बन्दीप्रत्यक्षीकरण र सर्वोच्च अदालत

पृष्ठभूमि

बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका रिटको अभ्यास र विकास संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट भएको हो । त्यस समय रिटमार्फत् यस प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार राजामा मात्र निहित थियो । पछि मात्र यो अधिकार उच्च तहको न्यायालयमार्फत प्रयोग गर्न थालिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा सुरुमा सर्वोच्च अदालतबाट मात्र सुनुवाई गरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाई हाल जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट समेत सुनुवाई हुँदै आएको छ । २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएपश्चात् निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि विशेषतः फरक विचार र आस्थाका कारण बन्दी बनाइएका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तालगायत आम नागरिकका संविधानमा उल्लिखित मौलिक तथा आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणको पक्षमा विभिन्न समयमा जारी भएका बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत् सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण (Habaeas Corpus)

‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको अर्थ थुनामा रहेको व्यक्तिलाई हाम्रोसामु उपस्थित गराऊ’ Have the body before us भन्ने हुन्छ (श्री ५ को सरकार वि. बल्लु अग्रवाल, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ने.का.प. २०५३ अङ्क ६ नि.नं. ६२१८ पृ. ५२३) । गैरकानुनी थुनामा रहेका बन्दीलाई थुनामुक्त गर्ने यो प्रभावकारी उपचार विधि हो । मूलतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत् थुनामा राखिएको कार्य कानुनी हो कि गैरकानुनी हो भन्ने वैधताको परीक्षण गरिन्छ । कानुनले तोकेबमोजिमको अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरी बन्दीलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको देखिएमा तत्काल बन्दीलाई थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिन सक्छ । व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकार उल्लङ्घन गर्ने जुनसुकै संस्था, निकाय, अधिकारी र व्यक्तिका विरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन्छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको तजविजमा रहँदैन । गैरकानुनी थुनामा बन्दी रहेको देखिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नै पर्छ’ (परशुराम बञ्जाडे वि.बागमती विशेष अदालतसमेत, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ने.का.प. २०२७, नि.नं. ५४७) । निवेदन र सुनुवाईको आधारमा थुनाको वैधता परीक्षण गर्दा थुना कानुन विपरीत देखिएको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश जारी गर्नु नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको मूल उद्देश्य हो । त्यसैले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको उद्देश्य गैरकानुनी रूपबाट थुनिएको बन्दीलाई छुटाउने हो’ (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला वि. कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, बन्दीप्रत्यक्षीकरण ने.का.प.२०३४, अङ्क २, नि.नं. १०२२, पृ. ३४) । सामान्यतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा तथ्यमा प्रवेश गरेर सुनुवाई गरिंदैन तर अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २७ बमोजिम खानतलासी पुर्जी जारी गर्न वा प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्था विभिन्न तहका अदालतका नियमावलीमा समेत उल्लेख छ । मुख्यतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत् हेरिने विषय थुना कानुनसम्मत भए नभएको, थुनामा राख्ने अधिकारीलाई अख्तियारी प्राप्त भए नभएको, कानुनमा भएको व्यवस्थाको परिपालना गरी थुनामा राखिएको वा नराखिएको, जुन कानुनको आधारमा थुनामा राखिएको हो, सो कानुन संवैधानिक भए नभएको विषय नै हो । पछिल्लो चरणमा विचार आस्थाका कारण पक्राउ गरी र पटक–पटक हिरासत र थुनामा राखिको उपर दायर भएका रिट निवेदनमा आस्थाका बन्दीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहमा जारी भएका आदेश र आदेशमा बोलिएका विषयमा यस लेखमा उल्लेख गरिनेछ ।

