नेपालमा एकातिर विदेशी चासो बढिरहेको देखिएको छभने अर्कातिर अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलन नमिलेका कारण नेपालमा गतिरोधको अवस्था सिर्जना भएको ब्याख्या र बिश्लेषणगर्न थालिएको छ । कुनैपनि देशको आन्तरिक एकता कमजोर भएपछि विदेशी चासो र हस्तक्षेप बढ्ने गर्दछ । नेपालमा भएको पनि त्यहीनै हो । नेपालमा हाल आवश्यकताभन्दा बढी चासो दिनेकारुपमा चीन, भारत र अमेरिकालाई लिइन्छ । नेपालमा हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु आन्तरिक एकतालाई कमजोर बनाउने प्रयासमा लागेका छन्भने अर्कातिर नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउने तर तिन्को सन्तुलन नगर्ने/गर्न नसक्नेजस्ता घटनाहरु पनि भैरहेका छन् । यहाँका शासकहरुले जसरी नेपालमा बिभिन्न पार्टी र शक्तिहरुलाई जुधाउने र बझाउने काम गरिरहेका छन्, त्यसैगरी उनीहरुले नेपालमा चासो राख्ने विदेशी शक्तिलाई पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खेलाउन खोजेको देखिएको छ । त्यसैले विदेशीहरु पनि नेपालका शासकका गतिबिधिप्रति खासै सन्तुष्ठ देखिएका छैनन् । नेपालको आन्तरिक एकता बलियो बनाउन बारम्बार राजनीतिक सम्मेलन र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा जनपक्षीय सुधार हुनुपर्छभने अन्तराष्ट्रिय सन्तुलन मिलाउनका लागि ‘देश पहिलो’ भन्ने नीतिलाई अख्तियार गरिएको हुनुपर्छ । जस्तो नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतले गरिरहेका छन् । तर नेपालमा पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिका साथै सत्ता राजनीतिमा अवसरवाद हाबि भएको छ । कुनैपनि देशको राजनीतिका लागि अवसरवाद कोरोनाको महामारीभन्दा पनि खतर्नाक हो । देशको शासन सत्तामा रहेकाहरुले नै निहित स्वार्थमा आधारित अवसरवादको प्रयोग गरेपछि, त्यो देशभरका लागि शिक्षाजस्तो हुन्छ/भएको छ । राजनीतिमा अवसरवादलाई ‘महारोग’ पनि भनिन्छ । केही नेताहरुले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि नेपालको राजनीतिमा अवसरवादको महारोग सल्काए । अब उनीहरुसमेत सो महारोगको शिकार भैरहेका छन् । देशमा समानता र न्याय हुनुपर्नेमा पक्षपात र मनपरी बढेको छ । जसलेगर्दा नेपालमा बढ्दैगएको विदेशी चासोलाई सन्तुलन गर्ने/गराउने क्षमतामा पनि ह्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समयमा राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्रनै एशियामा सर्नलागेको देखिएको छ । नेपालका छिमेकी चीन दोश्रोबाट पहिलो तथा भारत पाँचौबाट चौथो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ उन्मुख रहेका छन् ।
त्यसैले आफूलाई पहिलो विश्वशक्ति मान्दैआएको अमेरिकाले उनीहरुलाई सन्तुलनगर्न खोजेको देखिएको छ । अमेरिकाको प्रयास चीन र भारतकोबीचमा रहेको नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर र नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा लिएर उपरोक्त दुई मुलुकलाई जुधाउने तथा फुटाउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । जसका लागि उपरोक्त तीनवटै शक्तिहरुले नेपाली भूमि प्रयोगगर्न खोजेको स्पष्ट छ । नेपालले उनीहरुलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सन्तुलनगर्न सकेको खण्डमा आफ्नो विकास पनि गर्नसक्छभने देशको अस्थित्व पनि जोगाउन सक्छ । होइनभने नेपालको विकास भाँडिन्छ र देशको अस्थित्वमाथि नै खतराको घण्टी बज्छ । जो आज भैरहेको छ । नेपालका हालका शासकहरु साम्राज्यवादी शक्तिबाट पालित पोषित र प्रशिक्षित भएका कारण उनीहरु पनि स्वदेश र विदेश दुबैतिर फुटाउ र शासन गरेको नीतिमा लाग्नेगरेको देखिएको छ । जस्तो नेपालमा नेपाली कांग्रेस र एमाले माओवादी केन्द्रभन्दा पुराना संसदवादी पार्टी हुन् । तर माओवादी केन्द्रले संसदको पहिलो र दोश्रो स्थानमा रहेका उनीहरुलाई जुधाएर र फुटाएर ‘आफू भाले हुने’काम गरिरहेको छ । यदि तत्काल नेकां र एमाले मिलेर शक्तिशाली सरकार गठन गरेको खण्डमा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुको पत्तासाफ हुन्छ । एमाले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन तयार रहेको छ । तर विदेशी संलग्नतामा फरक परेका कारण नेकां एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन मानिरहेको छैन । जसलेगर्दा हालको गतिरोधको अवस्था सिर्जना भएको छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि झण्डै ३५ बर्षदेखि देशको शासन सत्तामा रहँदैआएका नेकां र एमालेले विदेशी संलग्नताकै कारण देशका लागि खासै केही पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र पनि मुख्यत नेपाली कांग्रेसको पदचाप पछ्यायँदै हिँडेको छ । उसको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै नौलो नीति तथा ब्यवहार देखिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका लागि हालको अवस्थामा दुईवटा कार्यभार रहेको देखिएको छ । त्यो भनेको पहिलो माओवादी शब्दकै सकेसम्म बदनामगर्ने र दोश्रो देशलाई जसरी पनि अस्तब्यस्त बनाउने । नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ देखिकै सीमा बिवाद रहेको छ । नेपालको भूभागभित्र पर्ने पश्चिमको हालको उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेश राज्यकासाथै साना, साना पञ्जाबी पहाडी राज्यहरुका सतलज नदी र त्यसको पारिसम्मका भूभाग काँगडासम्म, पूर्वतर्फ सिक्किम, दार्जिलिङ, समेटने टिष्टा नदीसम्मका भूभाग जसको क्षेत्रफल ३,३४,२५० रहेको थियो । हाल नेपालको क्षेत्रफल १,४७,६४१.२८ वर्ग किलोमिटर मात्र रहेको छ । सुगौली सन्धिसँगै नेपालले उक्त भूभागहरु इष्टइन्डिया कम्पनीको स्वामित्वमा छोडिदिनुपरेको थियो । पछि सन् १९४७ मा बेलायतले सो भूभाग फिर्ता गरेपनि भारतले कब्जा जमाएको छ ।
सो भूभागको छिनोफानो नभएसम्म भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा सधै दरारको अवस्था रहिरहन्छ । पछिल्लो समयमा बल्झिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सबै बिवादहरु त्यसैमा आधारित रहेका छन् । सन् १९५० को सन्धीपछि भारतले नेपाललाई आफ्नो संरक्षित मुलुक मान्दैआएको छ । तर नेपाल आफूलाई स्वतन्त्र र साबभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक मान्दछ । नेपालका शासकहरुले भित्रभित्रै नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, विदेश मामिला र आन्तरिक श्रोतहरुमा भारतको हात माथिपर्ने ब्यवस्था गरेका छन् । नेपाललाई भारतको मुख्य एकलौटी बजार बनाउने कार्यहरु पनि तीब्ररुपमा भैरहेका छन् । हालैमात्र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालसँग भारतको ब्यापार राम्रो बन्दैगएकाले सम्बन्ध पनि राम्रो रहेको आँकडा प्रस्तुतगर्नु भएबाट पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप पनि अनपेक्षित रुपमा बढिरहेको छ । हालका प्रधानमन्त्रि दाहालले ०७५ माघ २५ गतेको एक बक्तब्यमा जनाएअनुसार अमेरिकाका कारण नेपालको लोकतन्त्र, सम्प्रभुता र शान्तिमा खतरा सिर्जना हुनेगरेको छ । भेनेजुयलाको सन्दर्भमा जारी सो बक्तब्यमा दाहालले अमेरिकालाई कुनैपनि देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षप नगर्ने सिद्धान्तलाई पालनगर्न र राष्ट्रिय सम्प्रभुताको रक्षागर्दै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तको सम्मानगर्न अपिल गर्नुभएको थियो । पछि उहाँ आफै अमेरिकाको प्रभावमापर्नु अर्कै कुरा हो । त्यसैगरी छिमेकी चीनले नेपालमा बढ्दै गएको मुख्यत अमेरिकी गतिबिधिलाई सुरक्षा खतराकारुपमा लिएको छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई उ सामान्य मान्छ । त्यसैले उसले नेपालको अखण्डता, सार्बभौमिकता र स्वतन्त्रतामा जोड दिनेगरेको छ । त्यसैले चीनले पछिल्लो समयमा नेपालमा कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनथालेको पाइन्छ । गत शनिबार संखुवासभास्थित चीनसँग सीमा जोडिएको किमाथांकासहितका अधिकांश व्यापारी नाकाहरु पुनः सञ्चालन गरिएका छन् ।
नेपाल र चीनबीच रहेका १४ मध्ये सातवटा नाका गत शनिबारबाट सञ्चालनमा आएका र बाँकी सातवटा नाका मौसमले अनुमति पाएपछि छिट्टै खुल्ने नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले बताउनु भएको छ । राजदूत सोङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सीमापार व्यापारलाई सो कदमले बढवा दिने बताउनु भएको पाइन्छ । चीनले यसअघिनै आफ्ना प्रायः सबै सामुन्द्री बन्दरगाहहरुसमेत नेपालका लागि खुल्लागरेको छ । जहाँबाट रुससम्म नेपाललाई ब्यापारगर्न सहज हुन्छ । तर नेपालको सरकारमा रहनेहरुको बढी संलग्नता भारत र अमेरिकासँग रहेकाले उनीहरु चीनतर्फको उक्त बन्दरगाह र नाकाहरुको प्रयोगमा खासै ध्यान दिइरहेका छैनन् । नेपालीहरुलाई चीनले निशुल्क भिसाको समेत ब्यवस्था गरेको छ । यदि चिनियाँ बजार, चिनियाँ बन्दरगाह र नाकाहरुको भरपुर प्रयोगगर्न सकेको खण्डमा नेपालको भारतसँगको परनिर्भरताको अन्त्य हुने अवस्था रहेको छ । तर यहाँका शासकहरुले चीन, भारत र अमेरिकाकाबीचमा सन्तुलनगर्न सकिरहेका छैनन् । ‘देश पहिलो’ भन्ने नीतिका आधारमा सबैसँग कारोवारगर्ने होभने देशको विकासले पनि फड्को मार्छभने ‘विदेशी हस्तक्षेपको पारो’ पनि घटेर जान्छ । पछिल्लो समयमा नेपालका शासकहरुलेनै शासन सत्तामा कलाबिहीन नाटक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसैले अधिकांश समस्याहरुको सिर्जना गरेको हो ।