विषय उठान
कुनै पनि देशको उत्पादन अवस्थाले त्यहाँको समाज विकासको नापो लिन सकिन्छ । कुनै देश धनी र कुनै देश गरिब, कुनै देश पुँजीवादी (साम्राज्यवादीसमेत) र कुनै देश समाजवादी हुनुको पछाडि के कारण छन् ? तिनका कारण ती देशका उत्पादन प्रणालीको अवस्था हुन् । उत्पादन प्रणाली भन्नाले उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको योग बुझ्नुपर्दछ । उत्पादन साधन र श्रमशक्ति मिलेर उत्पादक शक्ति बन्दछ । समाजको प्रधान उत्पादक शक्ति मानिस, सजीव श्रमशक्ति हो । समाजको विकासका साथै, उत्पादन शक्तिहरूको पनि विकास तथा अभिवृद्धि हुने गर्दछ । जति–जति विज्ञान र प्रविधिको विकास हुन्छ, त्यति नै उत्पादनमा नयाँ सामाग्रीहरूको प्रयोग हुने गर्दछ । यसले मानिसमा उत्पादनसम्बन्धी कुशलता बढाउँछ । त्यसरी नै उत्पादन सम्बन्ध भन्नाले उत्पादनसँग मानिसको सम्बन्ध बुझ्नुपर्दछ । मानिसले एकलै उत्पादन कर्म सञ्चालन गर्न सक्दैन । यस्तो उत्पादन सञ्चालन मानिसको समुदाय वा समूह मिलेर गर्दछन् । यसको अर्थ उत्पादन सधैँ सामाजिक हुन्छ भन्ने नै हो, चाहे ऐतिहासिक विकासको अवस्था कुनै पनि किन नहोस् !
समाजमा उत्पादन सम्बन्धले एक निश्चित व्यवस्थाको रूप ग्रहण गर्दछ । प्रत्येक व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका समाजको प्रमुख वर्गहरूको बिचको उत्पादन सम्बन्धले निर्धारण गर्दछ, जस्तो सामन्ती समाजमा सामन्त र भूदासबिचको तथा पुँजीवादमा पुँजीपतिहरू र मजदुरवर्गबिचको सम्बन्ध । यसरी समाजमा उत्पादनका मुख्य सम्बन्धहरूबाट जुन आर्थिक ढाँचा बन्दछ, त्यसलाई कार्ल माक्र्सले वास्तविक आधार भनेका छन्, जसमाथि न्यायिक तथा राजनीतिक उपरीढाँचा खडा हुन्छ । यसप्रकार, दास प्रथा, सामन्तवाद, पुँजीवाद, आदिका आर्थिक ढाँचा बनेका हुन् । यस हिसाबले अर्थात् यो दृष्टिकोणको आधारमा नेपालको वर्तमान उत्पादन प्रणालीको अध्ययन गर्न खोजिएको छ ।
नेपालको उत्पादन प्रणाली
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट बृटिस इन्डियाको नेपाल अर्ध–उपनिवेश बनेको थियो । सन् १८४६ मा अङ्ग्रेजको सहयोगमा कोतपर्व गरी जङ्गबहादुर राणाले शासन सत्ता कब्जा गरेपछि नेपाल पूर्णतः बृटिस साम्राज्यको अर्ध–उपनिवेश बन्न गयो र बृटिस–इन्डियाको उत्पादित मालहरूको खुल्ला र निर्वाध प्रवेश हुन थाल्यो । सन् १९२३ मा बृटिस–इन्डियासँग गरिएको बाणिज्य–सन्धिले नेपालमा बृटिस मालसामानको आयात अनियन्त्रित बन्यो, जसले यहाँको परम्परागत घरेलु उद्योग र शिल्पकलालाई धराशायी बनाएको थियो । सन् १९४७ मा भारत बृटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो तर नेपालमा उसले बृटिस–इन्डियाकै नीति अख्तियार गरेर नेपालमाथि अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रण कायम राखेको अवस्था छ । उक्त कारणले गर्दा सन् १९५१ सम्म नेपाल अर्ध–औपनिवेशिक तथा सामन्तवादी अवस्थामा थियो । दोस्रो विश्वयुद्धताकादेखि नेपालमा भारतीय व्यापारिक तथा औद्योगिक पुँजीको घुसपैठ भएको र सन् १९५१ मा राणाशासन हटेपछि सामन्ती उत्पीडनका विरुद्ध किसान आन्दोलनको प्रभावबाट राज्यले गरेका सुधारले पुरानो सामन्ती भूमि सम्बन्धमा आंशिक परिवर्तन भएको कारण उत्पादनको चरित्र अर्ध–सामन्ती प्रकारको रहन गयो ।