मौलिक हक प्रचलनको प्रभावकारी उपचार

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्फत खोजिने उपचार मौलिक हकको प्रचलनसँग सम्बन्धित विषय हो । कुनै पनि नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको अवस्थामा अदालतबाट रिटमार्फत कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको हुन्छ अर्थात मौलिक हक कुण्ठित हुने कुनै पनि कार्य न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट तत्काल रोक्न सकिन्छ । Ubi Jus Ibi Remendium अर्थात् जहाँ अधिकार हुन्छ, त्यहाँ उपचारको पनि व्यवस्था हुन्छ भन्ने स्थापित कानुनी मान्यतामा आधारित रही मौलिक हकको संरक्षणको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको हुन्छ । यस आधारमा गैरकानुनी थुनाउपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्फत मौलिक हकको बहालीका लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरिंदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको हाताबाटै पक्राउको शृङ्खला

मिति २०७५/११/२९ साल गते नेपाल सरकारले मन्त्री परिषद् बैठकद्वारा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधि र कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गर्यो । मन्त्री परिषद्को त्यो निर्णय आफैँँमा कानुसम्मत थिएन, मन्त्री परिषदको निर्णय कानुन पनि होइन । प्रतिबन्धको घोषणापछि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, महँगी, कालोबजारी भ्रष्टाचारका विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विभिन्न जनसंगठनले आयोजना गरेका शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी पूर्वमन्त्री, संविधानसभाका सदस्य, सांसद, मजदुर शिक्षक, विद्यार्थी किसान पत्रकार, कानुन व्यवसायी, सामान्य समर्थक, शुभचिन्तक र सर्वसाधारणसमेतलाई देशव्यापी रूपमा पक्राउ गरी विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाई हिरासत र कारागार पठाइयो । पक्राउको संख्या बढ्दै गएर हजारौँ पुग्यो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको चापका कारण सर्वोच्च अदालतमा पेशी सूचीमा चढेका अन्य मुद्दाको पालो नै नआउने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । जसका कारण एकै व्यक्तिलाई विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको हाताबाट लगातार १३ औँ पटकसम्म लगातार पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्य शृङ्खलाबद्ध रूपमा राज्य पक्षबाट हुँदै आयो । बन्दीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्दै दर्जनौँ नेता कार्यकर्तालाई पटक–पटक सर्वोच्च अदालतको हाताबाटै पटक–पटक प्रहरीद्वारा पक्राउ गरियो । काठमाडौं बाहिरका जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको हाताबाटै पक्राउ गरियो । संविधानसभाका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा, संविधानसभाका सदस्य उमा भुजेललाई सर्वोच्च अदालतको हाताबाटै पक्राउ गरियो । उदयपुर जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका संविधानसभाका सदस्य मा. किरण राईलाई दिनभर घेराउ गरी राती उदयपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको हाताबाट र उच्च अदालत पोखराबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपश्चात् उच्च अदालत पोखरा बार एसोसिएसनमा आश्रय लिएर बसेका १२ जना विद्यार्थीलाई आधारातमा बारको कार्यालयमा अनधीकृत प्रवेश गरी प्रहरीद्वारा पक्राउ गरियो ।

पक्राउ र गैरकानुनी थुनाको शृङ्खला देशव्यापी रूपमा जारी नै रह्यो । विचार आस्थाका कारण बदनियत र प्रवृत्त भावना राखी पक्राउ गरी गैरकानुनी हिरासतमा राखिएका नागरिकको हकमा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी नागरिककको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा मौलिक हकको प्रचलन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण आदेश जारी गर्दै आयो । सुरुआती चरणका भएका आदेशमा ‘अदालत क्षमाशील संस्था भएको, सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरू कानुनी कर्तव्यप्रति सजग र जिम्मेवार हुनुपर्ने, अदालतको फैसला र आदेशको पूर्ण परिपालना र सम्मान विश्वासका साथ न्यायिक संयमताको मार्ग अवलम्बन गर्दछ’ (उमा भुजेल वि.प्र.म. तथा म.प.को कार्यालयसमेत, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ०७५–WH–००३९) भन्ने व्यहोराको आदेश थियो । तर अदालतको आदेश राज्यले अवज्ञा गर्दै गयो, राज्य झन् अनुदार बन्दै गयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता भएकै कारण थुनामा राखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशका कारण राज्यका विभिन्न निकायका सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीको निरंकुशता र स्वेच्छाचारीतामा केही हदसम्म भए पनि लगाम लाग्यो । सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश राज्यको कार्यकारी ओहदामा रहेका, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक निकायका प्रमुख, सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको हाताबाटै पटक–पटक पक्राउ गर्ने, आदेशको अवज्ञा गर्ने गर्ने अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनमा कारबाही चलाउने र विभागीय कारवाहीका लागि लेखी पठाउनू भन्ने व्यहोराको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालत पुगेको र त्यसपश्चात् स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र थुनामा केही कमी आएको अवस्था हो ।

