असोज २५, काठमाडौँ । नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भारतीय विस्तावादी शासक नरेन्द्र मोदीले नाङगो नाच नाचेका छन् । नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारीविना नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहीबार बिहानै कालापानी क्षेत्रको भ्रमणमा पुगे । हेलिकप्टरबाट साढे ८ बजे उनी भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कुटीस्थित जोलिङ्काङ उत्रिएका हुन् । मोदीले ६२०० उचाइमा रहेको जोलिङ्काङमा पूजापाठ र कैलाश पर्वतको दूरदर्शन गरेका छन् । कैलाश दर्शनपछि त्यहाँबाट नेपाली अतिक्रमित भूमि गुञ्जीमा स्थानीय र कालापानीमा रहेका भारतीय सेनासँग छलफल गरेका छन् । नेपाली अतिक्रमित भूमि कुटी, नावी, गुञ्जी गाउँ र भारतीय रोङकाङ, नपलच्यू, गर्ब्याङ गाउँका स्थानीयबासीसँग उनले छलफल गरेका छन् ।
मोदीले कालापानी क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेना, इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल र सुरक्षा अधिकारीसँग पनि भेटघाट तथा छलफल गरेका छन् । मध्याह्न १२ बजे मोदी अल्मोडा जिल्लामा पर्ने जागेश्वर धामको दर्शन र पूजापाठ गर्न गएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीसँग उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी पनि कालापानी क्षेत्र पुगेका छन् ।
यता अतिक्रमित सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बारेमा नेपाललाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीका अनुसार अनौपचारिक जानकारी अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री भ्रमणमा पुगेको जानकारी लिएको र त्यसबाहेक अन्य कुनै जानकारी नआएको बताए । प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण हुने ठाउँहरुमा नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।
नरेन्द्र मोदीको यो भ्रमणलाई नेपाली भूमिमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप र विस्तारवादी नाच भएको भन्दै तीव्र विरोध भएको छ ।
विसं २०७६ कार्तिक १६ मा जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा गाभ्यो । त्यसको सडकमा व्यापक विरोध भएपछि विसं २०७६ कार्तिक २० गते कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो । २०७६ कार्तिक २१ मा भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण दियो । तत्कालीन नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत राजनीतिक पार्टी तथा संगठनहरुले सडकबाट व्यापक दबाब सिर्जना गरेपछि विसं २०७६ मङ्सीर ३ गते भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुनस्स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनाइ सार्वजनिक गर्यो । तर नेपालको सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाजको चौतर्फी विरोधका बाबजुद विसं २०७७ वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरे ।
विसं २०७७ वैशाख २७ मा सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपाल सरकारको भनाइ सार्वजनिक भयो । विसं २०७७ वैशाख २७ मै भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया दियो । विसं २०७७ जेठ ७ मा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्यो । विसं २०७७ जेठ ३१ मा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित गर्यो ।
यसरी सिंगो संसद र सडकले पारित गरेको चुच्चे नक्साभित्र रहेको नेपाली भुमिमाथि नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई, जानकारी नै नगराई भ्रमण गर्नु, अनेकन परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यति हुँदा पनि वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अहिले सरकारको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ ।
