कात्तिक २४, काठमाडौँ । खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरले मुलुकभित्र रहेका खानी खोजतलास गर्नका लागि ४३२ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । विभागले नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न ती कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार फलाम, तामा, सुन, चुनढुंगा, ग्रेनाइट, काइनाइट, खरी, रुबी, डोलोमाइटलगायत सम्भाव्य खानीको खोजतलासका लागि विभागबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो । “अनुमति दिएकामा सबैभन्दा धेरै चुनढुंगा र तामा छन्,” उनले भने । गत वर्षसम्म ३७४ कम्पनीलाई खानी खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो। यस्तै, विभागले हालसम्म १५८ कम्पनीलाई खानी उत्खननका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । गत वर्षसम्म एक सय ४७ कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । खानी खोजतलास तथा उत्खननका लागि आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै कम्पनी चिनियाँ रहेको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाको भनाइ छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीमध्ये ५० प्रतिशतले मात्र उत्खननको काम शुरू गरेको र बाँकी कम्पनी उत्खननका लागि आवश्यक प्रक्रियामा नै रहेका छन् ।
विभागले आव २०७९ र ८० मा समयमा खानी खोजतलास तथा उत्खननको क्षेत्रमा काम नगर्ने १२१ कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेको छ। “समयमा नवीकरण गर्न नआउने, म्याद सकिने र खोजेको कुरा नपाएपछि काम गर्न छाड्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेका हौँ,” बाँस्कोटाले भने । धौवादी फलाम उत्खननका लागि विभागले नवलपरासीमा अनुमति प्रदान गरेको छ । यसअघि उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुंगा खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको हो । यसबाहेक अन्य सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने चुनढुंगासमेत विभागले उत्खनन गरेर प्रदान गर्दै आएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे विभागले खानी खोजतलास तथा उत्खननको कामलाई तीव्रता दिएको बताए । विभागले हाल संखुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेश प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुंगाको अध्ययन गरिरहेको छ ।
दैलेखस्थित पेट्रोलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि चीन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई अन्वेषण कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ । उक्त पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि जियोफिजिकल सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ । ड्रिलिङ कार्यका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीबाट पहिचान भई नेपाल सरकारलाई ड्रिलिङ उपकरण ओसारपोसारका लागि आवश्यक बाटोको मर्मतका स्थानको पहिचान गरी सो प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ ।
