एम्बुलेन्स अति आवश्यकीय सवारी साधनमा पर्दछ । बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउन र अस्पतालबाट घर लैजान एम्बुलेन्स चाहिन्छ । तर, अहिले जतिपनि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्, ती सबै थोत्रा भइसकेका छन् । त्यहाँभित्र बिरामीलाई चाहिने आवश्यक मेडिकल उपकरण पनि हुँदैनन् । एम्बुलेन्समा बिरामीलाई चाहिने उपकरणहरु नहुँदा कतिपयको बाटोमै मृत्यु हुने गरेको छ । बिरामीलाई सुताउने बेडहरु पनि च्यातिएको, पूरानो हुन्छन् । थोत्रा गाडीले थर्चादा र पछार्दा बिरामीहरु झनै शिथिल हुने गरेका छन् ।
बिरामी बोक्ने गाडी निजी प्लेटमा दर्ता भएका छन् । बिरामी बोकेबापत एम्बुलेन्सले एक किलोमिटरमै हजारदेखि १५ सय रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । यता, शववाहनहरुले नै चर्को शुल्क लिन्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट पशुपति शव लगेको तीन हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिन्छ । कतिपय एम्बुलेन्स चालकले कमिशनको लोभमा परेर आफ्नो फाइदा हुने अस्पतालमा पुर्याउछन् । जुनचाँहि अस्पतालले उनीहरुलाई कमिशन दिन्छ, त्यतै लगिदिन्छन् । २५ वर्ष नाघिसकेको एम्बुलेन्सहरु सञ्चालनमा रहेको त स्पष्ट थाहा पाइन्छ ।
एम्बुलेन्स थोत्रा, पूराना भइसकेका हुन्छन् । सीटहरुको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ । टायर घिस्रिसकेका हुन्छन् । ब्रेकहरु पनि सही अवस्थामा छैनन् । झ्यालमा सिसा नभएका गाडीहरु बिरामी बोकेर दौडिरहेका छन् । सरकारले निजी प्लेटका सवारी साधनमा २० वर्षे लागु नगर्दाको अवस्था हो यो । भाडाका गाडीमा सरकारले २० वर्षे लागु गरेको छ । दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेपछि भाडाका गाडी बाटोमा गुड्न पाँउदैनन् । तर, रातो प्लेटमा सरकारले यो निर्णय गरेको छैन् ।
जसको फाइदा एम्बुलेन्स र स्कुल बसले उठाएको छ । स्कुल बसहरु निकै पूराना छन् । निजी प्लेट भनेपनि यिनीहरुले पैसा लिएर मान्छे बोकिरहेका छन् । कर छल्नका लागि अस्पताल र स्कुलहरुले यो रणनीति तयार गरेका हुन् । यिनीहरुलाई जनताको ज्यानभन्दा पनि पैसा ठुलो छ । स्कुल बस दुर्घटनामा परेका विद्यार्थीको ज्यान गएको खबरहरु यत्तिकै बाहिररहेको हुन्छ । पैसा कमाउनका लागि स्कुलहरुले कामै नलाग्ने गाडी चलाएका छन् । यस्ता गाडी कहाँ र कतिखेर दुर्घटना हुने हो ? भन्न सकिँदैन् ।
यता, एम्बुलेन्सहरु बीच बाटोमा बिग्रिएर बिरामीको मृत्यु भएको घटना पनि छन् । यस्तो हुँदा पनि सरकारले निजी प्लेटका सवारीको चल्ने अवधि तोक्दैन् । एउटा एम्बुलेन्समा १५ देखि ४० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । यता, एम्बुलेन्सले दैनिक पाँचदेखि १० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । तर, एम्बुलेन्सले लगानी र आम्दानी दुवैको राज्यलाई कर तिर्दैन् । शववाहनको पनि त्यस्तै छ । शववाहनमा २० देखि २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । यसले एम्बुलेन्सभन्दा बढी आम्दानी गर्छ ।
तर, राज्य चिल्लै छ । विद्यार्थीको अभिभावक ठग्न स्कुल बस सञ्चालनमा ल्याइएको छ । शैक्षिक संस्थाले एउटा बसमा २५ देखि ५० लाखसम्म लगानी गरेको छ । एउटै बसले मासिक तीनदेखि पाँच लाखसम्म कमाउँछ । यहाँ पनि राज्य सोत्तर छ । राज्यलाई कर पनि नतिर्ने, घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण पनि नगर्ने । रोड परमिट, जाँचपाँस, प्रदुषण चेकजाँच पनि गर्न नपर्ने, कति आनन्द । आफुहरु पैसा कमाइने, राज्यलाई राजस्व छलिरहने । जनतासंग मँहगो पैसा लिने, उनीहरुलाई लुट्ने ।
त्यतिले पनि नपुगेर राज्यलाई पनि सोत्तर बनाउने । यी गाडीहरु पनि इन्धनबाटै चल्छन् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको भाउ घटाउँदाबढाउँदा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण गर्छ । तर, यी सवारीले आफूखुसी भाडा राखेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा स्वास्थ्य विभागले एम्बुलेन्सको भाडा निर्धारण गर्न चासो देखाएको छैन् । यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि स्कुल बसहरुको भाडा तोकेको छैन् ।
यातायात ऐनमा निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन नपाइने उल्लेख छ । यात्रु बोकेर पैसा कमाउन त कालो प्लेटमा दर्ता गर्नुपर्छ । एकातिर कर पनि नतिर्ने अर्कोतिर यात्रु बोकेर पैसा कमाउने । यसको दोषी भने सरकार नै हो । सरकारकै कारणले राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्व गुमिरहेको छ । कि त सरकारले यी सवारी साधनलाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्यो । कि चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो । जनता ठगिएका छन्, राज्यको ढुकुटी रित्तै छ अनि कमाउनेचाँहि यिनीहरु मात्रै ?
