केही दिनयतादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीकाण्डले नेपाली समाज र राजनीतिलाई निकै तरङ्गित र उद्वेलित गरिरहेको छ । विभिन्न आयामबाट घटनाको विश्लेषण र संश्लेषण भइरहेको छ । आआफ्नो वर्गदृष्टि, सूचना र ज्ञानको सीमाअनुसार जजसले जेजे परिभाषा अथ्र्याए पनि अन्ततः यो घटनाले संसदीय व्यवस्था र नेपाली राजनीतिको चरम जनघाती तथा राष्ट्रघाती चेहरालाई सर्वाङ्ग उदाङ्गो पारेको छ । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र नेपाली राजनीतिको अदूरदर्शितालाई सतहमा प्रकट गरिदिएको छ । हुनत भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातका घटनाहरू नेपाली जनताका लागि कुनै नयाँ र पहिलो हुन छोडेको धेरै भैसक्यो । कोसी–गण्डक–महाकाली सन्धि, सुडान–लाउडा–वाइडबडी काण्ड, बालुवाटार–यती–ओम्नी काण्ड, एमसीसी इत्यादि अनेकौँ तमाम काण्डहरूमा कथित ठूला पार्टीका ‘शीर्ष’ नेताहरू, बडेमानका माफियाहरू र ‘उच्च ओहोदा’ का कर्मचारीहरूको भिलिभगत कहीँ–कतै लुकेको विषय नै होइन ।
अतः नक्कली शरणार्थी काण्डलाई कुनै व्यक्ति र झुण्डको विजय वा पराजयको विषय बनाएर अचाक्ली स्टन्टबाजी गर्नुको साटो नेपाली समाज र राजनीतिमा किन यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छन् र त्यसलाई राजनीतिले किन काखी च्याप्छ ? भन्ने विषय निकै महत्वको छ । जुन देशको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीसहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आइलाग्छ भने त्यो देशको दुर्दशा नभएर अरूको हुने त कुरै छैन ! तर यसखाले दुर्दशा नेपाली जनता र राष्ट्रले निरन्तर भोग्दै आइरहेका छन् ।
खासमा भन्ने हो भने यो विषय देशको आर्थिक–राजनीतिक पुनर्संरचनासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । यद्यपि नेपाली इतिहासका खासखास मोडहरूमा राज्य पुनर्संरचनाका प्रयासहरू नभएका भने होइनन् । २००७, २०२८, २०४६ हुँदै २०५२–०६२ को १० बर्से महान् जनयुद्ध यस क्रमको सबैभन्दा पछिल्लो, व्यापक र उच्च स्तरको पहलकदमी थियो । यद्यपि जनयुद्धको त्यो पहलकदमी सफल भएन । यसअघिका घटनाहरूझैँ जनयुद्धको अभियान पनि अपूर्ण, अधकल्चो, अपरिपक्व र असफल नै भयो । नेपाली इतिहासमा पछिल्लो समयको व्यापक र उच्च स्तरमा आशाको संकेन्द्रण भएको उक्त पहलकदमीसमेत असफलतामै टुङ्गिएपछि नेपाली समाजलाई तुलनात्मक सबैभन्दा ज्यादा आघात पर्नु स्वाभाविकै हो ।
जनयुद्ध असफलताको परिणाम माओवादी पार्टी पराजित एवम् खण्डित हुनु त अपरिहार्य थियो नै तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली समाज र नेपालको राजनीतिका हरक्षेत्रमा अन्तर्निहित देशभक्त, जनपक्षीय र क्रान्तिकारी धारासमेत एकपछि अर्को कमजोर र निरीह बन्दै जानु निकै सोचनीय विषय बनेको छ । अझ त माओवादी आन्दोलनको एउटा हिस्सा संसदीय किच्चडमा ‘सगौरव’ समाहित भएपछि संसद्वाद आफ्नो ‘सुपरिचित अनुहार’ र ‘परिपक्व व्यवहार’ मा जनसमक्ष प्रस्तुत हुन ज्यादा सहज भयो, भइरहेको छ । अतः आजका दिनसम्म जेजति घटना–परिघटनाहरूको नेपाली जनताले सरजमिन गरिरहेका छन् ती किञ्चित अपेक्षाकृत त थिएनन् तर बिल्कुल अवश्यम्भाबी थिए ।
