समस्याका आयामहरू
१. नेपाली नेता–शासकहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र चरित्र नै नेपालका यावत् समस्याहरूका साथै नेपालमा नागरिकताको समस्याको पनि प्राथमिक र प्रधान कारक हो ।
नेपालमा नागरिकताबारेको समस्या मूलतः भारतसँग सम्बन्धित छ । सामान्यतया सबै शक्तिराष्ट्र र विशेषतः भारतीय विस्तारवादप्रति नेपालका नेता–शासकहरूद्वारा गरिने दासता र दलाली, भक्ति र भजन अनि चाकरी र चाप्लुसी आदिद्वारा प्रचार–प्रशंसा, पद–पैसा र सुख–सुविधा प्राप्त गर्ने उनीहरूको लोभी र लाछी, लाचार र लाँकर अनि दब्बु र दरिद्र प्रवृत्ति मुख्य समस्या हो । यसै समस्याबाट नै नेपालमा अन्य तमाम समस्याहरू जन्मिएका, हुर्किएका र फैलिएका छन् ।
२. सन् १९५० मा नेपाल र भारतका बीचमा सम्पन्न शान्ति र मैत्री सन्धि र यससँग सम्बन्धित लेटर अफ एक्सचेन्जमा भए–गरेका घातक व्यवस्थाहरू :
यस सम्झौतामा भएका निम्न प्रावधानहरूका कारण नेपालमा नागरिकताको समस्या कहिल्यै सन्चो नहुने घाउका रूपमा आइरहन्छ :–
८ सन्धिमा संसारमा कतै नभएको खुला सीमा, निर्बाध आवतजावत, घुमफिर, बसोबास, सम्पत्ति भोगचलन र व्यापार–व्यवसायको विशेषाधिकार दिइएको छ र यसको सम्पूर्ण भार र मार नेपालमाथि परेको छ भने फाइदाजति भारतलाई भएको छ ।
८ औद्योगिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टा आदिमा प्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रिय व्यवहारको मान्यता दिनेजस्ता सम्मान र सुविधाजनक व्यवस्थाका कारण पनि भारतीयहरू नेपालमा आई बस्दा नेपालमा नागरिकताको चाप बढेको छ ।
८ अनि वर्कपर्मिट र सीमा नियमित–व्यवस्थित गर्नेजस्ता आधुनिक राज्यका तर्फबाट गरिनैपर्ने न्यूनतम् आधारभूत काम–कुरा पनि राज्यले नगर्दा को आप्रवासी, कहिले र किन आयो अनि बस्यो वा गयो, बस्यो भने कहाँ, किन, कसरी, कतिसम्म बस्यो भन्ने कुनै जानकारी, रेकर्ड र निगरानी नहुने–नगर्ने हुनाले जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण अत्यन्तै बढेको हो ।
८ उपरोक्त नीति, विधि र व्यवहार अवलम्बन गर्न र अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेप्रति कडा हुन नसक्नेजस्ता डरुवा र हरुवा शासकीय मानसिकता हुनुले पनि निर्बाध रूपमा नेपाल प्रवेश गरी बस्ने विदेशीहरूका कारण नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि र अवैध नागरिकताका समस्या जटिल र गम्भीर बन्न गएको स्पष्ट छ ।
८ यस्ता प्रावधान र प्रचलनले गर्दा विश्वकै ठूलो जनसङ्ख्या भएको मुलुक भारतबाट नेपालमा आप्रवासन बढ्न गई जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण हुने र देशको फिजीकरण हुने चरम खतरा छ ।
२. सामन्ती खस जातीय चिन्तन र संस्कृति
३. थोपरिएको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था
ब्रिटेनको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारतीय शासक वर्गले नेपालमा आफ्नोजस्तै दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था थोपर्न बारम्बार विभिन्न हर्कतहरू गर्दै आयो । यसक्रममा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतका विभिन्न दल र तिनका नेताहरूलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर आफ्ना विविध स्वार्थहरू पनि पूर्ति गर्दै आएको छ जब कि यो व्यवस्था नेपालमा बारबार असफल र अफाप सिद्ध भैसकेको छ र अहिले त व्यवस्थासँगै देश पनि असफल हुँदैछ तर पनि यही व्यवस्थालाई विभिन्न बहानामा थोपरी नै रहिएको छ । अस्थिरता, अव्यवस्था, अराजकता, दलाली, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता अपरिहार्य आन्तरिक खोटहरूका कारण बदनाम यो संसदीय व्यवस्थालाई बारबार थोपर्न खोज्नुमा भारतीय शासक वर्गको निहित स्वार्थ रहेको छ । दलहरूको विभाजन र गठबन्धनले देशमा अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्नु, खर्चिलो चुनावप्रणालीले गर्दा पद–प्रतिष्ठा र पैसाको आवश्यकता र मोह बढाउनु अनि पावर र पैसाका लागि दलाल, दास, दब्बु र दरिद्र मानसिकताको निर्माण गर्नु दलाल संसदीय व्यवस्थाका विशेषताहरू नै हुन् । त्यसैले गर्दा भारतीय विस्तारवादको सेवा–चाकरी गर्न नेता–शासकहरू उद्यत हुन्छन् । फलस्वरूप भारतीय इन्ट्रेस्टमा ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक दल र तिनका नेता अनि सिङ्गो शासन–व्यवस्था नै चलाइन्छन्, चल्छन् र नागरिकतालगायत थुप्रै राष्ट्रघाती काम–कुराहरू हुने गरेका छन् ।
४. नागरिकतासम्बन्धी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ तथा २०६३ को कानुन र त्यसलाई पनि संशोधन गरी थप राष्ट्रघाती बनाएर ल्याइएको हालैको नागरिकता विधेयक २०७९ का यस्ता घातक प्रावधानहरू–
क. नेपालमा फेलापरेका पितामाताको ठेगान नभएका बेवारिसे बच्चा–व्यक्तिलाई नागरिकता दिनैपर्ने र त्यस्तालाई दिँदा पनि वंशजकै दिनुपर्ने !
ख. विवाह भएर आउनेलाई बस्दै नबसी, बस्नै नपरी तत्कालै एक हातले सिन्दुर–पोते र अर्को हातले नागरिकता दिने गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनैपर्ने ।
ग. ज्वाइँलाई अङ्गीकृत र भान्जा–भान्जीलाई भने वंशजकै नागरिकता दिनुपर्ने ।
घ. तीनजना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्था ।
ङ. बाबुको ठेगान नभएको नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले पनि वंशजकै पाउने र पछि बाबु पत्ता लाग्दा विदेशी रहेछ भने विदेशको नागरिकता लिएको छैन भनी स्वघोषणा गरेमा मात्र पनि नागरिक मानिनेजस्ता विभिन्न प्रावधानहरू ।
च. नेपालप्रति माया–ममता र काम–कर्तब्य बिर्सेर अनि नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशमा गएर बसेका नेपाली वा तिनका सन्तानलाई बिनाकुनै सर्त र प्रतिबद्धता नै गैरआवासीय नागरिकता दिने भन्ने हालको विधेयकको व्यवस्थाद्वारा विदेशी नेपाली अर्थात् गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालप्रतिको कुनै कर्तव्य पूरा गर्नु नपर्ने तर उनीहरूले प्राप्त गर्ने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोगले गर्दा नेपालमा उनीहरूको मात्र होइन, विदेशीहरूको नै प्रभाव र दबाब बढ्ने खतरा छ ।
छ. स्वघोषणाको व्यवस्था
प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा
बलात्कारमा परेर बाबुको पहिचान हुन नसकेको बच्चाको हकमा उक्त बच्चालाई कारण खुलाई आमा वा छोराले बाबु चिन्दैनौँ भनेमा पनि वंशजकै नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्नेमा सो नभै पहिलेपहिले बादी जातिका छोराछोरीका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तानलाई स्वघोषणा गरेमा पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्थालाई अहिले बादीहरूमा आएको चेतना र पेसाको परिवर्तन भैरहेको अवस्थामा यस्तो प्रावधान राखेर पुनः नयाँ वेश्यावृत्तिलाई प्रोत्साहन दिने गरी गरिएको यस्तो स्वघोषणाको व्यवस्था र उक्त स्वघोषणा झूट्टा ठहरेमा हुने कम सजायको व्यवस्था चिन्ताजनक छ ।
५. जहाँ जुनसुकै काम गर्दा पनि नागरिकता चाहिनैपर्ने नेपालको अनावश्यक व्यवस्थाले गर्दा जसरी पनि नागरिकता लिनैपर्ने बाध्यता हुँदा नागरिकता नभएका धेरैजसो भारतीयहरूले ३ जनालाई प्रभाव पारेर किर्ते नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था ।
६. त्यस्ता अवैध, किर्ते, जाली वा फर्जी नागरिकताको छानबिन नहुनु, सर्वोच्चले खारेज गरेका भनिएका नागरिकता सरकारले खोजबिन गरी बदर नगर्नु र ती दसौँ वर्षदेखि प्रचलनमा रहिरहेको स्थिति ।
७. केही गरे त्यस्ता किर्ते नागरिकता पत्ता लागिहालेमा तिनमाथि कारबाही नगरिनु र गरी नै हाले पनि नाम मात्रको गरिनु अर्थात् नागरिकता बदर मात्र गर्नु तर तिनलाई देशनिकाला, जेल सजाय र आर्थिक दण्ड–जरिबाना गरिनेजस्ता काम–कारबाही आदिको अभाव ।
