मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता झन् पछि झन् सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ । यतिखेरको सङ्कट नेपालको आफ्नै आन्तरिक कारण भन्दा पनि पश्चिमा एक ध्रुवीय विश्व राजनीतिक परिवेश र भुराजनीतिक परिवेसले गर्दा सङ्कट बढ्दै गैरहेको देखिन्छ । पश्चिमा साम्राज्यवादले दोस्रो विश्व युद्व पछि नवउदारवादको अभ्यास गरे । सन् १९९० को दशकदेखि एकध्रुवीय विश्व एकाधिकारवादको अभ्यास गरे । सन् २००८ देखि पश्चिममा गम्भीर प्रकारको वित्तिय सङ्कट पैदा भयो । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा अवलम्वन गरिएको नवउदारवादी प्रणालीमा नै गम्भीर सङ्कट पैदा भयो । पश्चिममा विचारकहरूले सङ्कटको कारक एशिया र मुख्य रुपमा चीनको तीब्रतर आर्थिक–सामाजिक विकाशको गतिलाई बनाए । चीनसँग सहकार्यमा रहेको रुस, इरान र उत्तर कोरियालाई कथित अधिनायकतावादको आरोप लगाएर दोस्याए ।
चीनले गरेको तीव्र तर आर्थिक विकाशले गर्दा विश्वको सभ्यताको केन्द्र चीनलगायत एशियाली मुलुक बन्न थाले । झण्डै ३ शताव्दी पुर्वदेखिको पश्चिमी सभ्यता र प्रभुत्व समाप्त हुने दिशामा जान थाले । त्यसबाट पश्चिमा विचारकहरू के निष्कर्षमा पुगे भने अब नवउदारवाद शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट निरन्तरता दिन सकिन्न र पश्चिमाहरूको अग्रता सैन्य क्षेत्रमा मात्र बाँकी रहेकोले पश्चिमाहरूको प्रभुत्व कायम राख्नका लागि युद्ध आतङ्कको दिशा नलिई संभव छैन भन्ने मान्यतामा पुगे । युद्ध आतङ्क चीन लगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने र चीनलाई सामरिक दृष्टिले घेराबन्दी गरि चीनलाई पुर्व सोभियत संघको विघटन जस्तै विभाजन गराउने रणनीति अपनाए । फलत सन् २०१७ मा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त महासागरीय साझेदारी कार्यक्रम (IPS) घोषणा गरे । IPS क्षेत्रमा पनि मुख्यतः Tibet Reciprocal Act बनाई तिव्बत केन्द्रित गरे । पश्चिमाहरूको यस अभियानको अधिकतम् लक्ष्य तिव्बत विभाजन रहेता पनि कम्तिमा हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा सैन्य आतङ्क खडा गरेर चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अबरुद्व खडा गर्ने र चीनको अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
तिव्बत विखण्डनलाई परिलक्षित गरि रणनीतिक सैन्य वेस बनाउनका लागि चीन सँगको सिमाना र विभिन्न स्थलगत नाकाहरू जोडिएको भुमि भनेको मुख्यतः नेपाल र भारत नै हो । त्यसका साथै अधिकांस तिव्बती शरणार्थीहरू रहेको भुमि पनि नेपाल र भारत नै हो । त्यसैले IPS अभियानको केन्द्र दक्षिण एशिया र दक्षिण एशियामा पनि नेपाललाई बनाउन पुगेको देखिन्छ ।
यहि रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकाले लामो समय पुर्वदेखि तयारी गरेको देखिन्छ । सन् ९० कै दशकदेखि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सहकार्य सुरू गर्दै संयुक्त सैन्य अभ्यास, विपत व्यबस्थापन आदिको नाममा सेनाको आवतजावत, एशियामा नै सबै भन्दा ठूलो राजदुतावासको निर्माण आदि गतिविधिले सङ्केत गर्दछ ।