विधायिकी मनसाय विपरीत प्रचलित नेपाल कानुनको व्यापक दुरुपयोग

राज्यद्वारा पक्राउ गरिएका नागरिकहरूलाई मुद्दा चलाउनेक्रममा नेपालको संविधानको धारा १६, धारा १७ मा प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक, धारा २६९ (१) गरिएको राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन र धारा २७० मा उल्लिखित राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरिएको प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन गरियो । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को विभिन्न दफाहरूको दुरुपयोग गरी पुर्जी थमाई वा बिना–पुर्जी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकसमेतलाई हिरासतमा राखी मुद्दा लगाइयो । बिना–आधार कारण मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १ अन्तर्गतको राज्यविरुद्धको कसुर गरेको, दफा ४९ विपरीत सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न पुर्याएको, दफा ५० विपरीत राजद्रोह गरेको, दफा ५१ विपरीत राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको, परिच्छेद २ अन्तर्गतको सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर गरेको, जसअनुसार दफा ६० विपरीत भेला गरेको, दफा ६३ विपरीत हुलदङ्गा गरेको, दफा ६५ विपरीत सार्वजनिक शान्तिमा खलल पारेको, दफा ६७ बमोजिम सार्वजनिक आवागमनमा वाधा पुर्याएको, दफा ६८ विपरित सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गरेको, दफा ७० विपरीत झुट्टा अफवाह फैलाएको, दफा १०१ विपरीत पक्राउको वाधा विरोध गरेको, परिच्छेद ५ अन्तर्गत सार्वजनिक हित स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धको कसुर गरेको, दफा ११८ विपरीत अभद्र व्यवहार गरेको, परिच्छेद ६ अन्तर्गतको हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर गरेको, परिच्छेद ७ अन्तर्गतको विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर गरेको, परिच्छेद ८ अन्तर्गत राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धको कसुर गरेको, परिच्छेद १२ अन्तर्गतको ज्यानसम्बन्धी कसुर गरेको, परिच्छेद १७ अन्तर्गत अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुर गरेको, परिच्छेद २६ अन्तर्गतको आपराधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुर गरेको भनी झुट्टा मुद्दा चलाई विधायिकी मनसाय विपरीत सामान्य कानुनमा भएका दफाको व्यापक दुरुपयोग गरियो । विशेष ऐनको रूपमा रहेको सैनिक ऐन, २०६३, विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी ऐन, २०१८, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, चन्दा ऐन, २०३०, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबारसम्बन्धी ऐन, २०६३ लगायतका ऐन व्यापक दुरुपयोग गरी फरक विचार राख्ने दल र तीनका नेता कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाइयो । यस्ता कार्य आगामी दिनमा नदोहोरियोस् भनी सजग गराउन जरुरी छ । प्रचलित कानुन विपरीत फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदाहुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपर्ने भन्दै प्रतिबन्ध औचित्यहीन भएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा समेटेको छ ।

