बालेनको कामको सिको अरूले पनि सिक्ने हो कि !

भदौ १९, भक्तपुर । राजधानीभित्र बनेका अधिकांश घरहरू नक्शाविपरीत छन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको ठ्डयाइएको छ । कर छली गर्नका लागि घरधनीहरूले नक्सा मिचेर घर बनाएका छन् । कतिपय घरहरूको त नक्शा पनि छैन । तापनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूले जाँचबुझ र अनुगमन गर्नमा चासो देखाएका छैनन् । घर बहालमा ल्याउने अनि राज्यलाई कर पनि नतिर्ने । आफ्नो घरमा पसल थाप्छन् तर त्यसको पनि दर्ता छैन् । काठमाडौँ यस्तो ठाँउ हो जहाँ घरधनीले भनेजति बहाल पाँउछन् । सम्पूर्ण सेवासुविधा राजधानीमै केन्द्रीत भएकाले बहालमा बस्नेले सजिलै घरधनीले भनेजति बहाल तिर्छन् ।

घरधनी मोटाइरहेका छन् भने राज्य चिल्लै छ । यहाँ दुईदेखि २० करोडसम्मका घरहरू निर्माण भएका छन् । एउटै घरमा यत्रो लगानी गरिएको छ । तर, लगानीबापत पनि राज्यले शुको कर पाउदैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर शोस्दाशोस्दै घरधनीहरू फुलिसकेका छन् । लगानी र आम्दानीको राजस्व पाउनबाट राज्य वञ्चित छ । कर तिर्ने पर्यो भने घरधनीहरूको दाँतबाट पसिना छुट्छ । तर, बत्ती, पानी र फोहोरको व्यवस्थापन भने राज्यले गरिदिनुपरेको छ । महानगरपालिकाले घरबाट धमाधम कर असुली गर्नुपर्छ । घरहरूलाई पनि कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन ढिलो भइसकेको छ । महानगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर घर चेकजाँच गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि जम्मा हुन्छ । बेरोजगारले रोजगार पाउछन् र घरधनीहरूको राजश्व छल्ने प्रचलनको पनि अन्त्य हुन्छ । यदि कुनै घरधनीले महानगरपालिकाको नियमकानून मान्दैन् भने त्यस्ता घरलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिनुहुदैन् । घर भाडामै लगाएर घरधनीले ५० हजारदेखि करोडसम्म बहाल उठाउछन् । यसबाट राज्यले कति हिस्सा पाइरहेको छ ? घरधनीले जति पनि भाडा उठाउछन् सबै उनीहरूकै खल्तीमा गइरहेको छ । राज्यका लागि थोपो पनि छुट्याइएको छैन् । घरका हरेक कोठा, सटर भाडामा लगाएपनि वडालाई झुठो विवरण बुझाउछन् । आफ्नो आफन्त बसेको छ, कोठा सबै खाली छ भनेर ढाँट्छन् ।

वडाबाट अनुगमन गर्न कर्मचारी कहिल्यै आँउदैनन् । राज्यलाई घाटा भएपनि वडाध्यक्षलाई के मतलब । आफूले सेवासुविधा पाएपछि राज्यको बारेमा सोच्नैपरेन् । बेलाबखत वडाका कर्मचारी अनुगमनमा निस्किए पनि घरधनीले सजिलै उल्लु बनाएर पठाइदिन्छन् । १० हजार भाडा उठाउने घरधनीले एक हजारमा कोठा बहालमा लगाएको भनेर झुठ बोलिदिन्छन् । एक हजारको कर तिर्छन् बाँकी नौ हजारको राजश्व छल्छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले राजधानीको ९५ प्रतिशत घरहरू मापदण्डविपरीत भएको भनेर यसअघि तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । काठमाडौँका अधिकांश घरहरूको नक्शा पास नभएको प्राधिकरणको विवरणको उल्लेख छ ।

