चैत २२, भक्तपुर । सबैभन्दा बढी वर्षात हुने महिना असार हो । असारको पानीले कतिपयलाई हर्षित बनाउँछ त कतिपयलाई दुःखित । पानी पर्दा किसानहरु निकै नै खुसी हुन्छन् । किन कि उनीहरुलाई खेती गर्न सहज हुन्छ । कतिपयको पानीले घरखेत नै बगाएर लैजान्छ । आकाशबाट झरेको पानी जसरी भुँईमा धरर खस्छ, सहकारीमा बचत गर्नेहरुको आँखाबाट आँशु पनि त्यसरी नै बगिरहेको छ । भक्तपुरको सल्लाघारीमा शाखा रहेको शिवशिखर बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ताहरुको बिचल्ली बनाएको छ । शाखाको कार्यालयबाहिर बसेर बचतकर्ताहरु धुरुधुरु रोइरहेको देखिन्छ ।
सञ्चालकहरु फरार हुँदा त्यहाँका बचतकर्ताहरु झनै तनावमा परेका छन् । त्यहाँ हजारदेखि करोडसम्म बचत गर्नेहरु छन् । उनीहरु आफ्नो पैसा फिर्ता नभए मर्नुबाहेकको विकल्प नभएको बताउँछन् । यो त एउटै उदाहरण मात्र हो । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अवस्था यस्तै छ । सञ्चालक सम्पर्कविहिन भइसकेका छन् । बचतकर्ताहरुलाई बिहान उज्यालो भएदेखि साँझ नपरेसम्म सहकारीको ढोका कुर्दै ठिक्क छ । बचतकर्ताहरु जान्छन्, रोइकराई गर्छन् तर कसले सुन्ने ? सरकारले आँखा चिम्लिएर धमाधम सहकारी सञ्चालन गर्ने इजाजत पत्र दियो ।
नियमन गरिएन्, लाइसेन्स मात्र बाँडियो । बढी ब्याजको लोभमा परेर बचतकर्ताहरुले घरखेत बेचेर सहकारीमा लगेर पैसा राखे । विगत एक वर्षदेखि सहकारीले ब्याज दिन सकेको छैन् । साँवाको त कुरै छोडौं । सहकारी सञ्चालकहरु रातारात फरार भए । कार्यालयको ढोकामा ताला ठोक्दै सम्पर्कविहिन हुने क्रम अझै पनि जारी छ । घरजग्गामा लगानी गरेर डुब्यौ भनेर सहकारीका सञ्चालकहरु उम्किन पाउँछन् ? अहिले सबै सहकारी सञ्चालकको एउटै बहाना बनेको छ, घरजग्गा । घरजग्गा बिक्री हुनेबित्तिकै पैसा फिर्ता गर्छौं भन्दै बहानाबाजी गरेर बचतकर्ताको पैसा पचाउने मनशाय यिनीहरुको छ ।
बचतकर्ताहरु ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकार मौन छ, किन ? स्थानीय सरकार त नाम मात्रको सरकार बन्यो । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाएर सञ्चालनमा ल्याइएको स्थानीय सरकार त जनप्रतिनिधिहरुको कमाउने थलो बनेको छ । उनीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र के भइरहेको छ ? यसबारे पनि राम्ररी जानकारी छैन् । सहकारी पीडितहरुको कुरा सुन्ने र समस्याको समाधान खोज्ने समय जनप्रतिनिधिहरुसंग छैन् । यता, प्रहरी पनि हात बाँधेर बसेका छन् । सहकारी पीडितहरु प्रहरी कहाँ जाँदा उजुरी नलिएको गुनासो पछिल्लो समय व्यापक बाहिर आइरहेको छ ।
सहकारी विभाग त बचतकर्ता रुवाउने सहकारीकै पक्षमा उभिएको छ । सहकारीमा यत्रो बेतिथि देखिँदा पनि सहकारी मन्त्रालय मौन बसेको छ । हिजो सहकारी खोल्न अनुमति पत्र नदिएको भए आज यस्तो अवस्था नै बन्दैनथ्यो । बचतकर्ताको पैसाको जिम्मा नलिने हो भने किन सहकारी खोल्न दिएको ? सहकारी विभागले कि बचतकर्ताको पैसा उठाइदिनुपर्यो कि समस्याको हल खोजिदिनुपर्यो । सरकार रमिते बनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने, अनि बचतकर्ताचाँहि विकल्प नभएर मर्नुपर्ने ? विज्ञापन बोर्डले बचतकर्तालाई जोगाउन खालका कुनै पनि विज्ञापन बजाएको छैन् ।
सहकारीमा पैसा नराख्न भन्दै विज्ञापन बजाइदिएको भएपनि अलिकति भएपनि बचतकर्ताहरु सचेत हुन्थे । ३५ हजार २३९ सहकारीमा ९७ लाख बचतकर्ताको २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत छ । सरकारले कर लिनका लागि भकाभक सहकारी खोल्न दिनुको प्रतिफल अहिले आएर बचतकर्ताले पाएका छन् । सरकारको कारणले आज कतिपयको घरखेत नै गुम्यो । उनीहरु मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । उनीहरुको आँखाबाट पानीको मूल फुटेझैं बलिन्द्र आँशुको धारा बगेको छ । तर, सरकार अझैपनि ‘एक्शन’ मा आएको छैन् । बचतकर्ताको घरव्यवहार तहसनहस बनिसकेको छ ।
घरभित्र दिनदिनै कलह भइरहेको छ । एकातिर सम्पत्ति डुबेको पीडा छ अर्कोतिर घरको दिनदिनैको झगडाले मानसिक तनाव निम्त्याएको छ । यद्यपि, सरकार यो जटिल अवस्थालाई पनि अनदेखा गर्न खोजिरहेको छ । हिजो सहकारी दर्ता गर्न नदिएको भए, आम नागरिकले आफ्नो घरखेत बेचेर त्यहाँ लगेर पैसा राख्दैनथें । सरकारले बेलैमा नियमन गरिदिएको भए यो अवस्था आउँदैन्थ्यो । आज आम नागरिकलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्याउने त सरकार नै हो । माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहलाई र तल्लो तहले माथिल्लो तहलाई औंला देखाउने क्रम जारी छ ।