पटक–पटकको गिरफ्तारी र सर्वोच्च निर्देशनात्मक आदेश

१. पटक–पटक पक्राउ गरेको विषय– ‘अदालतको आदेशले थुनामुक्त भएको लगत्तै पुनः अदालत हाताबाटै पटक–पटक पक्राउ भएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेको छ । थुनामुक्त गर्ने आदेश भएपछि पनि अदालत हाताबाटै पटक–पटक राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त भावना राखी निवेदकलाई पटक–पटक थुनामा राखेको देखिएको (ओमप्रकाश पुन वि. इलाका प्रहरी कार्यालय दाङसमेत, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ०७५–WH–००४२)’, अदालतबाट भएको आदेशअनुसार बन्दीलाई थुना मुक्त नगरी निरन्तर थुनामा राख्ने, थुनाबाट छुट्नासाथ पुनः अर्को आरोप लगाई पक्राउ गर्नेजस्ता कार्य अनुचित, अतार्किक र पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य हुन्’ (ओम हमाल वि. गृह मन्त्रालय समेत, बन्दीप्रत्यक्षीकरण ०७६–WH–००७०)’, अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई बन्दीलाई थुनामुक्त गरिसकेपछि पनि पुनः पक्राउ गरी पटक–पटक थुनामा राख्ने अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन् कार्य हो’ (अधिवक्ता चिरञ्जीवी ढकालको हकमा अधिवक्ता कान्तिराम ढुङ्गाना वि. महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंसमेत, ०७६–WH–०३७४) भनी आदेश भएको छ । ‘जिल्ला अदालतमा उपस्थित नै नगराई पुनः … जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ११८ (१) अन्तर्गत सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विपरीत कसुर अपराध गरेको भन्ने उल्लेख गरी … पटक–पटक म्याद थप गरी निवेदकलाई थुनामा नै राखिएको (खिमबहादुर खड्का वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेत, बन्दीप्रत्यक्षीकरण ०७५–WH–०२१८) भनी थुनामुक्त गर्ने आदेश भएको छ ।

२. सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको विषय– सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पक्राउको क्रम नरोकिएपछि ‘यस अदालतले गरेको आदेशको मर्यादाको र पालनाको लागि नेपालको संविधानको धारा १२८(४) को अधिनमा रही अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । … नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरू असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार हुन छुटको लागि यो अदालत मौन रहन नसक्नेतर्फ विपक्षी नेपाल सरकार र सरकार मातहतका निकायहरू र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ, (खड्गबहादुर विश्वकर्मा वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेत, बन्दीप्रत्यक्षीकरण ०७५–WH–००२८), भन्ने आदेश भएको छ ।’ अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त भएका व्यक्तिलाई ‘अदालतको गेटबाट नै’ पुनः पक्राउ गरी लगेको कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सम्बद्ध प्रहरी अधिकारीहरू उपर नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही र सजाय किन हुन नपर्ने हो ? आदेशको जनाउ पाएको ७(सात) दिन भित्र … प्रहरी महानिरीक्षकसहितका ४ जना प्रहरी अधिकारीहरूका नाउँमा लिखित जवाफ लिई आफैँ उपपस्थित हुन आउनू (भीमप्रसाद अधिकारीसमेत वि. महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुसमेत, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ०७६–WH–०२८०) भनी आदेश भएको छ । यस्तै, प्रकृतिको आदेश सन्ध्यादेवी पुन वि. महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७५–WH–०२०९) को निवेदनमा भएको छ । ‘गम्भीर वारदात र प्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा कानुनबमोजिम बाहेक फेरि पनि निजलाई पक्राउ गरिए सोको आदेश दिने वा सो आदेश मानी निजलाई पक्राउ गर्ने अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई यसै आदेशको आधारमा प्रतिवेदन कायम गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही हुने’ (दीपराज शेर्पाइली वि. महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुसमेत, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ०७६–WH–०२४८) मुद्दामा आदेश भएको छ ।

३. जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय– जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा रायबाझी भई पूर्ण इजलासमा पेश भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमा ’राजनीति र अपराध फरक–फरक विषय हो, म्याद थप गर्ने कुरा कर्मकाण्डको विषय होइन भनी तेजबहादुर मोक्तानसमेत वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेत भएको (२०७५–WH–००९) भएको मुद्दामा आदेश भएको छ । राजनीतिक विवाद समावेश भएको सं. २०६६ साल जेठ महिनामा अभियोग दायर भएको मुद्दाको २०७८ सालसम्म पनि फैसला नभएको अवस्थामा थुनामा रहेका रामप्रसाद शर्मा कर्णाली वि. जुम्ला जिल्ला अदालतसमेत भएको ( बन्दीप्रत्यक्षीकरण, ०७७–WH–०४०२) मुद्दामा ३ महिनाभित्र फैसला गर्नू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम निर्धारित समयभित्रै फैसला भएको छ । जो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