सिद्धान्ततः अर्ध–सामन्ती अवस्था भनेको सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध नै हो । सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले (माल अर्थव्यवस्था) प्रवेश पाएको र विस्तारको क्रममा रहेको अवस्थालाई अर्ध–सामन्ती भनिन्छ । त्यसका बिचको एक मात्र अवस्था भनेको स्वभावतः सङ्क्रमण अवस्था हो, जहाँ सामन्ती र पुँजीवादी, दुवै व्यवस्थाहरूका विशेषताहरू गाँसिएका हुन्छन् । यसलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘अर्धसामन्ती अवस्था’ भनिएको छ । यो अवस्थालाई हामी प्राक्–पुँजीवादी वा निम्न–पुँजीवादी अवस्था पनि भन्न सक्तछौँ । राज्यस्तरबाट गरिएका भूमिसुधारका कार्यक्रमहरूले पुरानो सामन्ती भू–सम्बन्धलाई केही खण्डित पार्ने काम गरे पनि त्यसले कृषिमा पुँजीवादी विकासलाई मद्दत पुर्याएन । कृषिमा पुँजीको प्रवेशलाई ‘एक कुशल बजार–केन्द्रित’ आर्थिक गतिविधि मानेर नै अघि बढाइन्छ । पुँजीवादको विकासले कृषिलाई बजारभाउमाथि निर्भर र माल–उत्पादनको सामान्य प्रणालीका अधीन गरिब किसानको जीवन–आधार बनाइदिन्छ । बजारभाउकै कारण ग्रामिण पुँजीपतिवर्गको (जमिनदार र धनी किसान) आम्दानी बढ्ने र गरिब किसानले खेतीबाट हात धुनुपर्ने स्थिति बन्दछ । अर्को शब्दमा भने कृषिमा पुँजीवादी विकास भनेको प्रथमः सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई खत्तम गरी बृहत् स्केलको व्यावसायिक (पुँजीवादी) खेती र औद्योगिकीकरण हो । द्वितीय, किसानीबाट जनसङ्ख्याको द्रुततर कटौती हो । तर, नेपालमा सन् १९६२ मा ९४ प्रतिशत, सन् १९९० मा ८५ प्रतिशत र २०११ मा ७१ प्रतिशत (+११ आश्रित = ८२ प्रतिशत) र २०७८ मा ६२ प्रतिशत (आश्रित १२ प्रतिशत) जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न देखिन्छ । तालिका हेर्दा सन् १९६० र सन् १९७० को दशकमा भूस्वामित्व जस्तो थियो, अहिले पनि करिब–करिब उस्तै छ । ०.५ हेक्टरभन्दा कम अर्थात् १० रोपनीभन्दा कम जमिन हुने गरिब किसानको प्रतिशत १९६० मा ५५ प्रतिशत र सन् १९७० मा ६३ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ मा ५० प्रतिशत देखिन्छ । ६० र ७० को दशकबाट अहिलेसम्मको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा थोरै तलमाथि भए पनि खासै उल्लेख्य परिवर्तन देखिँदैन ।
पछिल्लो कृषिप्रवृत्ति निराशाजनक छ । झट्ट हेर्दा सहर आसपास र सडक छेउछाउमा कृषिमा व्यवसायीकरण भएको छ । कृषिको निर्वाहमुखी सामन्तवादी सम्बन्धमा थोरै परिवर्तन आएर पुँजीवादी व्यवसायिक प्रवृत्ति बढ्दैछ । तर, सरकारी तथ्याङ्क केलाएर हेर्दा औपचारिक भूमिसुधार कार्यान्वयन (सन् २०२१) भएदेखि अहिले साठी वर्ष आइपुग्दासम्म कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरणको प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन, बरु तथ्याङ्कले ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र उद्योगक्षेत्रको योगदान घट्दोक्रममा देखाएको छ भने सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्दोक्रममा देखिन्छ । ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २३.९ प्रातिशत छ । त्यसमध्ये सन् २०१० मा व्यावसायिक खेतीबाट १० प्रतिशत योगदान देखिन्छ (सरकारको कृषि विकास रणनीति सन् २०३० मा थप १० प्रतिशत गर्ने देखिन्छ) । सन् १९७१ मा ८१.० प्रतिशत किसानले आफ्नो जमिन आफैँ जोतेको थियो भने सन् २०२१ मा (२०७८ साल) ८१.६ प्रतिशत जमिन किसानको स्वामित्वमा छ । १.२ प्रतिशतले अरुको जमिन पूरै भाडामा लिएर खेती गरेका छन् भने १६.८ प्रतिशतले आंशिक आफ्नै र आंशिक भाडामा लिएका छन् । ६९ प्रतिशत किसानले घरायसी उपभोगकै लागि कृषिकार्य गरेको र ५.४ प्रतिशतले भने घरायसी उपभोगको साथै, विक्रिको लागि कृषिकार्य गरेको देखाइएको छ । २६ प्रतिशतले कृषिको अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गरेका छन् । ४५ प्रतिशतलाई मात्र आफ्नो कृषिकार्यबाट भएको आम्दानीले वर्षभरि खान पुग्ने बताएका छन् । यसबाट नेपालको कृषि उत्पादन अझै पनि मूलतः प्राक्–पुँजीवादी संरचनाभित्रै रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा धार्मिक गुठी व्यवस्था सामन्तवादकै एउटा अङ्ग हो । गुठीको जमिन पहाडमा ५,६२,००० रोपनी र तराईमा ६६,३५० विघा रहेको छ (गुठी संस्थान, २०६५) । यो देशको ठूलो अनुपस्थित जमिनदार हो । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले नेपालमा अनुपस्थित जमिनदारको जमिन २५ प्रतिशत देखाएको छ । तिनै जमिनदारले (अनुपस्थित र अर्ध–उपस्थित जमिनदारका रूपमा) किसानहरूबाट अधियाँ, ठेक्का आदिको नाममा लगान असुल गरिरहेका छन् ।
सन् २०११ मा (२०६८ मा) अस्थायी बाँझो जमिन ३० हजार हेक्टर थियो भने सन् २०२१ मा (२०७८) मा ६० हजार हेक्टर (३३ प्रतिशत) पुगेको छ । अहिले मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी टुक्रे–जमिन देखिन्छ । घडेरी प्लटिङ र बाँझो जमिन राख्नाले कृषियोग्य जमिन घटेको छ । सन् २०११ (२०६८) मा ७१ प्रतिशतले कृषिकार्य गरेको थियो भने सन् २०२१ (२०७८) मा ६२ प्रतिशतले गरेको देखिन्छ । यसले पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको विकास कमजोर देखाउँछ । ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको मूल समस्या के छ भने यो बजारका मापदण्डहरूमा आधारित छ, जब कि नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र अझै पनि निकै मात्रामा बजारबाहिर धानिएर पुनर्उत्पादन भइरहेको छ (डा. मेरी डेसेन, २०७१ : २७) । पुँजीवादी खेती गर्नका लागि अलि ठूलो आकारको जमिन चाहिन्छ तर अहिलेको भूमि वितरणले त्यस्तो देखाउँदैन । यसबाट एक प्रकारको स्थिरता देखिन्छ, खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । निर्वाहमुखी खेतीपातीले ५५ प्रतिशत किसान परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन । यसले कृषिक्षेत्रमा पुँजीवादको विकास होइन, बरु अत्यन्तै पिछडिएको स्थितिको नै सङ्केत गर्दछ ।