सरकारले यी सवारी साधनलाई कालो प्लेटमा दर्ता गराउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा धेरै राजस्व जम्मा हुन्छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्छ । ट्राफिकले सार्वजनिक सवारी साधनलाई अनुगमन गर्छ । तर, यी सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने ठाँउ नै छन् । यिनीहरुले जति चर्को पैसा असुलेपनि ट्राफिक हात बाँधेर बस्न बाध्य छ । किन कि ट्राफिकलाई नै कति भाडा हो ? भन्नेबारे ज्ञान छैन् ।
शववाहन र एम्बुलेन्सलाई तिरेको भाडा मँहगो हो कि सस्तो ? बिरामीका आफन्तलाई थाहा छैन् । स्कुलले त जति भन्यो अभिभावकले त्यति तिरेका छन् । मँहगो भयो भनेर चुँइक्क बोल्ने ठाँउ छैन् । सरकारले भाडा नतोकिदिएपछि आफ्नो कुरा कहाँ लगेर राख्ने ? जतिजति भन्यो त्यतित्यति तिप्यो । यी सवारी साधनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि तिरेको छैन् । वर्ष दिनमा तिर्नुपर्ने करहरु तिर्न एम्बुलेन्स, शववाहन र स्कुल बसहरुले अटेर गरिरहेका छन् । ट्राफिकले कागजपत्र चेक नगर्ने भएपछि त कति मोज ।
२०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुगेका भाडाका गाडी बाटोमा चल्न नदिने निर्णय गरेको छ । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती प्रदेशबाट २० वर्षे सवारी साधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७४ चैत १ गतेदेखि देशभरबाट आयु पुगेका सवारी साधन चल्नमा रोक लगाउने भनेको थियो । जुन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले यहाँ पनि बाठा भएका छन् ।
सरकारको निर्णय लत्याउँदै यातायात व्यवसायीले स्कुल बसलाई आफ्नो हतियार बनाएर बनाएका छन् । १९ वर्ष ११ महिना पुगेका भाडाका गाडीको लत्ताकट्टा गरेर रातो प्लेटमा दर्ता गरिरहेका छन्, यातायात व्यवसायी । जुन हाल स्कुल बसका रुपमा सञ्चालित छन् । २० वर्ष पुगेपछि कालो प्लेटको गाडी रातो प्लेटमा दर्ता गर्न पाँइदैन । त्यसैले एक महिनाअगावै रातो प्लेटमा लगेर दर्ता गर्छन् । सरकारले कालो प्लेटको गाडी रातो प्लेटमा दर्ता गर्न नपाउने भनि नियम नबनाउँदा विद्यार्थीहरुको ज्यान जोखिममा परेको छन् ।
सरकारले २० वर्ष पुगेका निजी प्लेटका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । कतिपय मुलुकले नेपाललाई सित्तैमा एम्बुलेन्स र शववाहन दिएका छन् । अनुदानस्वरुप पाएका एम्बुलेन्स र शववाहन भाडामा लगाएर कमाउने काम भइरहेको छ । कि बिगारेर थन्काइदिने कि भाडामा लगाएर कमाउने । आर्थिक कमजोर भएकाहरु जहाँ पनि मर्कामा परेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्कुल बसहरुलाई भन्सार र भ्याट छुट दिए । स्कुलका सञ्चालकले ४० लाख पर्ने गाडी २० लाखमा ल्याउने ।
व्यापार गरिरहेका गाडीलाई खतिवडाले भन्सार र भ्याट छुट दिनेको कारण के थियो ? आफ्नो गोजी भर्ने उद्धेश्यले यो निर्णय गरेको स्पष्ट हुन्छ । झयाल फुटेको बसमा छोराछोरी स्कुल पठाउनु छ तर शुल्क हेर्यो भने निकै नै चर्को छ । स्कुल बसहरु अफिस टाइममा सञ्चालन गर्न दिँदा धेरै ट्राफिक जाम भइरहेको छ । एम्बुलेन्सले बिरामी नभएपनि साइरन बजाएर ध्वनि प्रदुषण गर्ने गरेका छन् । बिरामी बोक्ने गाडीको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । एम्बुलेन्समा अवैध सामानहरु ओसारपसार गर्ने गरिएको छ ।
एम्बुलेन्स भनेपछि ट्राफिकले चेकजाँच गर्दैन्, जसका कारण यसको दुरुपयोग बढेको हो । बिरामी बोक्ने गाडीको सिसामा हरिया स्टीकर टाँसेको पाँइदैन् । तर, ट्राफिकले त्यस्ता एम्बुलेन्सलाई समातेर कानुनको दायरामा ल्याउँदैन् । पर्यटन बोक्न भनेर हरियो प्लेटको गाडी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यी सवारी साधन पूरै भन्सार र भ्याट छुटमा आएका छन् । एक करोड पर्ने गाडी ५० लाखमा ल्याइएको हो । हरियो प्लेटको गाडीले चर्को भाडा असुलिरहेको छ ।
तर, राज्यलाई कर तिर्दैन् । करोड लगानीको पनि राज्यलाई राजस्व नतिर्ने अनि दैनिक आम्दानीको पनि कर छल्ने । जहाँ पनि व्यक्ति मोटाउने, राज्यचाँहि हेरेको हेर्यै । हरियो प्लेटका गाडीहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका छैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि कर तिरेका छैनन् । आफुखुसी भाडा उठाउने काम भइरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यान यसतर्फ जाँदैन् । सरकार कही पनि छैन् । देश नै व्यापारी र माफियाले चलाएका छन् ।