४. धरौटी माग गर्दा आधार र कारण हुनुपर्ने– न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायबाट धरौटी माग गर्दा र थुनछेक गर्दा आधार र कारण हुनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको प्रस्ट आदेशले प्रस्ट गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वस्तुनिष्ठ र औचित्यपूर्ण आधार कारण केही नखुलाई धरौटी माग गरेको भनी माधव गौतमको हकमा सञ्जिव गौतम भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७६–WH–००७४) को निवेदनमा थुनामुक्त गर्ने आदेश भएको छ ।’ अदालतले थुनछेकको आदेश गर्दा धरौटी वा जमानीमा छोड्ने आदेश गर्दा समेत कारणसहितको आदेश पर्चा खडा गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगरी धरौटी राख्न नसकेको भनी थुनामा राख्ने आदेशसमेत कानुनी आदेशसमेत कानुनी आधारबिना गरेको देखिएकोले निवेदक थुनालाई कानुनसम्मत मान्न मिलेन’ भनी बबरजंग बहादुर सिंहसमेत वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय भएको (०७६–WH–०१८९) मुद्दामा आदेश भएको छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मर्म र भावना विपरीतका केही आदेश

सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहमा नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताको पक्षमा महत्वपूर्ण आदेश भएको कुरा माथि उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका केही यस्ता आदेशहरू बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको मर्म र भावनाभन्दा बिल्कुल फरक प्रकृतिका छन् । तिनको पनि यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भनी पीडित नागरिक जुन प्रहरी कार्यालयका विरुद्ध रिट लिएर गएको छ; त्यही प्रहरी कार्यालयमा’ १०.०० बजे दैनिक हाजिर हुन जानू भन्ने सर्तसहितको कागज गराई छाडिदिनू’ भन्ने व्यहोराको आदेश पनि भएका छन् । यस प्रकारको आदेशको अर्थ र औचित्य के कति हुन्छ ? पीडित नागरिकको हकको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन ? यस प्रकारको आदेशबाट कुनै पनि निवेदक थुनामुक्त हुने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिंदैन र भएनन् पनि । यस्तो आदेश बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मर्म र भावनाअनुरूपको हो होइन ? यो गम्भीर विषय हो । पीडकसामु पीडितलाई दैनिक हाजिरमा पठाउँदा कस्तो हकको संरक्षण र जगेर्ना हुने हो ? पित कुमारी भुजेल वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेत (०७५–WH–०१५८) को निवेदनमा ‘अनुसन्धान नटुङ्गिएसम्म प्रत्येक दिन बिहान १०.०० बजे अनुसन्धान प्रयोजनार्थ महानगरीय प्रहरी परिसरमा उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने गरी थुनामुक्त गरिदिनू’ भन्ने आदेश भयो तर बन्दीलाई थुनामुक्त गरिएन । जन्मदेव जैसी वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेत (०७५–WH–०१४६) भएको निवेदनमा ‘यी निवेदकका हकमा चलिरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु यी निवेदकको समेत कर्तव्य रहने हुँदा अनुसन्धानको सिलसिलामा बोलाइएका बखत हाजिर हुने सर्तसहितको कागज गराई थुनामुक्त गरिदिनू’ भन्ने आदेश भएकोमा पत्रकार जीतेन्द्र महर्जनलाई थुनामुक्त गरिएन । तिलोचन भन्ने त्रिलोचन विश्वकर्माविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभासमेत (077–WH–0101) को निवेदनमा सुनुवाई हुँदा ‘यी बन्दीलाई म्याद थप गराएको मुद्दाको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएको नदेखिएको हुँदा यी बन्दीलाई अब उपर्युक्त मुद्दाको अनुसन्धानको लागि उपस्थित हुनु भन्ने कागज गराई तत्काल छाडिदिनू’ भन्ने आदेश भयो तर निवेदकलाई थुनामुक्त गरेको पाइएन ।