सहकारी विभाग स्थानीय सरकारले हेर्छ भन्दै पन्छिरहेको छ । स्थानीय सरकार सहकारी विभागतिर औंला देखाएर आफू चोखिन खोजिरहेको छ । प्रहरी प्रशासन उजुरी नै मिल्दैन् । एकले अर्कालाई देखाउने र पन्छिने गर्दागर्दै यहाँ पीडितको संख्या झनै बढ्ने भयो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो अवस्था सामान्य होइन् । एकाध सहकारी डुबेका त होइनन् नि ? सहकारीहरु लगालग भागिरहेका छन् । पीडितहरु हजारौंमा होइन्, लाखौंमा छन् । यत्रो हुँदा पनि सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । अझै पनि बजारमा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । सहकारीका कर्मचारीहरु विभिन्न बहाना बनाएर बजारबाट पैसा उठाइरहेका छन् ।
एक वर्ष अगाडिदेखि यो अवस्था देखिन थालेको हो । सहकारीहरु भाग्न थालेपछि बजारबाट पैसा उठ्ने क्रम सुस्तायो । कतिपय सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीले हामी भाग्दैनौं भने बचतकर्तामा भ्रम छरे । कार्यालयको आफ्नै भवन भएको र सेयरमा लगानी नभएको भन्दै उनीहरुले पैसा उठाए । तर, अहिले ती सहकारीको पनि नामोनिशान छैन् । कार्यालय आफ्नै रहेछ कि भाँडाको अहिले छर्लङ्ग भइसकेको छ । यत्रो बचतकर्ता डुब्दा पनि सहकारी टुलुटुलु हेरेर बस्नुको कारण के ? यहाँ त सरकार र सहकारी सञ्चालकको मिलोमतो छ भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ ।
जीऊमा एकजोर राम्रो लुगा नलगाएर बचत गर्नेहरुलाई कति पीडा भएको होला ? एक सय रुपैयाँ भएपनि बचत हुन्छ भनेर खिएको चप्पल लगाएर हिँडे । तर, अहिले आएर के भयो ? सबै वालुवामा पानी मिसाएझैं भो । पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर सहकारीमा पैसा राख्नेहरु पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । यस्तो हुँदापनि सरकार निरीह भएर लाज पचेजसरी बसेको छ । यता, सहकारीका सञ्चालकहरु राजनीतिक पार्टीको आडमा साँढेजसरी हिँडेका छन् । भूमि सुधार, गरिबी तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारी रञ्जिता श्रेष्ठले सम्हालेकी छिन् । तर, उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि चासो देखाएकी छैनन् ।
भक्तपुरमा सञ्चालन भएका सबै सहकारी डुबिसकेका छन् । भक्तपुर, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी र चाँगुनारायण नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सहकारीको समस्या समाधानार्थ चासो देखाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरु हात बाँधेर बस्दा बचतकर्ता त डुबे त । जनप्रतिनिधिहरु भन्छन्,‘हिजो बढी ब्याज खानलाई पैसा राख्ने अनि अहिले डुब्यो भनेर हामीकहाँ आउने ?’ त्यसो त पहिल्यै दर्ता गर्न नदिएको भए हुन्थ्यो नि । जनप्रतिनिधि भएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिन मिल्छ ? ख्यालख्याल गर्दागर्दै बचतकर्ताको रकम डुब्यो । सहकारी सञ्चालकहरु कानुनको दायरामा पनि आएनन् ।
बरु, सहकारी महासंघ र सहकारी सञ्चालकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरे । डुबेको सहकारी सञ्चालक कि बचतकर्ता ? न्याय पाउनुपर्ने सहकारी सञ्चालकले कि पीडितले ? हिजो पैसा लिने बेला खुरुखुरु लिने अनि अहिले पैसा फिर्ता गर्न नपरोस् भनेर आन्दोलनको घोषणा गर्न यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन् ? यसमा राजनीतिक दलको पनि मिलोमतो छ । सरकार लाचार हुँदा सहकारीले दिँउसै बचतकर्ता लुट्यो । बचतकर्ताहरुले यहाँ एउटै गल्ती गरे । सहकारीमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु नै गलत भयो । उनीहरुले सहकारी जतिबेला नि भाग्न सक्छ भन्ने बुझेनन् ।
अहिले आएर सरकार पीडितको नभई पीडकको पक्षमा उभियो । सरकारले जनता ठग्नका लागि सहकारी खोल्ने लाइसेन्स दिएको रहेछ भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारले सहकारीका सञ्चालकलाई छाडा छोडिदिएको छ । अरुले त चासो देखाएनन्, देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत बेवास्ता गरिरहेका छन् । कुनै पनि सांसद्ले सदनमा यो कुरा उठाएका छैनन् । सहकारीले पीडित बनाएकाको पक्षमा उभिने कोही पनि भएनन् ।