सरकारी, गुठी, मठमन्दिर र बाटो मिचेर घरहरू बनाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यी सबै घरहरू कानूनको दायरामा आउने भनिएको छ । तर, २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भएसंगैं सबै उल्टियो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई जनप्रतिनिधिहरूले उल्टाइदिए । मापदण्डविपरीत भनिएका घरहरूले धमाधम सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र पाए । आफ्नो नातेदार, कार्यकर्ता र आर्थिक लेनदेनको आडमा सरकारको मापदण्ड नटेरेका घरहरूलाई पनि सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिए । कानूनमा उल्लेख भएअनुसार घर निर्माण भएको एक वर्षभित्र सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्छ । तर, दुई दशक कटिसकेका घरहरूलाई निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले भकाभक प्रमाणपत्र बाँडे ।

बैंकफाइनेन्सले कर्जा दिने प्रमुख आधार भनेको सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र हो । यो प्रमाणपत्र धितो राखेर वित्तिय संस्थाले कर्जा दिन्छन् । उता, बिक्री गर्न पनि पाइयो । त्यसैले पनि पैसा खुवाएर राजधानीवासीहरूले प्रमाणपत्र लिए । मेयर र वडाध्यक्षहरू पनि पैसामै बिके । काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि सोही कार्य भयो । भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिकामा पनि पैसा लिएर प्रमाणपत्र बाँड्ने काम भयो । यहाँका वडाध्यक्षदेखि मेयरले आफ्ना कार्यकर्ता, नातेदार र आर्थिक लेनदेनकै आडमा प्रमाणपत्र बाँडेका छन् । एमालेको जनप्रतिनिधि भएकाले कार्यकर्ताले भरपुर फाइदा उठाए । वडाध्यक्षहरूले यसलाई कमाउधन्दा गर्ने बाटो बनाए । नगरपालिका मेयर वासुदेव थापाले खेतीयोग्य जमिनलाई प्लानिङ गर्न सिफारिस दिएर कमिशन खाएका कुरा यहाँका स्थानीयहरूको भनाइ छ ।

सुर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर थापा यति कामचोर छन् भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ । दुई पटक जनप्रतिनिधि भएर आँउदा पनि फुटपाथ पसलहरू जस्ताको त्यस्तै छ । सडक सबै फुटपाथले भरिएका छन् । नगरपालिकाभित्रका १० वटा वडामा अवैध संरचना कति छन् कति । आजसम्म उनको त्यतातिर ध्यान गएको छैन् । सरकारी, गुठी र सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्न उनले चासो पनि देखाएनन् । सुर्यविनायक नगरपालिकाका नगर प्रहरीहरू दिनभर घाम तापेर बस्छन् । यता डुल्छन्, उता हल्लिछन् । तर, फुटपाथ पसल हटाउन, अनधिकृत संरचना हटाउन, पार्किङको व्यवस्थापन गर्नतिर नगर प्रहरीलाई मतलब छैन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, लुगा लगाउने तर काम भने सिन्को पनि नभाँच्ने ।

कटुञ्जेकै स्थानीयहरू जनप्रतिनिधिहरूको पारा देखेर आजित भइसकेका छन् । कस्तो व्यक्तिलाई जिताएछौं भनेर उनीहरूलाई अहिले थुकथुकी लागेको छ । आफ्नो भोट खेर गएकोप्रति स्थानीयहरू दुःखी छन् । आफूले तिरेको करमा जनप्रतिनिधिले मोज गरे तर काम केही गरेनन् भनेर उनीहरू गुनासो गरिरहेको भेटिन्छन् । काठमाडौँ र ललितपुरका नगर प्रहरीहरू मरिमेटेर काममा खटिँदा भक्तपुरका नगर प्रहरीलाई लाज लाग्दैन् । अरूले काम गरेर देखाइरहँदा पनि यिनीहरूलाई अलिकति पनि लाज लागेको छैन् । सरकारी, गुठी र सार्वजनिक जग्गा राज्यको धरोहर हो । कसैले पनि सरकारको सम्पत्ति मिचेर व्यापार, व्यवसाय गर्न पाउदैनन् । तर, यहाँका जनप्रतिनिधिहरू आफै जग्गा दलाली हुन् अनि किन सरकारको सम्पत्ति खोजतलास गर्छन् ?

