मंसिर ३, भक्तपुर । पछिल्लो केही दिनयता मुलुकभर चिसो बढेको छ । चिसो बढेसँगै प्रदुषण पनि बढ्यो । प्रदुषण बढ्नुका धेरै कारण छ । एकातिर सडकहरु राम्रोसँग पिच भएका छैनन् । वर्षौदेखि कालोपत्रे गर्ने भनिएका सडक अझैपनि उस्तै छ । बाटो खनेर यत्तिकै छोडिएको छ । यता, थोत्रो सवारी साधनले गर्दा पनि प्रदुषण बढेको बताइन्छ । २० वर्ष नाघेका सवारी साधन चलाउन दिँदा प्रदुषण बढेको हो ।
बाटोघाटोतिर फोहोरको थुप्रो अझै पनि देखिन्छ । यता, गरिबीका कारण लुगा नभएर दाउरा बाल्दा पनि प्रदुषण बढेको छ । ठाँउठाँउमा सञ्चालित ईट्टाभट्टाले पनि एकदमै धुँवा निकालिरहेको छ । वातावरण विभागले प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने भनेपनि सो निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जान सकेन् । प्लास्टिकका झोला अझै पनि प्रयोगमा छन् ।
उता, न थोत्रा, कबाडी सवारी साधनलाई विस्थापना गर्न सकिएको छ । यत्रो धुँवाको मुस्लो फालेर गाडीहरु सडकमा गुड्दा पनि तिनलाई कारबाही गरिएको छैन् । प्रदुषण कम गर्नका लागि विभागले कुनै पनि कार्ययोजना ल्याउँदैन् । स्थानीय तहको सरकारले पनि प्रदुषण न्यूनिकरण गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन् । जनप्रतिनिधिहरुले दाउरा र प्लास्टिक बाल्नमा रोक लगाउन सकेका छैनन् ।
प्रदुषणले गर्दा रोग लाग्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार अनदेखा गरिरहेको छ । प्लास्टिक जलाउँदा यसले विभिन्न रोग निम्त्याइरहेको छ । तर, सरकार नै बेवास्ता गर्छ । यता, ईट्टाभट्टा बन्द गर्न वा कम जनघनत्व भएको बस्तीतिर सार्नतिर पनि सरकारको ध्यान गएको छैन् । सरकारले पटकपटक प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्यो तर प्लास्टिक कारखाना बन्द गर्न सकेन ।
प्लास्टिक कारखाना नै बन्द नभएपछि कसरी यसको प्रयोगमा न्यूनिकरण आँउछ ? प्लास्टिक उत्पादकले उत्पादन गरिरहन्छ, बजारमा पाएपछि जनताले प्रयोग । सरकार नीति ल्याएजस्तो गर्छ तर कार्यान्वयनमा कहिले पनि जाँदैन् । २०७० साल अघिको सरकारले उपत्यकाबाट ईट्टाभट्टा हटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदुषण बढ्यो भनेर सरकारले गरेको निर्णय २०७१ सालमा महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै उल्टियो ।
प्हिलेको सरकारले गरेको निर्णय उनले अर्बौं रुपैयाँको चलखेल गरेर खारेज गरिदिए । प्रदुषण झनझन बढ्दै गयो । महेशलाई पैसा भए पुगिहाल्यो । ईट्टाभट्टा सञ्चालकहरु जनता मारेर आफू धनी बनिरहेका छन् । यता, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले २० वर्षे थोत्रा सवारी विस्थापन गर्न सकेका छैनन् । निजी प्लेट होस् या सार्वजनिक सवारी बाटोमा तितो धुँवा फालेर गुडिरहेका छन् ।
दुई हजार रुपैयाँ तिरेर गाडी नै चेकजाँच नगरिकन हरियो प्लेटको स्टीकर ल्याइरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातले जाँसपास पनि पैसा खुवाएर नै ल्याएका छन् । गाडीमा हरियो स्टीकर टाँसेको छ तर ती सवारीले यत्रो धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेका हुन्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई पैसा भए पुगिहाल्यो । दुई हजार तिरेर हरियो स्टीकर टाँस्दा ५० रुपैयाँ मात्र राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जान्छ ।
अरु सबै बिचौलिया र सरकारी कर्मचारीको खल्तीमा जान्छ । यता, जाँचपास गर्दा राज्यले दुई सय रुपैयाँ पाउँछ, १८ सय बिचौलिया र सरकारी कर्मचारीले । बिग्रेका मोटरसाइकल, स्कुटरहरु यत्रो धुँवाको मुस्लो फालेर हिँडेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग र वातावरण विभागले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रदुषण चेक गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ ।
उता, प्रदुषण पनि कम हुन्छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हरेक दिन सवारी साधनको प्रदुषण चेकजाँच गर्नुपर्ने हो । कुन सवारी साधनले कति प्रदुषण फालिरहेको छ ? उक्त सवारी कति वर्ष पुराना छ ? यो पनि अनुगमन गर्ने गरिएको छैन् । सरकारले प्रदुषण चेक गर्ने मेसिन थन्काएर राख्न खरिद गरेको हो ? ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरी, वातावरणका महानिर्देशक नमराज घिमिरे र यातायातका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेलाई सडकमा निस्किन लाज लाग्छ ।
कहाँबाट हुन्छ यिनीहरुलाई कमिशन चाहिएको छ । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएका छन्, सेवासुविधा लिएका छन् अनि काम भने व्यवसायीहरुको गर्छन् । ठूलो मुस्लो फालेर हिँडेको गाडीले हरियो स्टीकर टाँसेको छ । यो कहाँबाट आयो ? अनुगमन गर्नुपर्दैन् ? अव्यवस्थित रुपमा घरहरु बनेका छन् । हरियाली कहीकतै छैन् । चारैतिर घर जोडेर बनाएका छन् । स्वच्छ हावा आउने ठाँउ छैन ।