सन् २०१७ मा MCC सम्झौता गर्यो । सुरूमा यसलाई विकाश परियोजना भनिए पनि पछि यसलाई क्ष्एक् को अङ्ग भनेर संसद्बाट अनुमोदन गराउन जोड गरे । सन् २०१५ र २०१७ मा दुबै मुलुकबीच सैन्य साझेदारी कार्यक्रम सम्झौता गर्नुपर्यो भनी तात्कालिन सेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीबाट अमेरिकासँग पत्राचार गराए । सोही आधारमा सन् २०१९ मा विधिवत रूपमा सैन्य सम्झौता–SPP प्रस्ताव भित्रभित्रै अगाडि बढायो । केपी ओली सरकारको कार्यकालमा सम्झौताको प्रयास पनि भयो । तर, तात्कालिन नेपाली सेनापति पुर्ण चन्द्र थापाले अस्विकार गरे पछि त्यो प्रर्किया रोकियो । त्यसपछि देउवा सरकारको कार्यकालमा सम्झौता गराउन फेरि निकै जोडवल चल्यो । त्यतिखेर सम्झौता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक रूपमा नै बहश शुरु भयो । राजनीतिक दलहरूका साथै जनस्तरबाट त्यसको विरोध भयो र सम्झौता हुन सकेन । सरकारले २०७९ असार ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट नै सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्यो ।
विसं.२०८१ साउन १ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कँग्रेस–एमालेको सरकार बन्यो । उक्त सरकारले क्एए सम्झौता गर्ने अपेक्षा सायद अमेरिकाले राखेको थियो । तर २०२४ डिसेम्बर ४ अर्थात् २०८१ मङ्गसिर १९ मा लामो समयदेखि अमेरिकी दवावबाट रोकिरहेको BRI सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भयो । त्यसबाट अमेरिकीहरू केही ससंकित बने ।
२०८२ भदौ १५–१६ मा भएको साङ्घाई कोअपरेसनको सम्मेलनमा प्र.म. केपी ओलीको सहभागी बने । त्यसै बेला चिनिया राष्ट्रपति सिजि पिङ तथा रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेट गरे । दोश्रो विश्व युद्धको बेला जापानी साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँ बिजयको ८० औँ वार्षिक दिवसमा सहभागिता बने । यी सबै परिघटनाहरूबाट नेपाल सरकार र नेपालका दलका नेताहरू चीन–रुस लगायतको दक्षिण–पुर्वि ध्रुवीय मोर्चा तर्फ ढल्क्यो भन्ने कुरा सायद अमेरिकालाई लाग्यो ।
फलतः लगतै नेपालमा अमेरिकी कम्पनीहरूद्वारा सञ्चालित २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारका निकायहरूलाई नै प्रयोग गरि प्रतिबन्ध लगाउने र अर्को तर्फ त्यसको विरुद्ध जेन्जी विद्रोहको प्रायोजन गर्न लागे । अर्को शब्दमा दुवै तर्फ एउटै सुत्रबाट प्रायोजन गरियो । यसैलाई गाउँले आहानमा “आफैँ धामी र आफैँ बोक्सी” भनिन्छ । फलतः २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसात्मक तथा प्रतिगमनकारी घटना घट्न पुग्यो ।
शुरूमा सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध फुकाउने र सरकारले संरक्षण गरिरहेका भ्रष्टहरूमाथिको कारवाहीको कुरा उठ्दा स्वतस्फूर्त तथा स्वभाविक झैँ लाग्ने प्रकारको देखिन्थ्यो । तर जब घटनाक्रमहरू नाटकीय रूपमा बढाउँदै गएर TOB नामको सशस्त्र दस्ताको प्रयोग, राज्यको सुरक्षा अङ्गहरू कै सुरक्षा घेराको जिम्मामा रहेका सिहदरवार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन र सरकारी निवासका भवनहरू विध्वंस हुँदा पनि राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूको कुनै सुरक्षात्मक भुमिका निर्वाह नहुनुले गम्भीर प्रश्न उठ्यो । यस दौरानमा अमेरिकी युथ काउन्सिल, बारबार फाउण्डेसन, IRI, NDI लगायतका अमेरिकी संस्थाहरूको क्रियाशिलता, पश्चिमा सामाजिक सञ्जालबाट गरिएका प्रचारहरूको शैली र देशभक्त तथा गणतन्त्र पक्षधर तीन दलका नेता कार्यकर्ताहरूका बिरुद्ध परिलक्षित घटना श्रृखलाहरूबाट यो परिघटना विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा प्रायोजन हुँदै आइरहेको “रङ्गिन विद्रोह” झैँ नेपालमा