असोज ३, काठमाडौँ । नेकपा (बहुमत) ले दलाल पुँजीवादी सत्ताको संविधान लागू भएको सात वर्षमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, मौलिक अधिकारको हनन, महिला, दलितलगायत उत्पीडित, श्रमिक जनता र राष्ट्रमाथि घात मात्र भएकाले यी सबै समस्या समाधान गर्नका लागि वर्तमान संविधान खारेज गरी नयाँ जनवादसहितको वैज्ञानिक समाजवादी संविधान निर्माण गर्न आह्वान गरेको छ । पार्टी संयोजक कञ्चनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी जननिर्वाचित कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका निर्माण गरेर मात्र देश र जनताका समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यसका लागि सबै देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील शक्तिलाई आन्दोलनमा आबद्ध हुन, ऐक्यबद्धता जनाउन, सहयोग र समर्थन गर्न विशेष आह्वान गरेका छन् ।
संयोजक कञ्चनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आज वर्तमान संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतका सरकार, सरकार पक्ष, विपक्षलगायत संविधानवादीहरूले संविधान दिवस मनाइरहेका छन् । तर नेपाली जनताको यो संविधानप्रति कुनै चासो, विश्वास र भरोसा नरहेको पुष्टि भैराखेको छ । संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियारबद्ध जनयुद्धको उद्घोष गरेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले उठाएका ४० बुँदाहरूमध्येको एउटा बुँदा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गरी नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको थियो जसका फलस्वरूप नेपाली आमाका हजारौँ असल सन्तानको जीवन न्यौछावर, बेपत्ता योद्धाहरूको उच्च बलिदान, घाइतेहरूको समर्पण, नेता/कार्यकर्ता र जनताको त्यागको जगमा भएका जनयुद्ध र जनआन्दोलनले सामन्तवादी राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य त गर्यो । साथै संविधानसभाको चुनावमार्फत संविधान निर्माण गर्ने ढोका पनि खोलेको थियो तर मुख्य नेतृत्वमा आएको विविध समस्याका कारण जनसत्ताको विघटन, जनमुक्ति सेनाको अपहेलनापूर्ण बहिर्गमन र विघटनले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकी विघटन गरिएको थियो ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘क्रान्तिकारी शक्तिलाई कमजोर बनाई जनतामा रहेको जुझारुपनलाई मत्थर गरेर मात्र २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गरिएको थियो । २०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झौतापछि २०६३ साल माघ १ गते गरिएको संसद्को पुनस्र्थापनाबाट नै संसदीय व्यवस्थालाई पुनस्थापित गरिएको थियो । यसरी हेर्दा २०४७ सालमा पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्थाले ३२ वर्ष पार गरेको छ । २०४७ सालको संविधान होस् वा २०७२ सालको संविधान यसले मूल रूपमा संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दुस्साहस गरिराखेको छ । वर्तमान संविधानको प्रस्थापनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ लेखी समाजवादको भ्रम दिएर दलाल संसदीय व्यवस्थाको रक्षाकवच बनाएको होस् वा १७ वटा धारामा उल्लेख गरिएको मौलिक हक नै किन नहोस् संविधानका ७ वर्षमा यो संविधान, वर्तमान संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा बढेको मात्र छैन, आक्रोश पनि पैदा भएको छ । यसरी वितृष्णा र आक्रोश पैदा हुनुका मुख्य कारण पहिलो कुरा संविधान र वर्तमान संरचना नै साम्राज्यवाद र निगम पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू नेपालमा दलालहरू बन्न पुगे र तिनै दलालहरू सत्ता सञ्चालनका मुख्य शक्तिहरू, दलाल, नोकरशाह र केही बचेखुचेका सामन्तहरू बन्न पुगेका छन् । दोस्रो कुरा यिनै कारणहरूले संविधानमा जे लेखिएको भए पनि दलाल संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भैराखेको छ । तेस्रो कुरा यो संसदीय व्यवस्था दलालहरूको निर्देशनमा चल्ने भएकाले पूर्ण रूपले विकृत पुँजीवादको हालिमुहाली रहेको छ । सबैभन्दा हाँसोलाग्दो कुरा त विगत सात वर्षमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारालाई व्यवहारमा ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ पुर्याउने काम भएको छ ।’
संयोजक कञ्चनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘त्यसैले संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता जनताको पहुँचभन्दा कोसौँ टाढा त छन् नै, साथै शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्तिका लागि आफूसँग भएको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो सत्तामा रहेका सबै वित्तीय संस्थाहरू जनताको सम्पत्ति लुटखसोट गर्ने साधन बनेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता रहेको छ । महिला हिंसा दिनानुदिन बढेको छ । दलितमाथि नयाँनयाँ रूपमा उत्पीडन थोपरिएको छ । चुनावी प्रक्रिया असाध्यै महँगो छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति असन्तुलित मात्र छैन, साम्राज्यवादी नीतिको पृष्ठपोषक बनेको छ । यी सात वर्षमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भूमि दुईदेशीय सहमतिमा गुमेका छन् । आईपीएसको अभिन्न अङ्ग बनेको एमसीसी राष्ट्रघाती संसद्बाट पारित भएको छ । यी तथ्यहरूले वर्तमान संविधान र व्यवस्था नाकाम भैसकेका छन् ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘यी सबै समस्याको समाधान वर्तमान संविधान र संसदीय व्यवस्थाबाट नहुने मात्र होइन, झनै कठिन र जर्जर हुने पक्का छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीको विशेष राष्ट्रिय भेलाले नयाँ जनवादी क्रान्तिसहितको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्ने कार्यदिशा निर्माण गरेको छ । त्यसका लागि स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्न सङ्घर्ष गर्ने नीतिबमोजिम केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले अहिले घोषणा गरिएको चुनावलाई अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ । देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता, मौलिक अधिकारको हनन, महिला, दलितलगायत उत्पीडित, श्रमिक जनता र राष्ट्रियताका समस्या समाधान गर्नका लागि वर्तमान संविधान खारेज गरी नयाँ जनवादसहितको वैज्ञानिक समाजवादी संविधान निर्माण गर्दै जननिर्वाचित कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका निर्माण गरेर मात्र सकिन्छ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टी सबै देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील शक्तिलाई आन्दोलनमा आबद्ध हुन, ऐक्यबद्धता जनाउन, सहयोग र समर्थन गर्न विशेष अपिल गर्दछ ।’
