साउन १७, काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटेको छ । तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच बिहीबार भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर सहमति जुटेको छ । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति भएको छ ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो । ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्नसक्छ, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति गरेका छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति पनि जुटेको छ । यस्तै बहिगर्मित लडाकूहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ । यो सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएपछि शीर्ष नेताहरुलाई बुझाइने लेखकले जानकारी दिए ।
सहमतिका चार बुँदाहरू
१. आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना
२. दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने
३. घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति
४. सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।
