चैत २०, भक्तपुर । २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सम्हालेका थिए । आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सुनाउँदै ओलीले घोषणा गरे,‘यातायात क्षेत्रमा भएको वर्षौंदेखिको सिण्डिकेट मैले हटाए ।’ सदनमा उभिएर बडो गर्वसाथ उनले यो एलान गरेका थिए । गृहमन्त्री थापाले पनि त्यसो भन्न भ्याए । तर, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अहिलेसम्म पनि ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोलिएको छैन् । त्यहाँ कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको दर्ता विगत ४० वर्षदेखि बन्द छ ।
यता, कालो प्लेटको मीटरजडित ट्याक्सीको अवस्था पनि उही नै छ । ३३ वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । फो–स्टक मीटरवाला ट्याम्पोको त दर्ता नै खोलिएको छैनन् । अनि कहाँ हट्यो त सिण्डिकेट ? जनतालाई भ्रममा पार्ने पनि कुनै सीमा हुन्छ । २०३२ सालदेखि अहिलेसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै आएका छन् । अहिले पनि २० वर्षे पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्ने क्रम जारी छ । जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर ट्याक्सीको संख्या उही नै छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा निजी प्लेटको गाडीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।
भाडाको गाडीको संख्या नबढेपछि त सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने नै भयो । भनेको बेलामा गाडी नपाउने भएपछि अन्तिम विकल्प नै निजी प्लेटको सवारी बन्यो । ऋण खोजीखोजी गाडी किन्नेहरु यत्तिकै छन् । सरकार सिण्डिकेट नतोड्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जाने वातावरण नमिलाउने अनि आम नागरिकले ऋण खोजीखोजी निजी सवारी किन्नुपर्ने । निजी सवारीको संख्या उच्च हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत उत्तिकै सास्ती छ । सवारी पार्क गर्ने ठाँउको अभाव देखिन थालेको छ । जनसंख्याको आधारमा ९५ प्रतिशत जनता अहिले पनि सार्वजनिक यातायातमै यात्रा गर्छन् ।
तर, गाडी अपुग हुँदा यात्रुहरु मर्कामा परेका छन् । काममा जानकै लागि अनेकौं ठक्कर खानुपर्ने हुन्छ । जनसंख्या धान्नेगरी बसहरु छैनन् । पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा यात्रुले पाएका छैनन् । गाडीमा ढोकैसम्म यात्रु झुण्डिएका हुन्छन् । सरकारले जनता नदेखेपछि नझुण्डिएर के गर्नु ? यातायात व्यवसायीहरुले दाउरा मिलाएझैं यात्रु हाल्छन् । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेलाई सास फेर्नसमेत मुश्किल पर्छ । झुण्डिएर, कुच्चिएर र यातायात व्यवसायीको नराम्रो बोलीवचन सुनेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उपत्यकाजस्तो ठाँउमा बेलुका ७ बजेपछि बस पाइँदैन् ।
आफूलाई कमाइ पुग्नेबित्तिकै गाडी ग्यारेजमा लगेर थन्काउँछन्, यातायात व्यवसायी । ट्याक्सीमा यात्रा गर्नलाई भाडा चर्को छ । बिरामी भएको बेला त ट्याक्सी चढ्न महामुश्किल छ भने अरु बेलाको कुरै नगरौं । सरकारले ट्याक्सीमा मीटर जडान गरिदिएको छ, केका लागि ? देखाउनका लागि हो ? ट्याक्सी चालक मीटरमा हिँड्न मान्दैनन् । घण्टौं मोलमोलाइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ट्याक्सी अपुग हुँदा पनि चालकहरुको दादागिरी बढेको सर्वसाधारणहरुको आरोप छ । भाडा उसैपनि मँहगो छ त्यही पनि मीटरमा हिँड्न माने त हुन्थ्यो ।
ट्याक्सीको साटो अर्को विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । किन कि ट्याक्सी व्यवसायीदेखि यात्रु आजित भइसकेका छन् । ट्याक्सी अति आवश्यक सवारी साधनमा पर्छ । तर, चालकले त्यो बुझ्दैनन् । उनीहरुलाई जसरी हुन्छ यात्रु लुट्नु छ । सरकारले ट्याक्सीको विकल्पमा फो–स्टक ट्याम्पो सञ्चालनमा ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । पैसा हुने ट्याक्सी चढ्छन्, नहुने ट्याम्पो । विकल्प नदिने अनि जहिले यात्रु लुटिरहने ? सरकार जनताको लागि हो कि यातायात व्यवसायीका लागि ? २०७४ सालमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा रुपनारायण भट्टराई थिए ।
उनले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई उपत्यकामा चल्न प्रतिबन्ध लगाउने भनि टिप्पणी उठाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाएका थिए । उपत्यकामा भाडाको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्ने तर मोटरसाइकल र स्कुटर चलाउन नदिने उनको निर्णय थियो । जुन सबैको हितमा थियो । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले अत्याधिक ट्राफिक जाम गरेको छ । दुर्घटनाको कारण बनेको छ, यी सवारी साधन । न यी सवारी साधनले राज्यलाई राजस्व तिरेका छन् । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रदुषण चेकजाँच हुँदैन् । कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण पनि गरिँदैन् ।