पुँजीवादका लागि आवश्यक सर्तहरूमध्ये मुख्य औद्योगिकीकरण हो । पञ्चायतले दोस्रो योजनाकालदेखि (२०१९–२०२२) नै अर्थतन्त्रमा संरक्षणको नीति अपनाएको थियो र यो नीति छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनासम्मै (२०४२) लागू रह्यो । यही अवधिमा सोभियत सङ्घ र चीन सरकारको सहयोगमा वीरगञ्ज सुगर मिल्स, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, भृकुटी कागज कारखानाजस्ता ११ वटा आधारभूत कारखानाहरू स्थापित गरिए । सरकारी प्रयास र अन्य दातृराष्ट्रहरूको आर्थिक अनुदानमा थुप्रै सरकारी–अर्धसरकारी संस्थाहरू खुले । तर, विश्व बैङ्क र आईएमएफको निर्देशनमा सातौँ योजनाबाट ‘ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम’ लागू गरिएपछि संरक्षणवादी औद्योगिक नीति पूर्णतः परित्याग गरियो । फलतः उदारवादी खुल्ला आर्थिक नीतिको नाममा बहुदलीय सरकारहरूले सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरू ध्वस्त पारे । यसरी पञ्चायतकालमा भएको उद्योगधन्दालाई निजीकरणको नाममा कौडीको दाममा बेचिएपछिको अहिलेको (२०७९/८०) अवस्था हो, जहाँ ८६५६ उद्योग (०.०२० प्रतिशत) र ६४८,०३५ मजदुर देखिन्छन् । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा औद्योगिक वृद्धि सुस्त गतिमा छ । सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा ७ लाख, औनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाख र वैदेशिक श्रमिक ५० लाख रहेको सार्वजनिक गरेको छ, (काठमान्डु पोस्ट, १७ अगस्ट, २०२३) ।
आव २०२०/०२१ म कृषिक्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत, उद्योगको क्षेत्रको योगदान १४.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६१.८ प्रतिशत (रेमिटेन्स ३० प्रतिशत) रहेको छ । १९६०/६१ को गणनाले कृषि–भूमिको औसत १.१ हेक्टर देखाएको थियो भने सन् २०११ मा ०.६६ हेक्टर र सन् २०२१/२२ मा ०.५५ हेक्टरमा भएको छ । देशको औद्योगिक उत्पादन र निकासीले पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । सन् १९५६/५७ देखि नै नेपालको व्यापार निर्याततर्फ ऋणात्मक रहँदै आएको देखिन्छ । आव २०७९/०८० मा चीनबाट आयात मालको हिसाब रु. २ खर्ब २२ अर्ब ७१ करोड थियो भने नेपालबाट निर्यात मालको हिसाब रु. १ अर्ब ७६ करोड (व्यापार घाटा रु. २ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड) थियो । त्यसरी नै भारतबाट आयात रु. १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड र नेपालबाट निर्यात रु. १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड (व्यापार घाटा रु. १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड) थियो । नेपालको आर्थिक उत्पादनको आधार औद्योगिक प्रणाली होइन, कृषि नै हो भन्ने हामीलाई थाहा छ । यसले नेपाल पुँजीवादीकरणतिर नभएर दलाल–औपनिवेशीकरणतिर तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । सन् १९६१/६१ मा जमिनको औसत स्वामित्व १.१ हेक्टर थियो भने सन् २०११/१२ मा घटेर ०.६६ हेक्टर र हाल ०.५५ हेक्टर भएको छ । जमिनको स्वामित्व घट्नुको कारण जनसङ्ख्या वृद्धि, पारिवारिक विभाजन र सहरीकरणले गर्दा घडेरी खरिद–बिक्रीले तीव्रता पाउनु हो । सन् १९६१/६२ देखि २०२०/२१ सम्मको तथ्याङ्कले जमिनको स्वामित्वको विभाजन खेतीयोग्य जमिनसँग नभएर घर–घडेरीसँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ ।
