भदौ २३, भक्तपुर । देश बिगारेको नेताले हो कि कर्मचारीले ? हरेक नेपाली जनताको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो । विभिन्न मितिमा आन्दोलन गरेर देशको राजनीति परिवर्तन भएपनि सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा कहिल्यै परिवर्तन आएन् । न उनीहरूको घैंटोका कहिल्यै काम झुल्क्यो । काम छिटोछरितो गरिदिएर जनतालाई सेवासुविधा दिनेतर्फ उनीहरूको ध्यान जान सकेन् । जसरी हुन काममा आलटाल गर्ने र घुसको डिलिङ गर्ने । सरकारी कर्मचारीहरूको व्यवहारमा सुधार हुन नसक्दा जनता आजित भइसकेका छन् । कर्मचारीले देश बिगारेको हो भने जनताले पहिल्याइसकेका थिए । तर, उनीहरू पहिल्यैदेखि यो मान्न तयार थिएनन् ।
कसैले आफूमाथि औला ठड्यायो भने सरकारी कर्मचारीहरू नेताको थाप्लोमा आरोप थुपारेर पन्छिन्थे । यसअघि पटकपटक यसविषयमा चर्चा चल्दा सरकारी कर्मचारीहरू नेताकै कारण मुलुकको दुर्गति भएको दाबी गर्दै आएका थिए । देश बिगार्नमा शतप्रतिशत नेताकै हात भएको उनीहरूको दाबी छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलेआम कर्मचारीकै कारणले मुलुकको अवस्था शिथिल बनेको बताएका थिए । राजनीति परिवर्तन भएपनि कर्मचारीको शैली नफेरिँदा देश सकिएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरूले छिटोछरितो काम नगरिदिदाँ जनताले दुःख पाए, मुलुककै बेइज्जत भयो भन्ने उनको धारणा थियो ।
सबै पुराना कर्मचारी हटाउन नयाँ भर्ती नगरे मुलुक उकास्न नसक्ने अध्यक्ष दाहालले बताएका थिए । कर्मचारीले गर्दा नेताहरूले बेइज्जती खेप्नुपरेको उनी जिकिर थियो । विभिन्न पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूले समेत कर्मचारीहरू जिम्मेवार हुन नसकेको बताउदैं आएका थिए । कर्मचारीहरूले सहयोग नगर्दा आफूले जति काम गर्नुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेको भनेर बारम्बार मन्त्रीहरूले कुरा उठाउदैं आएका छन् । हिजो निजामती कर्मचारीकै कार्यक्रममा पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो कुरा पुष्टि गरिसकेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरू काम नगर्ने तर सेवासुविधा भने टन्न खोज्ने । घुसबिना काम नगर्ने र दुर्गम जिल्ला जान पनि नमान्ने ।
तलबभत्ता बढाइदिनपर्यो भन्ने वर्षैपिच्छे नयाँ गाडी फेर्ने । देशविदेश घुम्ने अनि जनताको काम अड्काएर राखिदिने । सरकारी कर्मचारीहरूको आनाबानी र वर्षौदेखि चलिआएको प्रवृत्तिमा सुधार नआँउदा जनताले साहे दुःख पाएको प्रधानमन्त्री देउवाको ठम्याई छ । कर्मचारीले ढिलासुस्ती काम गर्दा सोचेअनुरुप राजस्वसमेत जम्मा हुन सकेको उनले कर्मचारीकै कार्यक्रममा पुगेर सुनाए । यता, प्रधानमन्त्री देउवाले अब कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । विदेशीबाट ऋण मागेर तलब दिनुपर्ने बाध्यता जाइलागेको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘राज्यको ढुकुटी रित्तिदैँ गएकाले विदेशीसगं हात थापेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
त्यही कार्यक्रममा मञ्चमा उभिएर प्रधानमन्त्री देउवाले सोधेः देश बिगारेको कर्मचारीले कि नेताले ? देश बिगारेको कर्मचारीले रहेछ भन्ने कुराले हिजोबाट प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरू घुस र तलबभत्ताको पछि लाग्दा नेपाल उक्सिन सकेन् । मँहगामँहगा गाडी खोज्ने पनि सरकारी कर्मचारी नै हुन् । ठेट पुर्याएर काम गरिदिएको भए आज मुलुकको रुप फेरिन्थ्यो । कर्मचारीहरू काम गर्न नखोज्ने अनि सेवासुविधा मात्र खोजेर राज्यले कहाँबाट ल्याएर दिने ? जनताले तिरेको कर कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधा टार्न नपुग्ने भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरू आधा दिनमा कार्यालय आउने । त्यही पनि हाजिर गरेर टाप कसिहाल्छन् ।
जनताको काम गर्न छोडेर दिनभर गफ छाडेर बस्छन् । होइन् भने घाम ताप्ने । जसरी हुन्छ दिन कटाउने माना पचाउने । टेलिफोनमा दिनभर आफन्तसंग गफ हाँकेर बसिरहेका भेटिन्छन् । तर, अनुगमन कसले गर्ने ? हाकिमदेखि पिऊन्सम्मलाई लागेको बानी हो यो । भन्छन् नि, ‘अभिभावकले जस्तो सिक दियो, छोराछोरीले त्यही सिक्छन् ।’ अनि हाकिमले जे गर्यो, अरु कर्मचारीले पनि त्यही सिको गर्नु कुनै नौलो कुरा रहेन् । बैठक बसेपिच्छे भत्ता चाहिने । कार्यालयको कामका लागि बैठक बस्दा किन छुट्टै भत्ता चाहियो ? त्यो त तलबमै जोडिएको हुनुपर्ने हो । २० जना कर्मचारी बैठक बसे भने ५० पोका खाजा आँउछ । ३० पोका त कर्मचारीहरूले घरतिर दौडाउछन् । जनताले तिरेको करमा सरकारी कर्मचारीको रजाँइ चलेको छ ।
एक सय रुपैंयाको सामान खरिद गर्यो भने हजार रुपैंयाको बिल बन्छ । किनेको दुईदिनमा नयाँ सामान बिगार्ने अनि घरतिर दौडाउने । जनता घण्टौंदेखि लाइनमा उभिएका हुन्छन् तर कर्मचारीको आँखाले त्यो देख्दैन् । देखेपनि अनदेखा गरिदिन्छन् । बरु, फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिएर बस्छन् । कार्यालय समयमा सामान सञ्जालमा झुलिएर बस्ने मिल्छ ? कानूनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी कर्मचारीहरूले सवा १० बजेभित्र हाजिर गरिसक्नुपर्छ । तर, यहाँ त १२ नबजिकन कुनै कर्मचारी कार्यालय छिर्दैनन् । छिर्न पाएको हुदैन् मेरो काम छ भन्दै घरतिर कुलेलम ठोकिहाल्ने । कतिपय कर्मचारीले त १५ दिनको हाजिर पनि एकैचोटि गरिदिन्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई तलब बढाएको बढ्यै गर्ने । तीन करोडसम्मको गाडी दिएको छ । अनि इन्धन कसले हालिदिने ।
चाडबाड, पोशाक र उपचार खर्चको पनि जोहो गरिदिनुपर्यो । अनि देश नडुबेर को डुब्छ ? कर्मचारीलाई पोस्दापोस्दै ढुकुटी टाँट पल्टिसकेको हुन्छ अनि विकासचाहि कहाँबाट ल्याएर गर्ने । जनताले खाईनखाई तिरेको कर कर्मचारीहरूले स्वाहा पारिरहेका छन् । एउटा सरकारी कर्मचारीले आफुले जागिर खाएको तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिमा घरजग्गा जोडिसक्छ । सामान्य तलबले त घरजग्गा जोड्न पुग्दैन् । घरखर्च पनि टार्नुपर्यो । अनि यो सब भ्रष्टाचार नभएर अरु के हो त ? जसले कर तिरिरहेको उसको अवस्था सरकारले देखेको छ ? ती कर्मचारीले कहिल्यै नियालेर हेरेका छन् ? आज पनि जनताको खुट्टामा चप्पल छैन् । फाँटेको लुगा टाँलेर लगाएका छन् । खान नपाएर रन्थनिएर हिँडेका छन् ।