७. फर्जी नागरिकता दिलाउनेहरूप्रति पनि नेपाल र नेपाली नेता–शासकहरूको कायरता वा लोभलालचका कारण उत्पन्न उदासीनता र नरमपनाले गर्दा कडा दण्डसजायको व्यवस्था हुन नसकेको अवस्था ।
८. भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, युरोपेली साम्राज्यवाद, तिनका उपनिवेशवादी नीति र नेपालमाथिका विभिन्न समयमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विभिन्न क्षेत्रका विविध विषयहरूमाथि गरिएका सानादेखि ठूलासम्मका अनगिन्ती प्रकारका हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरू ।
९.एनजीओ/आईएनजीओको पैसा–पावर र विचार–संस्कारको अत्यधिक प्रभावस्वरूप राज्य सञ्चालकहरूद्वारा भए–गरेका देशको हितभन्दा विदेशको हितलाई बढी प्राथमिकता दिई गरिएका अति मानवतावादी, लिङ्गवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादीजस्ता निम्न क्रियाकलापहरू–
८ मानवतावादप्रतिको अति संवेदनशीलता र भावुकताका कारण
नेपालभित्र देखिएका जोकसैलाई पनि राज्यविहीन हुन नदिने प्रतिबद्धता !
८ नारीवादले निम्त्याएको लैङ्गिक समानताका नाममा महिलालाईजस्तै पुरुषलाई पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न दिइएको दबाब !
८ विदेशीसँगको मोह, विवाहमा आकर्षण र उदारता
८ नेपाल राष्ट्र, नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली माटो, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली ज्ञान–दर्शन, नेपाली इतिहास, नेपाली मौलिकता आदिप्रतिको अविश्वास र उपेक्षा बरु उल्टो विदेशी वाङ्मयप्रतिको विश्वास र अपेक्षा ।
१०. बारबार विभिन्न कट अफ इयर अर्थात् आधार वर्षहरूको व्यवस्था गरी खुला सीमाका कारण हूलका हूल आप्रवासन गराउने र त्यसरी रहेका भारतीय आप्रवासीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने राजनीतिक दलका नेता भनाउँदाहरूको भारतीय दलालीले गर्दा लाखौँलाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा रैथाने, आदिवासी मधेसी नेपालीहरू त तराई–मधेस र सीमा जोडिएका जिल्लामा ठूलो सङ्ख्याले अल्पमतमा पर्ने भई नै हाले, सँगसँगै पूरै नेपालमा सच्चा रैथाने नेपालीहरू पनि अल्पमतमा पर्ने खतरा टड्कारो बनेको छ ।
११. मधेसी आदिवासी, दलित र सुकुमबासीहरूलाई सस्ता र सोझा रैती र कामदारभन्दा बढी नठान्ने मधेसी सामन्त, जमिनदार र उद्योगपतिहरूको हेय दृष्टि ।
१२. नागरिकता प्राप्तकर्तालाई भोट बैङ्क सम्झने नेताहरूको निकृष्ट चिन्तनका कारण दिनु नपर्ने र कतिपय त लिन नचाहने आप्रवासीहरूलाई पनि नागरिकता दिलाएर भोट लिने दुष्प्रयास ।
१३. नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, खुला सीमा र यसकै माध्यमबाट जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणद्वारा नेपाललाई फिजीको तरिकाले सिक्किमलाई भारतमा गाभेझैँ गाभ्ने भारतीय विस्तारवादको पछिल्लो नवऔपनिवेशिक रणनीति र गुरुयोजना । अनि यही रणनीति र गुरुयोजनाअन्तर्गतका विभिन्न खुला वा गुप्त कार्यनीतिक र कूटनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपहरू आदि–इत्यादि ।
समाधानका आयामहरू
सार र सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा यी समस्याहरूको मूलमा नेपालका वर्तमान नेता–शासकहरू र तिनीहरूमा रहेको दलाल र आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र चरित्र नै मुख्यतः जिम्मेवार रहेझैँ यी समस्याको समाधान नहुनुमा पनि यिनै गलत चिन्तन र शैली नै मुख्य रूपले जिम्मेवार रहेका छन् । अन्यथा नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालमा देखिएका उपरोक्त समस्याहरूको समाधानका आयाम वा उपायहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
१. नेपालको फिजीकरण गर्ने र राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त गराउने चरम राष्ट्रघाती हालको यो विधेयक तत्काल निःसर्त खारेज गरिनुपर्छ ।
२. नेपालमा नागरिकताबारे स्पष्ट दीर्घकालीन साझा राष्ट्रिय नीति–दृष्टिकोण निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ र तत्पचात् त्यसका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।
३. सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन तत्कालै हुनुपर्छ र किर्ते, जाली र झूट्टा नागरिकताहरू अविलम्ब बदर गरिनुपर्छ ।
४. नागरिकता दिनैपर्ने सच्चा नेपाली नागरिक, खासगरी मधेसी आदिवासी, दलित र सुकुमबासीलाई तुरुन्त दिने र दिन नहुने विदेशीहरूलाई नदिने मात्र होइन, दिएको पनि खारेज गर्नेजस्तो कडा नागरिकता नीति लिइनुपर्छ ।
५. घर–जग्गा खरिद र राजनीतिक अधिकार प्रयोगका लागिबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि अस्थायी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
६. तत्कालीन रूपमा सीमा नियमन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रणमा ध्यान दिँदै वर्क पर्मिट लागू गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा खुला सीमा बन्द गर्नका लागि १९५० को सन्धि र यससँग सम्बन्धित पत्राचार आदि संशोधन वा खारेजीमा अघि बढ्नुपर्छ ।
७. सबै मधेसी नेपालीलाई भारतीय देख्ने, वंशजको नागरिकता पाउनका लागि लामो समय अर्थात् कम्तीमा तीन पुस्ता बसेको हुनुपर्ने र तत्पश्चात् चौथो पुस्ताबाट मात्र वंशजको नागरिकता दिने गर्नु–गर्नु–गराउनुपर्छ भन्नेहरूलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद देख्ने दृष्टिदोषबाट नेता, शासक मात्र होइन, जनता–कार्यकर्ताहरू पनि मुक्त हुनुपर्छ ।
यसैगरी कालो छालाका जम्मै मधेसी नेपालीलाई भारतीय देख्ने, हेप्ने र नागरिकता दिनबाटसमेत रोक्ने अन्धराष्ट्रवादी सोचाइ र संस्कारबाट शासक वर्ग मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरू मुक्त हुनुपर्छ ।
८. अङ्गीकृत नागरिकता, जन्मसिद्ध वा वंशजकै नागरिकता दिने नीति, विधि र व्यवस्था पनि कम्तीमा पारस्परिकताका आधारमा छिमेकी देशहरूको भन्दा र अझ मुख्यतः भारतको भन्दा खुकुलो हुनु हुन्न ।
९. देशलाई अस्थिर, अस्तव्यस्त र अन्य निर्भर बनाउने यस्ता नेता–शासक, दल, संविधान, कानुन–नियम र व्यवस्थाको समेत रूपान्तरण गरिनुपर्छ ।
१०. गलत मानिसलाई नागरिकता दिलाउनेलाई कडा कारबाहीस्वरूप नागरिकता पाउने र दिलाउने दुवैको नेपाली नागरिकता रद्द गरेर सर्वस्वहरणसहित देशनिकाला गर्न सक्नेसमेत नियम–कानुन बनाउपर्छ ।
११. नेपालको नागरिकताको समस्या मुख्यतः भारतसँग जोडिएकाले नागरिकता नीतिबारे कम्तीमा पनि भारतीय नीति, विधि, व्यवस्था र व्यवहार गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ । यसरी जाँदा मूलतः वैवाहिक अङ्गीकृत महिलालाई ७ वर्ष देशमा बसेपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई सुरु गर्न पाउने र सन् १९५१ साललाई कट अफ इयर मानेर नागरिकता दिने–पाउने प्रावधान लागू गरिनुपर्छ ।
१२. समाधानका यी उपायहरू लागू गर्न–गराउनका लागि देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सच्चा देसभक्त, वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्ति, सङ्घ–संस्था र व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू आपसमा झिना–मसिना विषयका सङ्कीर्ण, स्वार्थी र आत्मघाती आग्रह–पूर्वाग्रह र प्रतिशोध–निषेधजन्य आग्रह–पूर्वाग्रह परित्याग गरेर मन, वचन र कर्मले एकताबद्ध भएर निर्णायक र परिणामदायी सर्वाधिक बृहत् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । त्यो आन्दोलन सफल र सार्थक भएमा मात्र नेपालमा नागरिकता र यससँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरूको समाधानको बाटो खुल्दछ ।