पञ्चायतको राजनीति जमिनदारकै नेतृत्वमा चलेको थियो भने कर्मचारी, सेना र अदालतको नेतृत्व पनि जमिनदार वर्गबाटै आएका एलिटहरूले चलाएका थिए । पञ्चायतको विरोध गर्ने काँग्रेस र कम्युनिस्टहरूले प्रजातन्त्र आएपछि भूमिसुधारबाट किसानलाई भूमिअधिकार दिने नारा लगाएका थिए । तर सन् १९९० को जनआन्दोलनपछिको प्रजातन्त्रमा त तिनै जमिनदारहरू पो काँग्रेस र कम्युनिस्टमा रातारात छिरे, जसको कारण तराई–मधेसको आर्थिक शक्ति संरचना कुनै परिवर्तन हुन सकेन (बस्नेत, सन् २०१५) । सन् १९९० मा पञ्चायत हटेर पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले गरेको आम निर्वाचनमा संसद्मा ९५ प्रतिशत संसदहरू ज्मिनदार वर्गकै अभिजातहरू नै पुगेका थिए, जसका कारण भूमिसुधार हुन सकेन, बरु परम्परागत जमिनदार–किसान सम्बन्ध नै कायम रह्यो (तामाङ, सन् २०२०) । जमिनमाथिको सामन्ती सम्बन्ध खत्तम गर्ने नारासहित माओवादी जनयुद्ध (सन् १९९६–२००६) सञ्चालित भयो तर ऐतिहासिक जनआन्दोलन (सन् २००६) पछि सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादीले समेत भूमिसुधारका कार्यक्रम दिन सकेन । फ्राजर सुज्देनको एक अध्ययनबाट अनुपस्थित र अर्धअनुपस्थित जमिनदारहरूको कारण अर्ध–सामन्ती उत्पादन सम्बन्धले तराई क्षेत्रको पूरै कृषिविकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखाएको छ (सुज्देन, सन् २०१२) । नेपालमा धार्मिक गुठी व्यवस्था सामन्तवादकै एउटा अङ्ग हो । गुठीको जमिन पहाडमा ५,६२,००० रोपनी र तराईमा ६६,३५० विघा रहेको छ (गुठी संस्थान, २०६५) । यो देशको ठूलो अनुपस्थित जमिनदार हो । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले नेपालमा अनुपस्थित जमिनदारको जमिन २५ प्रतिशत देखाएको छ । तिनै जमिनदारले (अनुपस्थित र अर्ध–उपस्थित जमिनदारका रूपमा) किसानहरूबाट अधियाँ, ठेक्का आदिको नाममा लगान असुल गरिरहेका छन् ।
उपसंहार
नेपालको उत्पादन–प्रणालीलाई थप बुझाउने केही तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् :
(क) सन् २०२० मा आक्सफामले प्रकाशन गरेको ‘समृद्धिका लागि समानता’ नेपालमा धनी २० प्रतिशतसँग ५३ प्रतिशत सम्पत्ति थुप्रिदाँ विपन्न २० प्रतिशत नागरिकसँग ४.१ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । यसले नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी आर्थिक असमानता भएको देश बनेको छ ।
(ख) युएनडीपीको हालसालै प्रकाशित ‘बहु–आयामिक गरिबी सूचक’ प्रतिवेदनले नेपालमा ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनस्तर’ आदिको आधारमा ५१.३० लाख जनसङ्ख्या गरिब देखाएको छ ।
