पुस २८, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका काम अझ वैज्ञानिक, प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्ने एवम् मुद्दाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको बढोत्तरी तथा खासगरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुने बताए । “मुद्दाको सफलताको प्रतिशत बढाउने मात्रै भन्दा पनि पीडितले न्याय पाए नपाएको वा पीडितमैत्री भए नभएको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने म ठान्दछु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “त्यसैले कसुरदारलाई सजाय दिनेतर्फ मात्रै होइन पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने विषयको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मवारी हो ।”
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराधपीडितको हक सुनिश्चित गरेका सन्दर्भमा त्यस्तो हकको रक्षाका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ पनि महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले विशेष ध्यान दिनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्त बडालले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेका थिए ।