त्यसैगरी, विचार आस्थाको कारण बिना–पुर्जी पक्राउ गरी पछि जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाई अभद्र व्यवहार मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रीतपूर्वकको म्याद थप नगरी मुद्दा चलाएको प्रस्ट देखिएको अवस्थामा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन्छ भनी निकै गम्भीर र जघन्य प्रकारको मुद्दामा जस्तो गरी केही माननीय न्यायाधीशहरूबाट फरक राय लेखी राय बझाई आदेश भएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको आदेश गर्दा उच्च अदालतअन्तर्गतको इजलासको मुख्य न्यायाधीशको इजलासबाट ‘गैरकानुनी थुनामा राखेको भए लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनू’ भनी जारी गरेको कारण देखाउ आदेशसमेत पढ्न पाइयो, जो सर्वथा अनौठो थियो । कतिपय मुद्दामा म्याद थप नै नगरी राखेको प्रस्ट देखिएको अवस्थामा समेत रिट जारी भएन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम ३ दिनको समय तोकी लिखित जवाफसहित बन्दी उपस्थित गराउने आदेश भएकोमा प्रत्यर्थीले म्याद बुझेर पनि ७ दिन म्याद थामी म्याद लिखित जवाफ लिई आउने म्याद बाँकी रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५५(१) मा भएको म्याद तारेख थाम्न सकिने व्यवस्थाको मर्म र भावना विपरीतको आदेश भएको छ । निवेदन सुनुवाईको क्रममा कतिपय नितान्त प्राविधिक विषय देखाई आदेश गर्ने र सुनुवाईबाट पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखियो । यी विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । यसमा अन्तरनिहित कारणहरूको खोजी हुनु जरुरी छ; ता कि पुनः यो प्रवृत्ति नदोहोरियोस् ।

अन्त्यमा, नागरिकको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको सम्बन्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रोहबाट व्याख्या गर्दै प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्तहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवम् मानव अधिकारका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धहरूमा समावेश भएका आधारभूत मानव अधिकारको विषयलाई नेपालका संविधान र विभिन्न कानुनमा समावेश गरिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । कार्यान्वयनमा सरकार सधैँ उदासीन देखिंदै आएको छ । नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हक कुण्ठित हुनु शोभनीय होइन । हालसम्मका नेपालका सबै संविधानमा मौलिक हकका विषय नलेखिएका भने होइनन् तर कार्यान्वयन नभएको हो । आजको गणतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा पनि संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक हक र आधारभूत मानव अधिकारको पालना नहुनु गम्भीर विषय हो । संविधान र कानुनमा उल्लेख हुने तर कहिल्यै लागू नगरिने देखिएको कारण सिङ्गो संसदीय राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक प्रणालीका कारण होइन, असल पात्रको अभावका कारण यस्तो भएको हो भन्ने कोणबाट पनि प्रतिरक्षा भएको पाईन्छ । आजसम्मका दृष्टान्तले देखाएको कुरा राजनीतिक प्रणाली सही भए पात्र गलत भएपनि ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । यो न्यायालयमा रहेको वर्षौंदेखि बेथितिबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । चोलेन्द्र शमशेर राणा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्दा विकृति र विसङ्गतिको चरम रूप देखियो । न्यायपालिकाको मूल नेतृत्वबारे यति गम्भीर प्रश्न उठेको र न्यायपालिकामाथि नै जनविश्वास घट्दै गएको अवस्थामा सिङ्गो न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नेतर्फ व्यापक छलफल र बहस चलाउन ढिला भइसकेको छ । यसको मूलकारण राजनीतिक प्रणाली नै हो, सँगै नियुक्ति प्रक्रिया नहुनु पनि हो । यदि राजनीतिक प्रणाली सही भएको भए आजको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा न्यायालय पुग्ने थिएन ।

(कोषाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन)