साउन २३, काठमाडाैँ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले बुधबार मध्यान्ह प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन बुझाएकाे हाे ।
गत बिहीबार तीन दलका नेता कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो । लामो समयदेखि विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि सहमति भएको हो । दलहरूले स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति गरेका छन् ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेसँगै संसद्को यसै सत्रमा यो विधेयक पास हुने अपेक्षा छ ।
सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि प्रमुख तीन ठूला दलहरू द्वन्द्वकालीन हिंसाका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधिमा सहमत भएका छन् ।
विधेयकमा नमिलेका विषयमा सहमति जुटाउन कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल गठन भएको थियो ।
