भदौ ८, काठमाडौँ । नेकपा (बहुमत) ले सर्वसाधारण जनताले सहकारी र लघुवित्तका नाउँमा लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरी बन्धकी राखिएको जनताको सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीका संयोजक कञ्चनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विपन्न वर्ग सहकारी र लघु वित्तका नाउँमा ऋण र चर्को ब्याज तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्न बाध्य बनेको थाहा पाउँदापाउँदै तिनै सहकारी र लघुवित्त सञ्चालकहरूको लुटलाई वैधानिकता दिन र उनीहरूका विरुद्ध आवाज उठाउनेलाई ठाडै कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले भदौ १ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेको छ ।
संयोजक कञ्चनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी उक्त निर्देशनको घोर भत्र्सना गर्दै सहकारी र लघुवित्तका नाममा जनताको सम्पत्ति हडप्ने काम तत्कालै बन्द गर्न र उक्त संस्थाहरूबाट लिइएका सबै ऋणहरू माफ गरी धरौटी वा बन्धकीका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्न अपिल गर्दछौँ । साथै यस्ता लघुवित्त संस्थाहरूका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ । अहिले देशैभरि मूल रूपमा गरिब तथा मध्यम वर्गका जनता महँगी, आर्थिक अभावका कारण गाँस, बास र कपासका साथसाथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आक्रान्त मात्र भएका छैनन्, आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् । मानसिक रोगी हुन पुगेका छन् । उनीहरूसँग रहेको सीमित पुँजी वा चलअचल सम्पत्ति खिइँदै गएको छ । उनीहरूसँग रहेको सम्पत्ति बैङ्क, सहकारीलगायत लघु वित्तीय संस्थाहरूका माध्यमबाट घरजग्गा, जमिनको सस्तोमा मूल्याङ्कन गर्ने तर महँगो र चक्रवर्ती ब्याजका कारण खोसिएका छन् । यसैको पछिल्लो र दुःखद् उदाहरण बनेकी छिन् गौरीगङ्गा नगरपालिकाकी रेश्मा चौधरी जसलाई युनिक नेपाल लघु वित्तीय संस्थाबाट लिएको ३ लाख २० हजारमध्ये २ लाख ३९ हजार ऋण तिर्न बाँकी हुँदा नै घरमा ताला लगाइदिएपछि सहन नसकेर भदौ २ गते आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको थियो । यस्ता सयौँ घटना सार्वजनिक भएका छैनन् ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत ओगटेको करिब ३५ हजारको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीमा ७५ लाखको आसपासमा जनता सदस्य रहेका छन् । यी सहकारीहरूमा कुल पुँजी ९४ अर्ब १० करोड रहेको छ भने बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब रहेको छ । सहकारीको उद्देश्यविपरीत ठूला राजनीतिक पार्टी, दलाल पुँजीपतिको पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएकाले चर्को ब्याज, धरौटीका नाममा घरजग्गा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । सहकारी र लघुवित्तहरूले गरिब जनताको सम्पत्ति हडपिरहेका छन् । तर विडम्बना ! वर्तमान सरकारले यी तथ्यहरूप्रति जानकार रहँदारहँदै पनि तिनै सहकारी र लघुवित्त सञ्चालकहरूको लुटलाई वैधानिकता दिने मात्र नभएर उनीहरूका विरुद्ध आवाज उठाउनेलाई ठाडै कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन भदौ १ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको छ । हामी उक्त निर्देशनको घोर भत्र्सना गर्दै सहकारी र लघुवित्तका नाममा जनताको सम्पत्ति हडप्ने काम तत्कालै बन्द गर्न र उक्त संस्थाहरूबाट लिइएका सबै ऋणहरू माफ गरी धरौटी वा बन्धकीका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्न अपील गर्दछौँ । साथै यस्ता लघुवित्त संस्थाहरूका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’