(ग) अर्थराजनीतिमा ‘कूल गाईस्थ्य उपज’ (जीडीपी) भन्नाले मुलुकमा उत्पादित सम्पूर्ण माल र सेवाको कूल मूल्य भन्ने बुझिन्छ । साथै, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सूचकको काम गर्दछ । विश्व बैङ्कको सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा चीनको प्रतिव्यक्ति कूल गाईस्थ्य उत्पादन १२,७२०.२, भारतको २,३८८.६, भुटानको ३,२६६.४ र नेपालको १,३३६.५ रहेको देखाएको छ । यसै कारणले सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट स्तरोन्नति नहुने देखिन्छ ।
(घ) राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लख ३१ ह्जार परिवारले (६२ प्रतिशत) २२ लाख हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको, अस्थायी बाँझो जमिन ६० हजार हेक्टर (३३ प्रतिशत) रहेको ४५ प्रतिशत किसान परिवारलाई मात्र कृषिकार्यबाट भएको आम्दानीले वर्षभरि खान पुग्ने र करिब ६ प्रतिशत किसानले घरायसी उपभोगको साथै, बिक्रीका लागि कृषि उत्पादन गरेको देखिन्छ ।
माथि हामीले नेपालको उत्पादन प्रणालीको अवस्था निधारक सूचकाङ्कहरूको जुन अध्ययन गर्यौँ, त्यसले विशेष उत्पादन–सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिहरूको योगको निर्धारण गरेको छ । यसबाट समाजको प्रमुख वर्गहरूको भूमिकासमेत प्रस्ट भएको छ । नेपाली समाज सामन्ती अवस्थामा नरहेको तर पुँजीवादी (पुँजीपतिवर्गको अधिनायकत्व) पनि नभएको बिचको अवस्था भएको देश भन्न सकिन्छ । लेनिनको भनाइमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध खण्डित हुन थालेको र पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले (माल अर्थव्यवस्था) प्रवेश पाएको र विस्तारको क्रममा रहेको यो सङ्क्रमण अवस्था हो, जहाँ सामन्ती र पुँजीवादी, दुवै व्यवस्थाका विशेषताहरू गँसिएका हुन्छन्, (लेनिन, सीडब्लु–भोलुम–३, १९७७) । यसमा प्रमुख वर्ग–सम्बन्ध एकातिर दलाल पुँजीपति र नोकरशाही तथा सामन्तवर्ग र अर्कोतिर आम शोषित पीडितवर्ग र समुदायको जनता पर्दछन् ।
सन्दर्भ सामाग्री
१. श्याम श्रेष्ठ, (२०१४), रातो झिल्को, वर्ष–५, अङ्क २, पूर्णाङ्क १५, काठमाडौँ : झिल्को प्रकाशन ।
२. विजय पौडेल, (२०७२), मार्क्सवादी अर्थशास्त्र, ललितपुर : माइलस्टोन प्रकाशन ।
३. राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, काठमाडौँ ।
४. नेपाल सरकार, उद्योग विभाग २०७९, प्रतिवेदन ।
५. मेरी डेसेन (२०७१), बाबुरामलाई चिठी, विकास वा विनास ? (अनु. खगेन्द्र सङ्ग्रौला) ।
६. जगत बस्नेत, (२०१५), विचार विशेष, वर्ष ६, अङ्क ७, काठमाण्डौ : पब्लिक पोलिसी ।
७. गुठी संस्था (२०६५), प्रतिवेदन ।
८. सीताराम तामाङ (२०२०), नेपालको अर्थराजनीति, काठमाण्डौँ : गुडविल पब्लिकेसन (दोस्रो संस्करण) ।
९. Froser Snden ,Ganesh Gurung, Absentee Landlordism and Aqrarain Stagnation in Nepal (A Case From the Eastern Tarail) Kathmandu : Nepal Institute Of Devebpment Studies (NIDS)- 2012 AD
१०. V.I.Lenin (1977),C.W.Vol-3,Moscou: Progress publications
११. The Kathmandu Post, Aug 17, 2023.
