चैत २४, काठमाडौँ । नेपाल सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक भएको छ । गठबन्धनमा रहेका १० दलका शिर्ष नेताहरुले हस्ताक्षर गरेको कार्यक्रममा क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहीत मित्रताका निम्ति आवश्यक पहलकद्मी लिने उल्लेख गरिएको छ । “नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने । सार्क, विमिष्टेक, आईबिबिएन जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
त्यसैगरी परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयबाट ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने र सोको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले ठूला र साना देशहरूबिच सार्वभौम समानता तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने नीति लिएको छ । भूपरिवेस्ठित देशको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कार्य गर्ने पनि सरकारले प्राथमिकता राखेको छ ।
दिगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रिपुर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने बताउँदै आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई बढावा दिने नीति सरकारले लिएको छ ।
