ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका २, इमाडोलमा डेरी पसल चलाउने पुरुषोत्तम ढकाल कोदो, फापर, गहत, मास, बोडी पनि बेच्छन् । पछिल्ला दिन रैथाने कृषि उत्पादनको माग बढिरहेको ढकालको अनुभव छ । जुम्लाको कोदो, फापर, जौ, सिमीलगायत कृषि उपज बिक्री गर्दै आएका हिमाली प्रडक्टका शिवलाल रावतले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा यिनको बजार विस्तार भइरहेको देखेका छन् । गाउँ–गाउँका जैविक उत्पादन काठमाडौँमा बजारीकरण गरिरहेको रैथाने एग्री प्रडक्ट्स नेपालका सञ्चालक तिलक ढकाल भन्छन्, “देशका सबै सहरका उपभोक्ता रैथाने कृषि उपजप्रति आकृष्ट हुँदै छन् ।” आकर्षण र मागको तुलनामा उत्पादन भने बढेको छैन । बरु घट्दोक्रममा छ । रैथाने बाली प्रवद्र्धनमा सरकारको पहल पर्याप्त छैन । २००७ सालपछि उत्पादन बढाउन विकासे जातलाई प्रवद्र्धन गरिँदा रैथाने जात ओझेल परेको कृषि विभागका पूर्व–महानिर्देशक शिवबहादुर नेपाली प्रधान बताउँछन् ।
स्थानीय कृषकले परम्परागत रूपमा खेती गरी संरक्षण गर्दै आएका बालीलाई सामान्य अर्थमा रैथाने बालीका रूपमा लिइने बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा फल्ने कोदो, फापर, जौ, उवा, चिनो, कागुनो, लट्टे, जुम्लाको मार्सी, मार्फाको रायो, काठमाडौँको लप्सी, झापाको बासमतीजस्ता जात नेपालका रैथाने हुन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गतको नेपाल जीन ब्याङ्कका प्रमुख बालकृष्ण जोशीका अनुसार नेपालका अन्नबालीलाई मुख्य, सहायक र दुर्लभ गरी तीन समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । जोशीका अनुसार नेपालका मुख्य बालीमा धान, मकै, गहुँ पर्छन् भने सहायक बालीमा फापर, कोदो, कागुनो पर्छन् । त्यस्तै, धान कोदो, घोंगे आदि दुर्लभ बाली हुन् । नेपालमा क्षेत्रफल र उत्पादनका दृष्टिले सबैभन्दा धेरै खेती हुने बाली क्रमशः धान, मकै, गहुँ र कोदो छन् । मध्य तथा उच्च पहाडको लगभग तीन लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने कोदो, फापर, कागुनो, उवा, जौ, लट्टे ३०–४० वर्षअघिसम्म खाद्य सुरक्षाका मुख्य आधार थिए । सन् १९६० को दसकमा सुरू भएको हरित क्रान्तिले अधिक उत्पादनकेन्द्रित एकल बालीलाई प्रश्रय दिंदा यी बालीहरू छायामा परे ।
खाद्यान्न अभावको तत्कालीन विश्व परिस्थितिमा एकल बालीलाई प्राथमिकता दिइनु अस्वाभाविक नभए पनि उत्पादन बढाउन रासायनिक मलखाद र कीटनासकको अधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्य एवम् वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न थाल्यो । त्यसपछि सन् १९८० को दशकदेखि फेरि जैविक र रैथानेकै पक्षमा आवाज उठ्न सुरू भयो । “हामीकहाँ यसतर्फ चासो देखिन थालेको चाहिँ धेरै भएको छैन,” श्रेष्ठ भन्छन् । नेपालमा रैथाने बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन दुवै घटिरहेको अनुमान छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोदो, जौ र फापर तीन लाख एकहजार हेक्टरमा खेती गरिएकोमा कूल उत्पादन करिब तीन लाख ७२ हजार मेट्रिक टन रहेको थियो ।
अनुकूल जैविक विविधता
नेपालको कृषि जैविक विविधतामा धनी मानिन्छ । विश्वका ३.२ प्रतिशत वनस्पति र १.