माघ २०, काठमाडौँ । क्रान्तिकारी प्रेस संगठनले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ । क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका सहसंयोजक नारायण पंगेनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्ममार्फत संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरुविरुद्ध पोष्ट, शेयर, कमेन्ट गरेकै आधारमा नागरिकलाई फौजदारी अभियोग लगाएर जेल कोँच्ने अभिष्टका साथ अघि सारिएको विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्दै उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“संघीय संसदमा दर्ता गराएका दश वर्षे जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १६ वर्ष बढी भइसकेको छ । तर मुलुकको अवस्था झन् झन् विकराल बन्दै गएको छ । रोजगारीको खोजमा युवा शक्तिहरु विदेशिनु परिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु संसदीय आहालमा डुबेर मुलुकलाई बर्बादीतर्फ धकेलिरहेका छन् । त्यसको रोष आज नागरिकले संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति पोखिरहेका छन् । त्यही जनआक्रोशलाई जबर्जस्त रोक्न सरकारले विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ ।
प्रविधिको विकासक्रमसँगै यसको प्रयोग आज अनिवार्य बनिरहेको छ । योसँगै सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै दुरुपयोग पनि नबढेको होइन । तर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने बाहनामा नागरिकको विचार अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कुनियतकासाथ सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ । यसरी देशमा ठूला भनिने संसदवादी दलहरुले अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने कुनियतका साथ अघि सारेको स्पष्ट छ ।
सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्ममार्फत संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरुविरुद्ध पोष्ट, शेयर, कमेन्ट गरेकै आधारमा नागरिकलाई फौजदारी अभियोग लगाएर जेल कोँच्ने अभिष्टका साथ अघि सारिएको विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन ‘क्रान्तकारी प्रेस संगठन’ जोडदार माग गर्दछ ।”
