पप्रकाठमाडौं काठमाडौं उपत्यका अहिले चुनौतीको पहाड बन्दैछ । दिनप्रतिदिन बढ्दो शहरीकरण सोही अनुरुप संघ संस्था, विधालय, कार्यालयको संख्या बढ्नु, बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यकामा विभिन्न कामले आउने क्रममा तीब्रता आउनुले पनि समस्या बढ्दो छ । शहरीकरणको साथै ७० लाख जनसंख्या उपत्यकामा रहेको अनुमान गरिन्छ ।
अनाधिकृत रुपमा बसोबास पनि बढ्दो छ । सुकुम्बासीको नाममा रहेको वस्तीहरुको उचित समाधान हुन सकेको छैन । अव्यवस्थित गाडी पार्किङ,सडक निर्माण, अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामा पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी आपूर्ति, ढल निकासको उचित प्रबन्ध छैन । चोरी, डकैती जस्ता अपराधिक घटनाहरु पनि उपत्यकाबाटै सिर्जना हुन्छ ।
उपत्यकामा नगर प्रमुखहरुको हालै जमघट भएको सुनियो । सबैको समस्या उस्तै रहेको अनुभूति गरेको पाइयो । फोहोरको व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको र त्यसको लागि संयुक्त प्रयास गरिने प्रतिबद्धता जाहेर भएको बुझियो । गत ४ वर्षको अवधिमा पनि यस्तै समस्या रहेको महसूस गरिएको हो र निकास दिन सकिएन । बन्चरे डाँडाको सडक मर्मत पूरा नभएको, त्यसको ठेक्का लिएको शैलुङ कन्ट्रक्शनलाई कालो सूचीमा राखी ठेक्का रद्ध गरिएको भन्ने खबर छ । यतिका दिनसम्म निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई के सजाँय दिने हो ? जति गरे पनि थोरै होला ।
काठमाडौं महानगरद्धारा अनाधिकृत बनेका र नमुना पास अनुरुप प्रयोगमा नल्याई अन्य रुपमा प्रयोगमा ल्याइएका घर, टहरा, भवन र अण्डर ग्राउण्डलाई नियमन गर्दैछ । नक्सा पास बिना बनाइएका संरचना धमाधम भत्काउने काम भएको छ । महानगर प्रमुख बालेन शाहको यो अभियान प्रेरणादायी छ । यस्को सिको लिनै पर्दछ । समर्थन र प्रोत्साहन हुन पनि जरुरी छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य सेवा सुविधा उपत्यकामा केन्द्रित हुनु र वास्तविक अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन नसक्नुले पनि यी यावत समस्या विधमान रहेको दुई मत रहन्न ।