अनि प्रदुषण नबढेर के बढ्छ ? विकासको नाममा विनाशको काम मात्र भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर नजलाउन र आगो नबाल्न भन्दै सूचना जारी गरेको छ । तर, अन्य नगरपालिका, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । प्लास्टिक जलाउने कार्य कायम रहँदा पनि जनप्रतिनिधिहरुले एउटा सूचनासमेत जारी गर्न सकेका छैनन् ।
सवारी साधनकै कारणले प्रदुषण बढेको छ । सरकारल प्रदुषण घटाउनका लागि जोरबिजोर लागू गर्नुपर्यो । २०८८ सालभित्र डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, यातायात कार्यालयहरुले अहिले पनि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु धमाधम दर्ता गरिरहेका छन् । इन्धनबाट चल्ने गाडीको दर्ता नरोकिँदासम्म कसरी विद्युतीय सवारीले प्राथमिकता पाँउछ ?
कसरी सरकारको नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छ ? प्रदुषण कसरी न्यूनिकरण हुन्छ ? सरकारले नै जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन बेच्ने अटोशोरुमहरुबाट कमिशन खाने काम यातायातका कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । यातायातका महानिर्देशक र सचिव आफू व्यक्तिगत लाभ लिने अनि प्रदुषण फैलाएर जनता मार्ने ।
राजनीतिक दलहरुको घोषणा पत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता भनेर उल्लेख गरेका छन् । घोषणा पत्रमा भनेर के गर्नु, व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन् । त्यही अटोशोरुम सञ्चालकसँग पैसा लिएर राजनीतिक दलहरु चुनाव लड्छन् । दलहरुको देखाउने र चपाउने दाँत छुट्टाछुट्टै छ । उपत्यकाभित्र सबैभन्दा बढी प्रदुषण गरेको ट्याक्सीले गरिरहेको छ । थोत्रा, झयाम्पट, कबाडी ट्याक्सीहरु बाटोमा गुडिरहेका छन् ।
सरकारले लामो समयदेखि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन् । विद्युतबाट चल्ने ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने पूराना विस्थापन हुन्छन्, प्रदुषण घट्छ । उपत्यकामा प्रदुषण कम गराउनका लागि सरकारले कुनै पनि गृहकार्य गरेको छैन् । न महानगरपालिकाले विद्युतबाट चल्ने ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सक्छ । न प्रदेश सरकारलाई नै यसतर्फ चासो छ । सरकार कै कारणले जनता मर्ने भए ।
प्रदुषण कम गर्नका लागि सरकारले चासो नदिँदा जनताहरु मर्कामा परेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पारेर विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको दर्ता खोल्न दिएका छैनन् । थोत्रा सवारी साधन बाटोमा गुड्दा पनि ट्राफिक अनदेखा गर्छ । अहिले पनि बजारमा प्लास्टिकका झोलाहरु छ्पाप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । जहिले पनि कार्ययोजना बनाउने, जनतालाई अल्मलाउने अनि कामचाँहि केही नगर्ने ।
यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेर सरकारी कर्मचारीहरुले जनताको आँखामा धुँलो झोकिरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने यिनीहरुले यसलाई आफ्नो कमाइखाने भाडो बनाएको छन् । २०५१ सालमा आएको ग्याँस ट्याम्पो अहिले पनि बाटोमा देखिन्छ । २०५६ सालमा ल्याइएका माइक्रोबस र २०५७ सालमा आएका बस र ट्याक्सी अहिले पनि बाटोमा गुडिरहेका छन् । यी गाडीहरुलाई ट्राफिकले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन ।
ट्राफिकले कागजात चेकजाँच गरेको कँहीकतै भेटिँदैन । अझै पनि मज्जाले यात्रु बोकेर गुडिरहेका छन् । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे सवारी साधन देशैभरिबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निकालेको छ । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेभित्र बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, २०७४ चैत १ गतेबाट २० वर्षे गाडी हटाउने भनिएको थियो । त्यो मितिमा उमेर पुगेका सवारी हट्यो । त्यसपछि हटाइएको छैन् । मान्छेको उमेर जसरी गाडी पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ । सरकारले २० वर्षे गाडीको म्याद थपेको छैन् । तर, ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरेको छैन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय महाशाखा र विभागले दराजमा थन्काएको छ, त्योपनि यातायात व्यवसायीसँग आर्थिक चलखेल गरेर । प्रदुषणका कारण जनता रोगी हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुन सकेन ।
