असार २४, काठमाडौँ । सांसदहरुले चिकित्सक माग सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । मङ्गलबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा उहाँहरूले चिकित्सक आन्दोलनका कारण बिरामीहरू अलपत्रमा परेकाले समयमै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिनुुभएको हो ।
सांसद गोमादेवी तिमल्सेनाले भन्नुभयो “चिकित्सकहरूको समस्या चाँडै समाधान गर्नुपर्छ । बिरामीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न मिल्दैन ।” उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभएर शिक्षा क्षेत्रमा पनि समस्या उस्तै रहेको बताउनुभयो । “शिक्षा विधेयक ल्याउने भनेर शिक्षकहरूलाई पटक–पटक झुक्याउने काम नगरौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
तिमल्सेनाले सुनचाँदी व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा रहेकाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी, सांसद पूजा चौधरीले केही वर्षयता स्वास्थ्य क्षेत्रमा द्विविधा पैदा भएको र संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको भए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण बिरामीहरू अलपत्र छन् । चिकित्सकहरूको समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।”
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न स्थानमा डेङ्गु फैलिएको र चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण बिरामीहरू समस्यामा परेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले गत वर्षको विपद्बाट क्षति पुगेका पूर्वाधारहरूको अझैसम्म सुधार नभएको भन्दै समयमै सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । यस वर्ष पनि विपद्का घटनाहरू बढ्न सक्ने भएकाले पूर्वतयारी गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै, सांसद नरबहादुर बिष्टले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवागढीको मितेरी पुल समेत बगाएकाले सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा उभिएर विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी, बैठकमा सांसद बिष्टले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्रदेशका रूपमा घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभयो । “कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका आफ्नै प्रकारका विशेषता छन् । हुम्लाको लिमी उपत्यकामा रहेको गुम्बाको संरक्षण भएको छैन, त्यसलाई संरक्षण गरियोस् । अप्पर डोल्पालाई हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा विभिन्न ताल र धार्मिकस्थल छन् । पर्यटकीय विकासका थुप्रै सम्भावना छन् । तर, पर्यटकहरूका लागि बस्न होटेल वा लजको व्यवस्था छैन । अब पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्नु आवश्यक छ ।”
सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले निजामती विधेयकमा शब्द फेरबदल गरी थप शब्द राखिएकाले आवश्यक छानबिनको माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुलिङ पिरियडसम्बन्धी शब्द हेरफेरले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा अविश्वास बढेको छ । आफूखुसी शब्द फेरबदल गर्नु सार्वभौम संसद्को अपमान हो र जालसाजी पनि हो ।”
सांसद बामदेव गौतमले इजरायल र प्यालेस्टाइन समस्या सम्बन्धमा सभाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
