आएको पाइन्छ । मासिक १० देखि ३० हजार रुपैयाँ ब्याज तिर्ने शर्तमा ४० देखि ५० लाख कर्जा दिन्छन्, त्योपनि करोड पर्ने घरजग्गा राखेर । तीन महिनामा साँवाब्याज चुक्ता नगरे धितो नै पचाइदिने गरेको गुनासो यतिखेर उपत्यकामा व्यापक सुनिन थालेको छ । लाख दिएर करोडको धितो खाइदिने प्रवृत्ति उपत्यकामा पनि मौलाएको छ । सरकार बेलैमा सचेत नभए तराईका मात्रै होइनन्, उपत्यकाका पीडितहरु पनि सडकमा उत्रिन्छन् ।
मीटरब्याजीहरुले धेरैलाई मर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । मीटरब्याजकै कारण सुकुम्बासी बन्नेहरुको संख्या अनगिन्ती छ । पहिलेपहिले मीटरब्याजीहरुले चेक लिएर कर्जा दिन्थें । तर, त्यसमा कानुनी झमेला भएपछि घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गरेर ऋण दिने थालिएको छ । घरजग्गा आफ्नो नाममा राखेपछि जतिबेला खाइदिए पनि भइहाल्यो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा दिन पनि ठप्प पारिसकेका छन् । अधिकांश सहकारी बन्द भइसकेको छ भने बैंकले पनि कर्जा लगानी गर्न सकेको छैन् ।
जसका कारण पैसाको खाँचो परेकाहरु मीटरब्याजकहाँ ठोक्किन पुगे । पैसाले फिट्फिटी पारेपछि अन्तिम विकल्प नै मीटरब्याज बनेको छ । यता, मीटरब्याजीले पनि दोहोरो कागज नै नगरीकन धितो राखेर पैसा दिँदै आएका छन् । अधिवक्ता राखेर कागज त गर्नुपर्ने हो नि । तर, मीटरब्याजीहरुले पहिल्यै आफू बच्ने काम गरिरहेका छन् । कतिपयको नियत खराब हुन्छ । भोलि पैसा तिर्छुभन्दा पनि फिर्ता गरेनन् भने कहाँ जाने ? कानुनको ढोका ढग्ढगाउन जाऊँ भने हातमा प्रमाण हुँदैन् ।
मीटरब्याजीहरुले पैसाको खाँचो परेकालाई फसाएर उनीहरुको सम्पत्ति हडप्दै आएका छन् । यो क्रम तत्काल रोक्न सकिएन् भने धेरै विस्थापित हुन्छन् । सम्पत्ति गुमेको झोकमा आफ्नो ज्यान नै गुमाउनेहरुको ओइरो लाग्छ । सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । मीटरब्याज पीडितहरु जति नै पीडा भएपनि गुमसुम बसेका थिए । तर, अत्याचारको सीमा नाघेपछि पीडितहरु महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आए । यहाँ आएर उनीहरुले सरकारलाई आफ्नो पीडा सुनाए ।
मन्त्रिपरिषद्ले मीटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर सदनमा पठाइसकेको छ । सदनले पारित गर्नेबित्तिकै सो प्रस्ताव राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर पठाएपछि राजपत्रमा निस्किन्छ र कार्यान्वयनमा आँउछ । सरकारले मीटरब्याजको विरोधमा ऐनकानुन बनाएसंगै मीटरब्याजीहरु बाठा भएका छन् । तमसुक गराएर र चेक लिएर कर्जा दिँदै आएका उनीहरुले अब जायजेथो धितो राख्न थालेका छन् । सरकारले छानबिन गर्ने हो भने तराईमा भन्दा धेरै पीडित त पहाडमा भेटिएलान् ।
यहाँका पीडितहरु एकजुट हुन सकेका छैनन् । आफ्नो पीडा आफैंभित्र दबाएर हिँडेका छन् । मीटरब्याजका कारणले बिल्लीबाठ भएकाहरु यहाँ छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । कतिपयले मीटरब्याजले गर्दा आत्महत्यासमेत गरेका छन् । मीटरब्याजीहरुले सिँधै मीटरब्याजमा पैसा दिन्छु भन्दैनन् । जग्गा दलाली र अधिवक्ताहरुलाई यो कामका लागि खटाएका छन् । कमिशन पाउने भएपछि दलालीहरु यस काममा लागेका छन् । अरुलाई फसाएर यिनीहरु आफू कमाइरहेका छन् ।
दलाली, अधिवक्ता र मीटरब्याजीका कारण धेरै सुकुम्बासी बन्दै छन् । सरकारको यसतर्फ तत्काल ध्यान जान जरुरी छ । पढेलेखेहरुले नै मीटरब्याजमा लगानी गर्दै आएका छन् । सरकारका भूपू कर्मचारीहरु यो काममा माहिर छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु ले पनि मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्दै आएका छन् । खाद्यान्न, सुन, मासु, हार्डवेयर पसलेहरुले पनि मीटरब्याजमा कर्जा दिने गरेको सुनिन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि यिनीहरुले अर्काको घरबास नै उठाउने काम गरिरहेका छन् ।
अरुलाई विस्थापन गरेर खान पल्केकाहरुलाई तुरुन्त कारबाही गरियोस् । कानुनले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भनेको छ । तर, एक लाखको मासिक ३० हजार ब्याज लिनेहरु पनि छन् । यो कति प्रतिशत हो ? ‘नेपालको कानुन, दैवले जानुन’ जस्तै भएको छ, यहाँ । सरकारले बनाएको ऐनकानुन कसले टेर्ने ? कानुनलाई धोती लगाउँदै सीधासाधीलाई सुकुम्बासी बनाउँदै हिँडेका छन्, मीटरब्याजी । मीटरब्याजमा लगानी गर्नेहरुलाई ठूल्ठूला राजनीतिक दलको आड छ ।