१ प्रतिशत प्राणीजन्य विविधता छ । कृषि महत्वका जीवजन्तु र वनस्पतिजन्य विविधतालाई कृषि जैविक विविधता भनिन्छ जुन आनुवंशिक, प्रजातिगत र पारिस्थितिक तहमा बाँडिएका हुन्छन् । त्यस्तै, नेपालमा कृषि बाली, घाँसे बाली, पशुपन्छी, जलचर, कृषि महत्त्वका कीरा र सूक्ष्म जीव गरी ६ प्रकारका विविधता छन् । कृषि जैविक विविधताले माटोलाई स्वस्थ राख्ने र माटोलाई पुनर्जीवन दिनुका साथै परागसेचनका माध्यमले ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालीको उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याइरहेका मौरी, पुतली आदिको वासस्थानको व्यवस्था, प्रजनन् तथा विस्तारलाई सघाउँछ । पछिल्लो सय वर्षमा ७५ प्रतिशत जैविक विविधता नासिएको अनुमान छ । “वासस्थान विनासका कारण मात्र बर्सेनि करिब ५० हजार प्रजाति लोप हुँदै गएको र करिब १० लाख प्रजाति लोप हुने खतरामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यथास्थितिमा सन् २०५० सम्म ५० प्रतिशत कृषि आनुवंशिक स्रोत लोप हुने आँकलन छ ।” कृषि पर्यावरणीय चक्र भत्किँदा आधुनिक खेती प्रणालीका नकारात्मक अभ्यास र अन्य मानवसिर्जित कारणले समग्र जैविक विविधता ह्रास हुँदै गएको छ । रैथाने कृषि जैविक विविधतामा पर्ने अन्न, घाँसे बाली, पशुपन्छी, जलीय कीट र सूक्ष्म जीवाणुजन्य आनुवंशिक स्रोत जोगाउन पनि रैथाने जात संरक्षण गर्नुपर्ने जीन ब्याङ्कका प्रमुख जोशीको तर्क छ ।
खस्किँदो खेती
रैथाने बालीको महत्व खाद्य सुरक्षा, पोषणदेखि स्वस्थ जीवनयापनसम्म छ । “कोदोजन्य पदार्थमा कार्बोहाइड्रेटको अलावा प्रोटिन, फाइबर, भिटामिनको साथै क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, आइरनजस्ता खनिजको प्रचुरता पाइन्छ, जसले उच्च रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी रोग, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोग लाग्नबाट बचाउन सक्ने र लागे पनि सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्याउनेबारे अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्,” श्रेष्ठ भन्छन् । नेपाल जानसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार ४३ प्रतिशत बालबालिका र ३४ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता छ । पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकाको उमेरअनुसार उचाइ छैन । “बालबालिकाको कूपोषणको सम्बन्ध महिलाको रक्तअल्पतासँग रहेकाले उनीहरूलाई यसबाट मुक्त गराउन रैथाने बालीका परिकारको उपभोग प्रभावकारी हुन्छ,” बाली विकास केन्द्र प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन् । सन् १९९६ मा कृषिमा संलग्न नागरिक ९३ प्रतिशत र अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करिब ४२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार यो आँकडा क्रमशः ६०.४ र २७.७ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा योगदानको आँकडा पनि कृषिको मात्र नभएर वनको समेत जोड्दा हो। खाद्यसुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर रहेको फरेस्ट एक्सनले २०७७ मा गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । जुम्ला र स्याङ्जाका २२२ घरधुरीमा गरिएको अध्ययनले हालसम्मको विकासको ढाँचाले सीमान्तीकृत र दुर्गम भेगका बासिन्दालाई समेट्न नसक्दा ती समुदायमा खाद्य असुरक्षा बढेको औँल्याएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–२०८०) अनुसार २०७५ सालमा आइपुग्दा गरिबी १८.७ प्रतिशत रहको छ । जब कि २०५२ सालमा नेपालमा ४२ प्रतिशत गरिब रहेका थिए । गरिबीको प्रतिशत मात्र घटेको छैन, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान पनि स्वात्तै घटेर विप्रेषणको हिस्सा बढेको छ । जनताको आर्थिकस्तर बढ्नु भनेको क्रयशक्ति पनि बढ्नु हो । तथ्याङ्कले कमाइको अधिक परिमाण खाद्यान्न खरिदमा खर्च भइरहेको देखाउँछ । पहाडी बासिन्दा सुविधाको खोजीमा सहर झर्दा बस्ती रित्तिँदैछन् । जनसङ्ख्यासँगै भूखण्डीकरण बढ्दा जमिनको स्वामित्व घट्दै गएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणमा जमिनको स्वामित्व भएकामध्ये करिब ५२ प्रतिशतसँग औसत आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन छ भने २९ प्रतिशत जनता अर्थात् झन्डै १३ लाख घरधुरी भूमिहीन छन् ।