इतिहासतिर फर्केर हेर्दा आप्रवासन र अन्तरघुलनको लामो प्रक्रिया बेहोरेको नेपाली समाज पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानमार्फत एउटा नयाँ चरणमा पुनर्संगठित हुन पुग्यो जसको परिणाम नेपाली समाजमा सामन्तवादको उदय भयो र त्यो क्रमशः संस्थागत एवम् विकसित हुँदै गयो । वर्गसापेक्षतामा सामन्तवादले आफ्नो समयको अर्थराजनीतिक प्रश्नको जबाफ जरुर दियो तर करिब २०० वर्षपछि विकासको आफ्नो अनिवार्य आन्तरिक नियम र बाह्य प्रभावको दोहोरो मन्थनबाट अर्को नयाँ चरणमा नेपाली समाजको पुनर्संरचना अनिवार्य हुन पुग्यो । त्यसकै परिणामस्वरूप नेपाली जनता निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासकहरूले नेतृत्व गरेको सामन्ती, उत्पीडनकारी शासन व्यवस्थाका विरुद्ध लड्न उठे । कैयौँपटकका प्रयत्नहरूपछि २००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व तथा राजा त्रिभुवन र भारतीय संस्थापनको सहभागिता र सहयोगमा राणाशाही निरङ्कुशताको अन्त्य त भयो तर शोषणकारी, सामन्ती उत्पीडन भने यथावत् नै रह्यो । यसो हुनुमा प्रथमतः नेपाली काङ्ग्रेसको नीति नै सामन्तवादविरोधी थिएन । दोस्रो कुरा, राजा स्वयम् सामन्त वर्गका उच्च प्रतिनिधि थिए र तेस्रो कुरा, भारतीय सत्ता पनि सामन्त तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्गकै गठजोडमा चलिरहेको हुनाले उसले सामन्ती उत्पीडनको अन्त्य गर्नमा मद्दत गर्नु सम्भव थिएन । अतः २००७ सालको सङ्घर्षले नेपाली जनतालाई ‘प्रजातन्त्र’ त दियो तर समानता दिन सकेन । राज्यको वास्तविक पुनर्संरचना भएन । उत्पादन सम्बन्धमा कुनै फेरबदल आएन । उत्पादक शक्ति, उत्पादन स्वामित्व पुरानै कायम भयो । केवल सरकारमा केही थान मानिसहरू फेरिए ।
२०२८ सालको झापा आन्दोलन सामन्तवादका विरुद्ध एउटा साङ्केतिक विद्रोहमै सीमित रह्यो । जनसङ्घर्षको ऐतिहासिक उच्चता हासिल गरेको ०४६ को जनआन्दोलन जसको वस्तुगत आवश्यकता जमिनदारीप्रथाको अन्त्य एवम् औद्योगिक पुँजीवादको स्थापना अर्थात् नयाँ आर्थिक–सामाजिक पुनर्संरचना भए पनि त्यसलाई गर्भमै तुहाइयो । त्यति बेला पनि आन्दोलनको नेतृत्व न प्रगतिशील पुँजीवादी तप्काले गरेको थियो, न त कुनै समाजवादी तप्काले ? नेपाली काङ्ग्रेस र वाममोर्चाजस्तो अर्धपुँजीवादी एवम् संशोधनवादी तप्काले आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्व गर्नुको परिणाम अन्ततः जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष ‘संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र’ को स्थापनामै सीमित हुन पुग्यो । फेरि पनि सामन्ती उत्पीडन कायमै रह्यो, बरु एउटा कुरा नयाँ भयो– दलाल पुँजीवाद आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल भयो ।