आफैँले कति सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएका होलान् । अन्य स्थानीय तहले धमाधम अनधिकृत संरचना हटाइरहेको बेला सुर्यविनायक नगरपालिका देखेर पनि अनदेखा गर्छ । भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र कति खेतीयोग्य जमिन छ ? घर बनाउन मिल्ने कति जग्गा छ ? यसको जाँचबुझ गरेर मन्त्रालय पठाउन भनेपनि सुर्यविनायक नगरपालिकाले अटेर गरेको छ । यो नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनका लागि नक्शा पास गरिरहेको छ । यहाँ पनि पैसाको ठूलो चलखेल छ । आज जनतालाई पछ्ताउनुपर्ने बाध्यता यहाँका जनप्रतिनिधिले बनाइदिए । जनताको काम केही नगर्ने तर महेश बस्नेतको पछिपछि लाग्ने ।

२०७४ सालदेखि अहिलेसम्म सुर्यविनायक नगरपालिकाले धेरै मापदण्ड नपुगेका घरहरूलाई सम्पुर्णतताको प्रमाणपत्र दिएको छ । अन्य नगरपालिकाले पनि भन्सुन, राजनीतिक आड र पैसाको आधारमा सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिएका छन् । कार्यकर्ता रिझाउने र कमाउने थलो बन्यो सम्पुर्णतताको प्रमाणपत्र । अब शहरी विकास मन्त्रालयले यस्तो गैरकानूनी काममा रोक लगाउनुपर्छ । पूरानो सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र खारेज गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याउनुपर्छ । दोहोरोचोटि जनप्रतिनिधि बनेर आएकाले त यो नियम मान्दैनन् । तर, नयाँ मेयर र वडाध्यक्षले अनुगमन गर्दै मापदण्डविपरीतका घरहरूको प्रमाणपत्र खारेज गरिदिनुपर्छ । वडाध्यक्ष, मेयर र इञ्जिनियरलाई अहिले सबैभन्दा सजिलो कमाउने भाडो यही नै बनेको छ । काठमाडौँसंगैं अन्य जिल्लाका मेयरको यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले गरेको निर्णय उल्टाउदैं वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह अघि बढ्नुपर्छ ।

अब महानगरपालिकाले घरघरमा इञ्जिनियर खटाउनुपर्छ । हरेक घरको नक्सा चेकजाँच गरिनुपर्छ । मापदण्ड नपुगेका घरलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नक्शाअनुसार घर बनेको छैन् भने त्यसलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधा बन्द गरिनुपर्छ । तीन दशकदेखि कर नतिर्ने घरधनीहरू पनि छन् । तिनीहरूबाट तत्कालै कर उठाऔं । बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका पसलहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । व्यवस्थित, सुन्दर र राम्रो शहर बनाउनका लागि सरकार आफैपनि कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्छ । पाँच आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउने क्रम रोक लगाऔं । हरेक घरमा वृक्षरोपण गर्ने नियम लागु गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापन घरभित्रै हुनुपर्छ ।

शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले पद सम्हालेको तीन महिना बित्न लाग्यो तर उनले सिन्को पनि भाचेनन् । अहिलेको शहरलाई नयाँ कानूनको आवश्यकता छ । थोरै जग्गामा घर निर्माण भइरहेको छ यसलाई रोक लगाउन जरुरी छ । काठमाडौँका मेयर बालेन जसरी अघि बढेका छन् त्यसरी नै अरू अघि बढ्ने हो मुलुकको रुप फेरिनेछ । राज्यले राजश्व पनि पाँउछ । उपत्यकामा फुटपाथ पसल राख्न दिनुहुन्न । व्यक्तिले मिचेका सरकारको जग्गा खोज्नुपर्छ । बालेनको कामको सिको अरूले पनि सिक्ने हो कि ! बालेनको काम देखेर काठमाडौँवासीको अनुहारमा चमक आएको छ । अन्य जिल्लाले पनि आफ्नो जनप्रतिनिधिप्रति गर्व गर्नसक्ने स्थिति बनोस् ।