पुस २७, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोड्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको नौ सय ६० औँ बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले रु पाँच करोडभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन सञ्चालन गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो ।
बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वालले सरकारको निर्देशनबमोजिम सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेर काटिएका लाइन जोडिने बताउनुभएको थियो ।
आजैबाट लाइन जोड्न शुरु हुन्छः प्राधिकरण
सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेकाले शुक्रवारबाटै लाइन जोड्न शुरु हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । ‘सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका आधारमा क्षेत्रीय वितरण केन्द्रहरुलाई लिखित रुपमा पत्र पठाउनुपर्छ । शुक्रवार विदा भए पनि कर्मचारीहरु बोलाएर काम हुन्छ,’ उनले भने । यसमा विद्युत् वितरण विभागले काम शुरु गर्ने उनले बताए ।
के हो डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद
‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
अहिलेको विवाद के हो भने लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।
ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।
त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरूसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगहरूले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको ऊ बताउँछ ।
उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।
यसबीचमा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदन्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको छ । तर, यसपछि पनि विवाद समाधान नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।