२०५२–०६२ को महान् जनयुद्ध एउटा स्पष्ट वैचारिक उद्देश्यका साथ जनताका बीचबाट सङ्गठित र परिचालित आन्दोलन थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व एवम् किसान–मजदुरको अगुवाइ तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको सहयोगमा देशमा सामन्तवादको समूल नष्ट गरेर नौलो जनवादी सत्ता अर्थात् राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद स्थापना गर्नु माओवादी जनयुद्धको घोषित लक्ष्य थियो तर २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा माओवादी नेतृत्वले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यलाई अकल्पित परित्याग गरेर संसदीय दलाल पुँजीवादसँग सत्ता साझेदारीको अवस्थामा आइपुग्यो । परिणामस्वरूप जनयुद्धको जगमा सङ्गठित भएको दोस्रो जनआन्दोलनले सामन्ती राजसंस्थाको अन्त्य त गर्यो तर त्यसको स्थानमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको स्थापना गर्नुको साटो विकृत, भ्रष्ट र पतीत दलाल पुँजीवादलाई संस्थागत गर्यो । त्यसकै परिणाम आज नेपाली जनताले अकल्पनीय कठिनाइ र पीडाहरू सहन गर्नु परिरहेको छ किनकि चरम बेरोजगारी, आकासिँदो महँगी, नाङ्गो भ्रष्टाचार दलाल पुँजीवादका ‘सुन्दर’ चारित्रिक विशेषताहरू हुन् । त्यसकै दुष्परिणामस्वरूप देशमा एकपछि अर्को आर्थिक परनिर्भरता र राजनीतिक पराधीनताको पराकाष्टा चुलिँदै गएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीकाण्ड त्यसको एउटा सानो किस्सा मात्र हो ।
अतः सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापित दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रलाई जति नै लिपापोती गरे पनि त्यसले नेपाली समाजको पुनर्संरचनाको कोर्स पूरा गर्न सकेन । त्यो नै आजको नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिको प्रमुख अर्थराजनीतिक चुनौती हो । देशमा भएका उद्योग–कलकारखानाहरू बन्द गर्नु र लाखौँलाख युवाहरूलाई विदेशमा बेच्ने हजारौँ वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू खोल्नु, शिक्षामा व्यापार गर्नु र देशलाई अनुपयोगी श्रमशक्ति पैदा गर्नु, स्वास्थ्यमा व्यापार गर्नु र जनताको चरम शोषण गर्नु, कमिसनको लोभमा प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू माफियाहरूलाई सुम्पनु र आउँदो पुस्ताको भविष्य बर्बाद गर्नु दलाल पुँजीवादका जल्दाबल्दा समस्याहरू हुन् । यसको परिणाम गाउँहरू बन्जर बनिरहेका छन् । सिङ्गो नेपाली समाज नै युवाविहीन बनिरहेको छ । सहर र तराईमा जनसङ्ख्या तीव्र बढिरहेको छ । पहाड दिनप्रतिदिन निर्जन बन्दैछ । देश आयातित वस्तुको व्यापार गर्ने थलो मात्र बनेको छ । जनताको श्रम र सम्पत्ति बैङ्क तथा विभिन्नखाले वित्तीय संस्थाहरूले हडप गर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा सरकार अर्थात् सत्ता यी तमाम विकृतिको ‘इपिसेन्टर’ बनेको छ । दलालहरू, माफियाहरू, भ्रष्ट र अपराधीहरू सरकार र सत्ताको आडमा मैमत्त लुट मच्चाइरहेका छन् । अझ भनौँ सरकारको अप्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