वन तथा कृषिजन्य पर्यावरणमा अनुसन्धान गर्ने संस्था फरेस्ट एक्सनका अनुसार वैकल्पिक पेसा अपनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम बढेपछि जमिनको स्वामित्व रहेका वर्गले खेतीपाती छोडेका छन् । गरिब तथा भूमिहीन समुदायका ज्याला मजदुरी गर्नेहरूले स्थानीय कृषिकर्ममा दिगो रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । क्रयशक्तिमा वृद्धि र बजारमा पहुँचसँगै पहिले जस्तो आफैँले फलाएर खानुपर्ने बाध्यता पनि रहेन । गाउँ–गाउँमा बाटो पुगेसँगै आयातीत खाद्य वस्तुको उपलब्धताले स्वदेशी कृषिक्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अक्सफामको निष्कर्ष छ । “गाउँको उत्पादन बजार पुगेर किसान बलियो हुनुपथ्र्यो तर बजारले गाउँलाई कमजोर बनाइदियो,” श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यो अवस्था चिर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने धेरै क्षेत्रमध्ये एउटा रैथाने खेतीको प्रवद्र्धन हो ।”
ग्रामीण रूपान्तरणको आधार
रैथाने बाली बदलिंदो जलवायु अनुकूल पनि पाइएका छन् । कृषि जैविक विविधता केन्द्रले चितवन, लमजुङ, मुस्ताङ, कास्की र रसुवामा गरेको अध्ययनमा गत पाँचदेखि १० वर्षमा रैथाने बालीमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्य उन्नत बाली तथा जातको तुलनामा स्थिर रहेको पाइएको छ । धेरै पानी नचाहिने रैथाने बाली छिट्टै तयार पनि हुन्छन् । फसलको दाना लामो समय भण्डारण गर्न सकिन्छ, रोगकीरा कम लाग्छ, कमसल जग्गामै मलबिना उत्पादन गर्न सकिन्छ । “रैथाने बालीलाई धान र गहुँभन्दा ७० प्रतिशत कम पानी भए पुग्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “अन्य बालीको तुलनामा सुक्खा खडेरी पनि बढी सहन सक्ने र रासायनिक मलखादको प्रयोग नगरीकन पनि ठीकै उत्पादन लिन सकिन्छ ।”
रैथाने बालीका परिकार बजार पुर्याएर ग्रामीण क्षेत्रमा अतिरिक्त रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना पनि रहन्छ । तर, खेतीमा लागत बढी हुने भएकाले किसानलाई अनुदानका कार्यक्रम पनि बरोबर चलाइरहनुपर्छ । अहिले बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू भएका पालिकामा बाँझो जग्गामा पालिकाले तोकेको रैथाने बाली लगाउने किसानलाई प्रतिहेक्टर १८ हजार रूपैयाँ नगद दिने गरेको छ । “यसरी अनुदानका लागि २८ करोड केन्द्रबाट पालिकामा पुगेको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यसमा पालिकाले आफ्नो स्रोतबाट पनि थपिदिन सक्छ । त्यसबाहेक किसानका समस्या र आवश्यकताअनुसार बीउ, माटो र भकारो सुधारमा सहयोग तथा स–साना औजार उपकरण तथा मेसिनरी पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।”
अहिले केन्द्रमार्फत १३३ पालिकामा रैथाने बाली प्रवद्र्धन र कृषि जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रम एकसाथ चलिरहेका छन् । कृषिउपजको विस्तारका लागि परिकार विविधीकरणलाई पनि जोड दिइएको छ । “सरकारी खाजामा रैथाने बाली वा स्थानीय उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुपर्छ । सेना, प्रहरी तथा सशस्त्रको रासन तथा विद्यालय खाजा कार्यक्रममा रैथाने बाली समावेश गराउँदा पनि ठूलो योगदान हुने देखिन्छ,” श्रेष्ठ भन्छन् । राज्यले लोपोन्मुख प्राणी संरक्षणमा गरेजस्तै लगानी लोपोन्मुख बाली प्रवद्र्धनमा पनि गर्नुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन् । “जसरी बाघको संरक्षणमा राज्यले लगानी गरेको छ, रैथाने बाली जोगाउन पनि गम्भीर हुन जरुरी छ,” खाद्यका लागि कृषि अभियानका उद्धव अधिकारी