यिनीहरुले गुण्डा पनि पाल्दै आएका छन् । मीटरब्याजीहरुले नेता, प्रहरी र ठूल्ठूला व्यापारीहरुको पैसा चलाएका छन् । सरकारले अझैपनि मीटरब्याजलाई अनदेखा गर्ने हो भने लाखौंले आफ्नो जायजेथो गुमाउने छन् । हजारौंले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको जनसंख्याको आधा जनता त अशिक्षित छन् । उनीहरुलाई कानुनको ‘क’ पनि थाहा छैन् । शिक्षितलाई त सरकारले बनाएको कानुन थाहा छैन् भने उनीहरुलाई त ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ छ ।
पढेलेखेकालाई त मीटरब्याजीहरुले च्यापेको छ । नपढेकालाई त ललाईफकाई मीटरब्याजको जालोमा फसाउँदै आएको पाइन्छ । धितो छ तर कर्जा दिने नपाएपछि के गर्ने ? मीटरब्याजमा पैसा चलाउनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । पहिलेपहिले सामान्ती भनिनेहरुले पनि यस्तो काम गरेका थिएनन् । घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गरेर लग्ने चलन थिएन् । घरायसी तमसुक गर्थें तर यसरी घरजग्गाचाँहि खाने गरिएको थिएन् । अहिले त अति नै चर्को भयो ।
एक लाखको मासिक दुई हजारमा ब्याजमा दिन्छु भन्दा पनि कसैले लिदैनथें । भोलि कहाँबाट तिर्ने ? भन्ने डर उनीहरुलाई थियो । घरखेत नै खाइदिने हो कि भनेर उनीहरु पहिल्यै सचेत बनेका थिए । तर, अहिले त ऋण नलिने मान्छे नै छैनन् । जो हेर्यो ऋणको दलदलमा फसेका छन् । कागज लिने, चेक दिने, जायजेथो पास गरेर लिने सिस्टम थिएन् । विश्वासको भरमा पैसा दिने गरिन्थ्यो । विगत दुई दशकदेखि मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
जो हेर्यो ब्याजमा पैसा लगानी गर्ने । अहिले नातेदारले त ब्याजमा पैसा दिँदैनन्, अरुको त के कुरा गर्नु । सहुलियतमा कर्जा निकालेर बैंकका कर्मचारीहरुले मीटरब्याजमा पैसा लगानी गरेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी भएकै फाइदा उठाएर समाजमा गैरकानुनी धन्दा मच्चाएका छन् । वित्तिय संस्थासंग राम्रो सम्बन्ध भएकाहरुले पनि यही काम गर्दै आएका छन् । आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर सस्तो ब्याजमा कर्जा लिने । बाहिर ल्याएर अर्काको सम्पत्ति राख्दै मीटरब्याजमा लगानी गर्ने अनि तीन महिनामा पचाइदिने ।
कमिशनको प्रलोभनमा परेका बैंकका कर्मचारीहरु एक नम्बरका माफिया हुन् । धितो हुँदाहुँदै पनि गरिबलाई कर्जा दिँदैनन् । जसका कारण सीधासाधीहरु मीटरब्याजीको शरणमा पुगेका हुन् । आफूलाई घुस दिनेहरुलाई सजिलै कर्जा दिने बैंकका कर्मचारीहरु कानुनबमोजिम नचल्दा धेरै सुकुम्बासी बनेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था खोल्न दिनुको उद्धेश्य के हो ? कानुनबमोजिम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु चलेका छन् त ? घुसखोरीहरुमा वित्तिय संस्थाका कर्मचारी पहिलो नम्बरमा आउँछन् ।
दलाली, माफियाहरुलाई सहज रुपमा कर्जा दिन्छ, वित्तिय संस्था । त्यही रकम ल्याएर माफियाहरुले मीटरब्याजमा लगानी गर्छन् । वित्तिय संस्थाले आवश्यकता परेकालाई सिँधै कर्जा दिएको भए कोही मीटरब्याजको कब्जामा फस्दैन थिए । मीटरब्याजीहरुले पहिल्यै कर्जा लिनेलाई चारैतिरबाट घेरिसकेका हुन्छन् । पीडितहरु कहीकतैबाट उम्किने ठाँउ नै हुँदैन् । आफ्नो सम्पत्ति राखेर पैसा लिनेका लागि पनि मालपोतको हाकिमअगाडि मीटरब्याजीको भाषा बोल्नुपर्छ । नत्र ऋण नै दिँदैन् ।
जहिले पनि सीधासाधी नै ठगिने, लुटिने हो भने मुलुकमा राजनीति परिवर्तन भएको के फाइदा भयो ? मुलुकमा सरकार भएको के अर्थ लाग्यो ? कानुन बनेपनि नबनेपनि कसलाई के मतलब ? गरिबहरुलाई सडकछाप बनाउने क्रम रोकिएको छैन् । मीटरब्याजमा लगानी गर्नेहरु चाँहि खुलेआम हिँड्ने अनि पीडितचाँहि डरत्रासमा बाँच्नुपर्ने ? सरकारले मीटरब्याजीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । गैरकानुनी काम गर्नेलाई जेल कोच्नुपर्छ । सरकार अझैपनि हात बाँधेर बस्ने हो भने धेरैले मीटरब्याजकै कारण आत्महत्या गर्नेछन् । नागरिक र नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने सरकार हो । यतिपनि गर्न नसक्ने सरकार जनतालाई चाँहिदैन् ।
