असोज २२ काठमाडाैँ । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (विगेसो) ले असमान गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गरेको छ । २०८१ असोज २० गते अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा ब्रिटिस भूतपूर्व गोरखा सैनिक संगठन (विगेसा) ले १९४७ को त्री पक्षीय सन्धिसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा भूतपूर्वब्रिटिस गोरखा सैनिक संगठनसंग आबद्ध वक्ताहरुले नेपाली युवाहरुलाई भाडाका सैनिकको रुपमा विदेशी भूमिमा पठाएर वषौंदेखि उनीहरुको वास्तविक समस्याहरुको बारेमा वास्ता नगरी बस्ने नेपाली शासकहरुको घोर विरोध पनि गरे । उनीहरुले आफूहरुको समस्या, माग र सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनको वेवास्ता गर्दै सरकार अगाडि बढेमा कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत आफूहरु जाने धारणा राखे । ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठन केवल भूतपूर्वहरुको सुनिधाकोलागि मात्रै लड्ने संगठन नभएको जनाउँदै सबै नेपालीहरुको समस्या समाधानकोलागि निरन्तर आफ्नोस्थापना कालदेखि नै क्रियाशील रहेको पनि बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले नेपाली युवाहरुलाई विदेशी भूमिमा लड्न पठाउने र असमान सन्धि सम्झौता गर्ने जुनसुकै समयका भए पनि शासकहरु नालायक भएको बताउँदै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमानको अपमान हुने गरी नेपाली युवाहरु सेनाको नाममा होस या मजदुरीको नाममा होस नेपाल सरकारले बेचेर उनीहरुबाट आएको पैसामा रमाइरहेको बताए ।उनीहरुले जुन देशले युवारुलाई बेच्छ त्यो देशले कहिल्यै पनि आफ्नो देशको विकास गर्न नसक्ने ठोकुवा पनि गरे । नेपाली युवाहरुलाई विदेशी भूमिमा लड्न पठाई उनीहरुलाई राष्ट्रियताबाट समेत नेपाल सरकारले वञ्चित गरी गैरआवसीय नेपाली बनाएको प्रति पनि वक्ताहरुले घोर आपत्तिजनाए । पत्रकार सम्मेलनमा ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बु, सल्लाहकार परी थापा, पलबहादुर घर्ती सिंगापुर विभागका प्रमुख, सचिव ज्ञानबहादुर गुरुङ, कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता फर्णिन्द्र कार्की, लेखक रतन भण्डारी, सहित विगेसोका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल पहल र प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा आफूहरुले २०८१ माघ महिना सम्म क्षत्रीयस्तरमा पोखरा, धरान सहित केन्द्रीय स्तरमा काठमाडाैमा वृहत प्रकारको प्रदर्शनको कार्यक्रम समेत गर्ने बताए ।
ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठनका अध्यक्ष पदम लिम्बुको तर्फबाट नेपाल सरकार संयुक्त अधिराज्य (बेलायत र भारतबीच भएको सन् १९४७ को असमान सीिन्ध सम्झौताको खारेजीको माग सहित नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमामाथि पुनरावलोकनकोलागि विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको २० महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयकोलागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
नेपाली युवाहरुलाई सन् १८१५ देखि विदेशी सेनामा भर्ती गर्न शुरु गरिएको थियो ।नेपाली युवाहरुलाई भारत, बेलायतमा भाडाका सैनिकका रुपमा भर्ती गरिँदै आएको छ ।बेलायतले नेपाली युवाहरुलाई बेलायतमा लगी सिंगापुर, ब्रुनाई बेच्दै आएको छ । गोर्खा भर्ती खारेजीको मागहरु निरन्तर रुपमा उठेपनि अहिलेसम्म त्यो माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । हाल आएर नेपाल सरकारले नेपाली युवाहरुलाई रोजगारीको नाममा संसारभरिका देशहरुमा पठाउँदैछ । देश रित्तो हुँदैछ ।