थोत्रा मोटरसाइकल र स्कुटर सडकमा गुडेको र ती सवारी साधनले धेरै प्रदुषण गरेको भन्दै उनले मन्त्रालय पठाएको टिप्पणी दराजमा थन्काइयो । थन्काउने व्यक्ति हुन्, नेपाली कांग्रेसबाट यातायातमन्त्री बनेका वीरबहादुर बलायर । यता, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वर्कसप, ड्राइभिङ सेन्टर, हार्डवेयर, मार्बल गोदाम, रिकण्डिशन, अटोशोरुम, व्यापारिक महल, तरकारी बजार र बसपार्क उपत्यकाबाहिर सार्ने निर्णय गरेका थिए । यसले धेरै ट्राफिक जाम गरेको भन्दै उनले २०७५ साउनमा उपत्यकाबाट हटाउने निर्णय नै गरे । उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय त गरे तर कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
अहिले उपत्यकामा ट्राफिक जाम बढ्नुको कारण के त ? सरकार निर्णय गर्छ, कार्यान्वयनमा लैजान सक्दैन् । कालिमाटीमा जम्मा ३५० वटा ढुवानी गाडी छ । एयरपोर्टमा २०७ वटा हरियो प्लेटको ट्याक्सी छ । कालो प्लेटको ट्याक्सी जम्मा ९ हजार छ । बस, माइक्रोबस, ग्याँस ट्याम्पो, सफा ट्याम्पो गरेर जम्माजम्मी ९ हजार गाडी छन् । भाडाको गाडी त यति नै हो । यसले जाम गराउने कुरा भएन् । उपत्यकाका सडकमा १७ लाख सवारी साधन गुड्छन् । त्यो सब निजी प्लेटका गाडी हुन् । मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान सबै निजी सवारी साधन हो ।
यी सवारी साधनले त सबैभन्दा धेरै जाम गरेका छन् । भाडाका गाडीले दैनिक नाफा र लगानीको कर तिर्नुपर्छ । यता, प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ । रोड परमिट, प्रदुषणबापत पनि राजस्व तिर्नुपर्छ । घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण पनि गर्नुपर्छ । तर, निजी प्लेटका लागि यीमध्ये कुनैको पनि राजस्व तिर्दैन् । अहिले एउटैको घरमा पाँच वटासम्म निजी प्लेटका गाडी छन् । एउटा व्यक्ति हिँड्नका लागि एउटा सवारी साधन खरिद गरिएको छ । अनि जाम नभए के हुन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनिसक्दा ट्राफिक के हेरेर बस्छ ? बाटो सबै रातो प्लेटका गाडीले कब्जा गरिसकेको छ ।
एउटा ट्याक्सीमा चार जनासम्म बस्न मिल्छ । बसमा त ४०–५० जना नै अटाउँछन् । अनि सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने कि निजी प्लेटलाई ? भाडाको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्नतर्फ त सरकारले ध्यान दिँदैनन् । तर, निजी प्लेटका गाडी भने धमाधम दर्ता गरिरहेको छ । अहिले मुलुकभर ४३ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । त्योमध्ये ३२ लाख निजी प्लेटका सवारी साधन दर्ता गरिएको छ । ११ लाखचाँहि भाडाका गाडीमा छन् । जसमा ट्रक, मिनिट्रक, ट्याक्सी, बस, माइक्रोबस, ट्याम्पो, पानी बोक्ने ट्याकंर पर्दछन् । त्योमध्ये अधिकांश दुर्घटनामा परेर सखाप भइसकेको छ ।
कुनै भीरबाट खसे त कोशीमा पर्यो । अहिले देशभर गरेर जम्मा ३० हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा होला । निजी प्लेटका सवारी साधनबाट राज्य र जनतालाई के फाइदा भइरहेको छ ? राज्यलाई राजस्व आएको छ ? निजी प्लेटका गाडीले जनतालाई सेवासुविधा दिएका छन् ? एकातिर ट्राफिक जाम त अर्कोतिर दुर्घटना बढेको छ । यात्रुले भनेको बेला गाडी पाउँदैनन् । जथाभावी पार्क गरिएको हुन्छ । शहर कुरुप बनेको छ । सरकारले बेरोकतोक निजी प्लेटको गाडी दर्ता दिनुको कारण के ? भाडाको गाडी हरेकको आवश्यक हो । स्वदेशी मात्रै होइन्, विदेशी पनि भाडाकै गाडीमा यात्रा गर्छन् ।
सडकमा जतिपनि सार्वजनिक यातायात गुडेका छन्, ती सबै थोत्रा, पूराना भइसकेका छन् । सरकारले निजी प्लेटको गाडीको दर्ता बन्द गरेर भाडाको गाडीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन् ? संघीय होस् या प्रदेश कुनैले त भाडाको गाडीको दर्ता खोल्न पहल गरोस् । कालो प्लेटको गाडी अपुग हुँदा निजीले यात्रु बोक्न थालेका छन् । योबाट सरकारलाई के फाइदा ? बाटो राज्यको हो तर निजी प्लेटका सवारी भएकालाई मात्र फाइदा भइरहेको छ । पछिल्लो समय निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोकेर आम्दानी गरिरहेका छन् । जुन गैरकानुनी हो । तर, राज्य नै निरीह भएपछि ऐनकानुन कसले टेर्ने । सरकारले अझैपनि बेवास्ता गर्ने हो भने भोलि घर भत्काएर बाटो बढाउनुपर्छ । राज्य सँधै चिल्लै हुन्छ, यात्रुले दुःख पाइरहन्छन् ।