पनि दोहोर्याइएको रहेछ भन्ने यथार्थताको उजागर भएको छ । भदौ २३ गते सुरुमा उठाइएका दुई बुँदा मागहरूमा सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध, २३ गते बेलुका नै सरकारबाट फुकुवा गरिसकेको थियो । भ्रष्टहरू माथिको कारवाहीको सन्दर्भमा २४ गते दिउँसै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि पनि तोडफोड र अङ्गजनीका घटनाक्रमहरू २४ गते बेलुका अबेरसम्म चलिरह्यो। यसबाट दुई बुँदे नारा त आवरण मात्र रहेछ भन्ने यथार्थता उजागर भएको छ ।
भदौ २४ गते रातीदेखि नेपाली सेनाले जिम्मा लिने घोषणा गर्यो । भदौ २५ गते सेनापतिले वार्ताको सुरुआत गर्दा उक्त दुई बुँदा मागको कुनै प्रसङ्ग सन्दर्भ नै देखिएन । प्रारम्भिक मागहरू नै संसद् विघटन, संविधान खारेजी, सङ्कट काल लागू, राष्ट्रपतिको राजीनामा जस्ता विषयहरू उठेको देखिन्छ । यसबाट मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनता नै धरापमा पार्न खोजिएको रहेछ भन्ने यथार्थता पनि उजार हुँदै गयो ।
शुरूमा संसद् विघटन, संविधान खारेज, राष्ट्रपतिको राजीनामा र सङ्कट कालमा जोड भएको देखिन्छ । यसबाट सिधै सैन्य कोर्षमा जाने देखेपछि भुराजनीतिक अवस्थाले सायद साथ दिएन । त्यसपछि तीन दलका विरुद्ध दरवारलाई प्रयोग गर्ने प्रयास पनि भयो । तर त्यसलाई पनि सायद दरवारले अस्वीकार गरेपछि संविधान बाहिरबाट अन्तरिम सरकार गठन, संसद् विघटन र ६ महिनाभित्र संसदको मध्यावधि निर्वाचनको आयोजना गर्नेमा पुग्यो ।
त्यहि निर्वाचनलाई प्रायोजित रूपमा सञ्चालन गरि निर्वाचनमार्फत विधिबध रूपमा सरकार र सदनमा प्रभुत्व कायम गर्ने उद्देश्यका साथ तीन दललाई कुनै पनि हालतमा मिल्न नदिने, अन्तरिम सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अङ्गहरू, आर्थिक श्रोत व्यबस्थापन र अमेरिकी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीद्वारा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल लगायतका मिडियाहरूलाई प्रभावमा लिएर निर्वाचनको प्रायोजन गरियो । परिलक्षित दललाई दुई तिहाई र विस्थापित गरिनु पर्ने दलहरूलाई एकतिहाईमा झारीराख्ने, ती दलहरूलाई निर्णायक बन्न नदिने र सून्यमा पनि नझार्ने रणनीतिका साथ प्रायोजकहरूले ६ महिने निर्वाचन अभियानलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गरे । युक्रेनमा सन् २०१९ मा सम्पन्न भएको पश्चिमा नियन्त्रित निर्वाचन झैँ नेपालमा पनि सञ्चालन गरे । निर्वाचन अभियानलाई फागुन २१ गतेसम्म आइपुग्दा कुनै बाधा तथा व्यबधान विना भव्य र सानदार रूपले प्रायोजकहरूले सोंचे अनुरूप नै सम्पन्न गरे र परिणाम सार्वजनिक गरिएको छ । राज्यका अङ्गहरूले त्यसैलाई अनुमोदन गरेको छ ।
भविष्यमा राज्यका अङ्गहरूबाट अन्यथा पुष्टि नहुँदासम्म यतिखेरसम्म राज्यका अङ्गहरूले जे घोषणा गरेको छ, त्यसलाई स्वीकार गरिनुको विकल्प पनि देखिँदैन ।
यसरी जेन्जी विद्रोहबाट बाँकी रहेका कार्यभारहरूलाई निर्वाचनको प्रकृयाबाट पूरा गरिएको छ । यस पश्चात् गठित सरकारबारे तिव्बती दलाई लामा पक्षबाट आएको शुभकामनाले गहिरो अर्थ र यस सरकारको भावी दिशाको सङ्केत गरेको छ ।