भन्छन् । रैथाने खेतीलाई सघाउन स्थानीय सरकारले कोसेली घर स्थापना, होमस्टे सञ्चालन तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छन् । यससँगै लोपोन्मुख बीउ जोगाउन सामुदायिक बीउ ब्याङ्कलाई नीतिगत सहयोग जरुरी छ । स्थानीय सरकारले पनि किसान र तिनका उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि विशेष योजना बनाउनुपर्छ । “सबैको घरमा एउटा न एउटा रैथाने उत्पादन सिजनको बेलामा खेर गएको अवस्था छ । त्यसको मार्केट ग्यारेन्टीको काम पालिकाले गर्नुपर्छ,” अधिकारी भन्छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्र बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमार्फत १३३ पालिकामा सञ्चालित रैथाने बाली प्रवद्र्धन र कृषि जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रममा यी सबै व्यवस्था समेटिएका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट रैथाने बाली संरक्षणका पहल र प्रयास हुँदै आएका छन् । सरकारका तर्फबाट बाजुरामा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत दुर्गम पहाडी जिल्लामा खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुधारका लागि कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यो पहल हाल देशव्यापी भएको छ । रैथाने बालीको बहुआयामिक गुण भएकाले उत्पादन र उपभोग बढाउन सकिए ग्रामीण क्षेत्रमा रूपान्तरणको आधार बन्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
बीउ संरक्षणमा समुदाय
रैथाने जात संरक्षणको एउटा प्रभावकारी आधार हो, गाउँ गाउँमा सामुदायिक बीउ ब्याङ्क स्थापना। २०५१ सालमा ललितपुरको दलचोकीमा पहिलो सामुदायिक बीउ ब्याङ्क स्थापना भएको थियो । त्यसयता देशभर झन्डै सयवटा यस्ता ब्याङ्क खुलेका छन् भने ५० जति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । “किसानसँग थुप्रै जातका बीउ रहे पनि तिनलाई स्थानीय रूपमा बेचबिखन तथा प्रसार गर्न दर्ता हुनुपर्नेजस्ता जटिलता छन् । निश्चित क्षेत्रका लागि ती जटिलता खुकुलो बनाइनुपर्छ,” जीन ब्याङ्कका प्रमुख जोशी भन्छन्, “बीउ ब्याङ्क दिगो बनाउन सकिएमा रैथाने जात फस्टाउँछ ।” समुदाय सक्रिय हुँदा रैथाने जात फस्टाएको उदाहरण कास्की कृषि जैविक स्रोत संरक्षण अभियान पनि हो । यो अभियानमार्फत काम थालेको १८ वर्षमा ५३ जातका धान, १६ जातका कोदो, आठ जातका पिंडालु, वर्षौंले घिरौँला, मादले काँक्रोलाई संरक्षण ब्लक बनाएर खेती तथा बीउ उत्पादन गर्ने गरिएको छ । “हामीले लमजुङको घन पोखराबाट लगेको दुई केजी कागुनोको उत्पादन ५० मुरीभन्दा बढी गर्न सकेका छौँ,” अभियानका सचिव पुष्प सुवेदी भन्छन्, “अनदीको धान, एक्ली धानको पनि प्रवद्र्धन भएको छ ।”
यो समूहले बीउ लिन चाहने किसानलाई बीउ दिन्छ र पछि उत्पादन किनेर बजारीकरण पनि गर्ने गरेको छ । सुरुका दिनमा बजारको दुःख भए पनि हाल सहज रहेको सुवेदी बताउँछन् । रैथाने बीउ समुदायको परम्परागत ज्ञानले जोगिंदै आएको बताउँदै जीन ब्याङ्कका प्रमुख जोशी सामुदायिक ब्याङ्कमा एक सिजनका लागि मात्र बीउ राखिने भएकाले दीर्घकालीन जोहो गर्न जीन ब्याङ्कमा पठाउन उपयुक्त हुने बताउँछन् । “परम्परागत ज्ञानसँगै बीउ राखिने प्रचलनमा विज्ञानसम्मत सीपहरू मिश्रण गर्दै जानुपर्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने नभई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा अझ राम्रो हुन्छ ।” खुमलटारस्थित जीन ब्याङ्कले सय वर्षका लागि बीउ जोहो गर्ने गरेको छ; जहाँ फलफूल, पशुपालन, माछा, कृषि कीरा सबैलाई समेटेर संरक्षणको काम गरिन्छ । ब्याङ्कमा ७७ वटै जिल्लाबाट सङ्कलित ३०० भन्दा बढी बालीका १४ हजारभन्दा बढी रैथाने जात संरक्षित छन् ।