न कृषि, न त उद्योग देशको अर्थतन्त्र पूर्णतः पराधीन र पराश्रित बन्दैछ । पराधीनताको अन्त्यका लागि आजको आवश्यकता हो– देशको सम्पूर्ण जमिन राष्ट्रियकरण गरेर सम्पूर्ण जनतालाई जमिनमाथिको समान स्वामित्व कायम गर्नु । भ्रष्टाचारी, सूदखोर, दलाल र माफियाहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर राज्यको स्वामित्वमा ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्नु । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपले निःशुल्क, समान र सर्वसुलभ बनाउनु । यसो किन आवश्यक छ भने वर्तमान दलाल पुँजीवादी सत्ता, संस्कृति र आर्थिक प्रणालीले प्रत्येक नागरिकलाई दिनप्रतिदिन अपराध कर्मतिर जबर्जस्त धकेलिरहेको छ । भ्रष्टाचार र दलाली आमसंस्कृति बन्दै गएको छ । देशको भविष्यमाथि यो एक अत्यन्त डरलाग्दो खतराको पूर्वसूचक हो । यो नै राज्य पुनर्संरचनाको अनिवार्य आवश्यकता हो तर केही कुतत्वहरूले कथित गणतन्त्रको स्थापनालाई राज्य पुनर्संरचनाको विषय समाप्त भएको भन्ने बताएर एकातिर सर्वसाधारण जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र अर्कोतिर दलाल, भ्रष्ट र माफियाहरूको दुनो भर्ने कुकर्म गरिरहेका छन् । जुनकुनै रूप र रङका भए पनि ती नेपाली जनताका खतरनाक दुस्मन हुन् । नेपाली जनताले उनीहरूको षड्यन्त्रलाई बेलैमा बुझ्न र पर्दाफास गर्न जरुरी हुन्छ ।
हो, आममानिसहरू आजको राजनीतिक अभ्यास र परिणामप्रति ज्यादै निरास, आक्रोशित र असन्तुष्ट छन् तर जतिसुकै पीडा र कष्ट भए पनि यो चुनौतीलाई कुशलतापूर्वक सामना गर्नु नै इतिहास र समयप्रतिको सर्वोच्च कर्तव्य हुन जान्छ । यो नै आजको नेपाली राजनीतिको अहम् चुनौती र गम्भीर जिम्मेवारी हो । नेपाली समाज फेरि एकपटक गम्भीर सङ्क्रमणमा प्रवेश गरेको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्र निकै जर्जर र काम नलाग्ने स्थितिमा पुगेका छन् । हरेक जनता र कार्यकर्ताले सत्ता र राजनीतिक पार्टीहरूका नीति र कार्यक्रमहरूप्रति हजारौँ प्रश्नहरू तेस्र्याइरहेका छन् । यो स्थितिमा के राज्यको पुनर्संरचना सम्भव छ ? यो सर्वत्र चासो र सरोकारको विषय हो । साँचो कुरा के हो भने राज्यको पुनर्संरचना अर्को अर्थमा राजनीतिक पार्टीहरूको पुनर्संरचना वा पुनर्गठन हो । अझ त ठूला भनिने पार्टीहरूले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा, आफ्ना परम्परागत विधि र पद्धतिहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नु आजको नितान्त प्रथम जरुरी विषय हो । अन्यथा त्यसो गर्न नसक्नु पार्टीहरू स्वयम्को अस्तित्व समाप्त हुनु हो । साथै कतिपय आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक भन्न रुचाउने पार्टीहरूले देशको समग्र प्रणालीका बारेमा नबोलेर केवल सुधारको कुरा गर्नु पनि अर्को अर्थमा यथास्थिति र अन्ततः प्रतिगमनकै पक्षपोषण हो । त्यो ‘तावाबाट भुङ्ग्रो’ कै नियति हो ।
यहाँ गम्भीर समीक्षाको विषय के हो भने पटकपटकका प्रयासहरूका बाबजुद नेपाली राजनीतिले पुनर्गठन वा पुनर्संरचनाको कोर्स पूरा नगर्नु साँचो अर्थमा भन्ने हो भने आन्दोलन र सङ्घर्षको प्रमुख नेतृत्व समालेका पार्टी र नेताहरूले जनता र राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नु हो । आफ्ना वैचारिक मूल्यहरूलाई त्याग्नु हो । भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्दै आफ्ना नीति–कार्यक्रमहरूलाई समृद्ध नगर्नु हो । इतिहासका गम्भीर शिक्षाहरूप्रति नजरअन्दाज गर्नु हो ।