सरकार गठन हुन नपाउँदै कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको नाममा होस् वा सुशासनको नाममा होस् विपक्षी दलका नेताहरू विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका घटनाहरू बढाउँदै लगिरहेको देखिन्छ । यसबाट के पनि स्पष्ट देखिन्छ भने प्रकारान्तरले SPP कार्यान्वयनमा सहमति नदिने तीन दल मात्र होइन, भिन्न मत राख्ने दलहरूलाई समेत विस्थापित गर्दै लगेर अन्ततः बहुदलीय प्रणालीलाई नै समाप्त गरि सर्वसत्तावादको अभ्यास तर्फ लाग्ने हो कि भन्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै गरि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित पश्चिमा सैन्य गठबन्धनका गतिविधिहरू बढाउने, SPP सम्झौता गर्ने, पश्चिमा सैन्य क्याम्पहरू स्थापना गर्ने र नेपाललाई युक्रेन र मध्य पुर्व जस्तो द्वन्दग्रस्त दिशामा लैजाने हो कि भन्ने आशंकाहरू बढ्दै गइरहेको छ । त्यस्तै छिमेकीहरू सँगको दौत्य सम्बन्ध र राज्यको एक चीन नीतिलाई उल्ट्याउँदै कथित फ्रि तिव्बतीहरूको गतिविधि खुला गर्ने लगायतका गतिविधि बढाउँदै लैजाने आशंकाहरू बढिरहेको छ ।
यस्तै गरि मुस्ताङमा युरोनियम लगायतका नेपालका विभिन्न भागहरूमा थुप्रै बहुमूल्य खनिजहरू रहेको छ । नेपाललाई कौडीको मूल्यमा पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट युरोनियम लगायतका ती सबै बहुमूल्य खनिजहरू दोहन गर्ने सम्भावना टडकारो देखिन्छ ।
त्यस्तै गरि उदार अर्थनीति, नीजिकरण, विदेशी लगानी मैत्री, भुमण्डलीकृत खुला बजार, वित्तीय लगानीको बेरोकतोक आमन्त्रण, आन्तरिक कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन विहीनता, दैनिक उपभोग्य बस्तुहरू आयतमा परनिर्भरता लगायतका आर्थिक नीतिहरूबाट नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पूर्णत परनिर्भरता तर्फ गइरहेको छ । वैदेसिक रोजगार र रेमिटेन्सको अर्थतन्त्रले पनि परनिर्भरता बढाउँदै लगिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा परनिर्भरताले राष्ट्रिय स्वाधिनता सहितको पृथक राज्यको आधारभुमि समाप्त गर्ने छ ।
त्यस्तै गरि शिक्षा प्रणाली लगायत सूचना सञ्चार र सामाजिक सञ्जाल माथिको पश्चिमाहरूको प्रभुत्व बढ्दो छ । त्यसबाट क्रमश पश्चिमा साँस्कृतिक अतिक्रमण बढ्नेछ । नेपालको साँस्कृतिक सभ्यताको विघटन र विसर्जन हुनेछ । भाषा, संस्कार र सँस्कृतिको विघटनबाट नेपाली समाजका एकताका सामाजिक संरचनाहरूको विघटन हुनेछ । राजनीतिक दलहरूको रूपमा जसरी जनताको एकताका स्वरूपहरू रहेको छ ती दलहरू पनि विघटन र विसर्जन गराउँदै लानेछ । यसरी परनिर्भर वहुराष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीहरू केन्द्रित अर्थतन्त्र, शिक्षा सँस्कृति माथिको प्रभुत्व, साँस्कृतिक–सामाजिक एकताका स्वरूपहरूको विघटन र दलहरूको विघटनबाट प्रकारान्तरले स्वतः राज्यका संरचनाहरूको विघटन अनिवार्य बन्न पुग्नेछ र स्वाधिन राष्ट्रिय राज्यहरूको विघटन र पश्चिमा एकध्रुवीय विश्व प्रभुत्वमा परिणत हुनेछ ।
त्यसैले राष्ट्रियताको विघटन र विसर्जनबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि अहिले देखि नै सम्पूर्ण वाम शक्तिहरू बीच बृहत्तर कम्युनिस्ट पार्टी एकता अनिवार्य बनिसकेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताका मुद्दाहरूमा सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू बीच बृहत्तर रूपमा सहकार्य गर्दै देशको रक्षाको निम्ति देशभक्तहरूको मोर्चाबन्दी अनिवार्य बनिसकेको छ । यहि विषयलाई आत्मसातिकरण गर्दै अगाडि बढेमा नेपाल र नेपाली जनताको विजय अवस्यम्भावी छ । अस्ताउँदो अवस्थामा रहेको पश्चिमा एकध्रुवीय विश्व साम्राज्यवादको पराजय अवस्यम्भावी छ । धन्यवाद !
(१ वैशाख, २०८३)
