असोज १२, काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत राहत, बाल विकास र पेन्सनबाट वञ्चित शिक्षकबीच सहमति भएको छ । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको छ । शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संलग्नतामा भएको वार्तामा राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षक स्थायी हुनेछन् भने अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिने सहमति भएको छ । राहतका शिक्षकहरुलाई प्रतिस्पर्धामा भिड्न उमेरहद नलाग्ने भएको छ । आन्दोलनरत राहतका शिक्षकहरु र शिक्षा मन्त्रालयबीच आज भएको ५ बुँदे सहमतिमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलन जारी राखेका थिए । मन्त्रालयले राहतका शिक्षक बालविकासमा कार्यरत बालसहजकर्ता, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी , साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरु, निवृत्त बञ्चित शिक्षक समुह स्थायी शिक्षक र स्थायी शिक्षक हक हितमञ्चले राखेको मागहरु सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले सहमति गरेको हो ।
२०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थाई करार उच्च मावि अनुदान दरवन्दिमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवावधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था अनुसार निवृत्तभरणको ब्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै शिक्षकको सरुवाका सम्बन्धमा परीक्षण काल समाप्त भए पछि सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