इतिहासको सामान्य नियम के हो भने जहाँ ठूला–ठूला सम्भावना र अवसरका द्वारहरू खुल्दछन् त्यहाँ चुनौतीका हुन्डरी र भुमरीहरू पनि उत्तिकै आइलाग्छन् । अतः आजको नेपाली पुस्ता र नेपाली राजनीति एउटा चुनौतीपूर्ण मोड र सम्भावनायुक्त घुम्तीमा उभिएको छ । अग्रगमन यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो । यथास्थिति र प्रतिगमन इतिहासका कुनैकुनै क्षणमा सीमित भावना र उत्तेजना पकड्न सफल देखिए पनि अन्ततः त्यसको पराजय र पटाक्षेप इतिहास सिद्ध तथ्य नै हो । अतः वर्तमानको प्रमुख आवश्यकता भनेको राज्यको आमूल पुनर्संरचनाबाहेक अरू केही पनि होइन । यो अर्को अर्थमा दलाल पुँजीवादको अन्त्य हो । जनताको वास्तविक सत्ताको स्थापना हो जुन सत्ताले एकातिर जनताका जनवादी अभिभाराहरूलाई पनि पूरा गर्नेछ र अर्कोतिर दुनियाँको उन्नत एवम् समतामूलक समाज वैज्ञानिक समाजवादमा पदार्पण गर्नेछ । यो नै नेपाली समाजको नवीन यथार्थ हो ।
यो एक कठिन तर बिल्कुल सम्भव र अत्यावश्यक कार्य हो । त्यसका लागि तेस्रो जनआन्दोलनसहितको दोस्रो जनयुद्ध आजको अपरिहार्यता हो तर हेक्का रहोस्, अबको जनआन्दोलनमा एकातिर सेना–प्रहरी र अर्कोतिर जनताको जुलुस भएर भिडन्त गर्नुले मात्रै अग्रगमन संस्थागत हुनु असम्भव छ । त्यसको स्थानमा एकातिर सेना–प्रहरी र जनता एवम् अर्कोतिर दलाल, माफियाको झुण्डबीच भिडन्तको नयाँ दृश्य अनिवार्य छ । त्यो नयाँ दृश्य नै प्रकारान्तरले दोस्रो जनयुद्ध हुनेछ जहाँ जनताले प्रहरीका चौकी र सैनिक क्याम्पहरू होइन, मूलतः सिंहदरबार कब्जा गर्नेछन् । जनता सिंहदरबारमा प्रवेश गरेपछिको सबभन्दा पहिलो कार्य प्रधानमन्त्रीले आसन गर्ने विदेशबाट निर्यात गरिएको महँगो विलासी कुर्सी हटाउनु हुनेछ । बरु त्यसको ठाउँमा सस्तो र नेपाली शिल्पले बनाइएको स्वदेशी कुर्सी राख्नु हुनेछ । झ्याल र ढोकाहरूमा दलाल तथा माफियाहरूको योजनामा विदेशबाट मगाइएका रेसमी पर्दाहरू हटाइनेछ । त्यसको ठाउँमा अल्लो र भाँगोको रेसाबाट बुनिएका खस्रा भए पनि नेपाली कपडाका पर्दा राख्नु हुनेछ । सिंहदरबारबाट ऐतिहासिक घोषणा हुनेछ– भ्रष्टाचारी, दलाल, सूदखोर र माफियाहरूको सम्पत्ति कब्जा गरिनेछ । बैङ्कहरूको राष्ट्रियकरण गरिनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारको पूर्ण अन्त्य गरिनेछ । राष्ट्रिय उद्योगहरूको पुनस्र्थापना एवम् विस्तार गरिनेछ । जमिनमाथि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको समान अधिकार कायम हुनेछ । नेपाली भूमिबाट कुनै पनि देशका विरुद्धको गतिविधि पूर्ण निषेध गरिनेछ । नेपालको सम्पूर्ण खुला सिमानामा काँडे तारबार लगाइनेछ ।
हो, तब मात्र नेपाली जनता आफ्नो सुन्दर भविष्यको रचना गर्न सक्षम हुनेछन् । एउटा नयाँ युगको आरम्भ हुनेछ । साँच्चै यो एक महाअभियान हुनेछ । देशको आमूल पुनर्संरचना हुनेछ र नयाँ नेपाल सार्थक हुनेछ ।
४ वैशाख, २०८०