देशमा रोजगारी छैन् । बेरोजगारीको पारो चढ्दै गएको छ । जनताको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक हुदैं गइरहेको छ । देशमा विकास गर्नका लागि त पहिले जनताको अवस्था फेरिपर्यो । कर्मचारीहरू जनताका सेवा हुन् शासक होइनन् । तर, जनतामाथि सरकारी कर्मचारीहरू शासन लाद्न खोज्छन् । सरकारले पेन्सन कटौती गरेर पुल नभएको ठाँउमा पुल बनाउनुपर्छ । सिटामोल किन्ने पैसा नभएर आज पनि जनताले अकालमा ज्यान फालिरहेका छन् । विद्यालय नहुँदा जनताका छोराछोरी पढ्न पाएका छैनन् । अस्पताल नभएर सुत्केरी हुँदाको पीडा त्यही आमालाई थाहा होला । बाटोघाटो छैन् । बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने अवस्थामा जनताहरू छन् । जनताको कुन हालतमा बाँचिरहेका छन् ? भनेर सरकार किन हेर्न चाहदैंन् ?
सरकारी कर्मचारी मात्र देशका जनता हुन् । बसिबसि सेवासुविधा थपिएको थपिएै गरेपछि मात नलागेर अरु के हुन्छ ? जनताले तिरेको कर जनताकै लागि खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, कर्मचारीमाथि भकाभक उडाउने काम भइरहेको छ । हिजो प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यसबाट मुलुकको अवस्था कस्तो छ भनेर स्पष्ट भयो । देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा हिँडेका त बाहिर छरपस्ट भयो । केही दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बोलेको कुरा ठ्याक्कै झुठो साबित भयो । आफ्नो अर्थमन्त्री पद जोगाउनका लागि जनतामा भ्रम छरेको कुरा त लुकेन् । देशको अर्थतन्त्र सुधारिदैं छ भनेर अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई ढाँटे तर प्रधानमन्त्री देउवाले पुष्टाई गरिहाले । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारिदैं होइन् सकिदैं छ भनेर बाहिर आइसक्यो । अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले समेत यो कुरा खोलेनन् । गर्भनरले पनि आफ्नो पद जोगाउनका लागि सत्यतथ्य बाहिर ल्याएनन् । अब गर्भनरले पनि राजनीमा दिनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसक्ने सबैले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । जनतालाई छक्याएर, लुकाएर कतिञ्जेल पदमा बस्ने ? प्रधानमन्त्री देउवाले त्यति बोलेपछि देशको आर्थिक अवस्था त छर्लङ्ग भइसकेको छ । अर्थमन्त्री र गर्भनरका कारणले देशको अर्थतन्त्र चुलुम्मै डुब्यो । यसको जिम्मा पनि यी दुईले लिनुपर्छ । पदका लागि जे पनि गर्नेलाई हटाउनका लागि जनता सडकमा आउनुपर्छ । अब जनताले राज्यलाई कर तिर्दैनन्, विदेशीले ऋण पनि दिदैंन् । राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीलाई सदस्यता दिनुभएन् । कर्मचारी संगठन खारेज गरिदिनुपर्यो ।
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने अनि राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरू तुरुन्तै हटाउनुपर्यो । पेन्सन पाकेका र जागिर खाइरहेका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्यो । गलब रुपमा कमाउने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीका सेवासुविधा सबै कटौती गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई खुवाउदाखुवाउदै जनता भोकभोकै नमरुन् । विदेशी ऋण बोक्ने नेपाली जनता तर तलब खाने सरकारी कर्मचारी । अहिले एउटा नेपालकिो टाउकोमा ७१ ह्जार ऋण छ । भोलि झन् बढ्दे जान्छ । सरकारी कर्मचारीका कारणले देशै नरहला ।
