कात्तिक २२, भक्तपुर । मुलुकमा यतिखेर चुनावी माहौल तातेको छ । सम्पुर्ण राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा भ्याइनभ्याइ छ । नेतालाई मात्र नभई सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई समेत चुनावको हावाले छोएको छ । जनताको काम गर्न छोडेर सरकारी कर्मचारीहरु पार्टीको झोले बनेर हिँडेका छन् । यता, शिक्षकहरुको पनि उही पारा छ । विद्यार्थी पढाउनुको साटो शिक्षकहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँडेका छन् ।
सरकारी कर्मचारी र शिक्षक खुलेआम निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिएर प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुले चुनावका निम्ति भनेर आफ्नो एक महिनाको तलब राजनीतिक पार्टीलाई दिएको बताइन्छ । सरकारी कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन् । उनीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएका छन् । लुगा पनि त्यही जनताले तिरेको करबाट लगाएका छन् ।
तर, आफूलाई पाल्ने जनताको काम गर्न छोडेर उनीहरु पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेका छन् । कार्यालय नआउने, आएपनि हाजिर गरेर निस्किने यो क्रम पछिल्लो केही समययता बढेको छ । बहालवाला होस् कि पेन्सनवाला राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । जनताको छोराछोरी पढाउन छोडेर शिक्षकहरु पार्टीमा लाग्दा पनि तिनलाई कारबाही हुन सकेको छ ।
हरेक विद्यालयमा यही अवस्था छ । शिक्षकहरु राजनीतिमा लाग्दा सरकारी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदो छ । अहिले विद्यालयमा शिक्षक भेटिदैनन्, सरकारी कार्यालय कर्मचारी हुँदैन् । उनीहरुको जनताको घरढोका चहार्दै हिँडेको भेटिन्छ । पार्टीको झण्डा ओडेर भोट माग्दै घरदैलोमा व्यस्त छन्, उनीहरु । सरकारी कार्यालय पनि पार्टीगत चलेको छ । आफू कुन पार्टीको हो, सो पार्टीलाई भोट माग्दै हिँडेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा यतिखेर काम होइन्, राजनीतिक गफगाफ मात्र हुन्छ । यो पार्टीले जित्छ, यसले हार्छ भनेर खुलेआम कुरा गरिरहेका हुन्छन् । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी कर्मचारीहरुले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन पाँउदैनन् । भोट माग्न त परकै कुरा रह्यो । तर, कानुनलाई नै धोती लगाइदिएर कर्मचारीहरु भोटको पछाडि दौडिएको पाइन्छ ।
चुनावमा नेतालाई सहयोग गरेन् भने भोलि आफूलाई घाटा लाग्छ भनेर सरकारी कर्मचारीहरु कानुन नै मिचेर हिँडेका छन् । अहिले सहयोग गरेन् भने आफू चाहेको ठाँउमा सरुवा हुन पाँइदैन् । एक महिना नेताको चाकरी गरेर भोलि कमाउने ठाँउमा पुगिन्छ भने किन नगर्ने ? सरकारी कर्मचारीको मनशाय नै यही हो । अहिले एक महिनाको तलब दिन्छन्, भोलि त्यही नेताको नाम बेचेर भ्रष्ट्राचार गर्न पाइन्छ ।
बढुवा हुने मौका पनि यही नै हो । श्रीमान सरकारी जागिरे श्रीमती ज्यान फालेर चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँडेकी छिन् । माथिदेखि तलसम्म पार्टीको झण्डा ढाँकेर भोट माग्दै गरेको देखिन्छ । श्रीमती सरकारी जागिर हुने श्रीमानको हालत पनि उही नै छ । सासु ससुरा, आमाबुवा, परिवारका पुरै सदस्य नै मत माग्दै चुनावमा खटिएका छन् । यसरी खटाउनुको पछाडि केही त अवश्य पनि होला ?
घरायसी काम पर्यो, बिरामी भएलगायत अनेकथरी बहाना बनाएर कार्यालयबाट बिदा लिने । अनि राजनीतिक दलको कार्यक्रममा जाने । सरकारी कर्मचारीहरु सबै पढेर, क्षमता भएर, लोकसेवा लडेर जागिर खान आएका होइनन् । राजनीतिक दलले भनिदिएर यिनीहरुको निस्केको रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर छर्लङ्ग भएको छ । सबै नेताका खल्तीबाट आएका कर्मचारी हुन् ।
नेताको भन्सुनमा आएका कर्मचारीले जनताको काम गर्लान् ? ऐनकानुन मिचेर पनि नेताकै लागि ज्यान फालेर लाग्छन् । नेताले भनेको मानेन् भने सरुवा हुनुपर्छ अनि भोट किन नमागुन् ? सरकारी कर्मचारी कारण नेपाल दुर्दशामा फस्यो । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, सम्पूर्ण सेवासुविधा लिने तर कामचाँहि आफ्नो फाइदा हेरेर मात्र गर्ने । सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा पुर्ति गर्दागर्दै अर्थतन्त्र शिथिल भइसकेको छ ।
यिनीहरुकै कारण हाम्रो देशको कहिले विकास नहुने भो । जनताले कहिले सहज सरकारी सेवासुविधा नपाउने भए । निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । तर, उम्मेदवारहरुले खुलेआम बालबालिकाको प्रयोग गरेका छन् । त्यस्ताको उम्मेदवारी खारेज गर्न आयोग किन ढग्मगायो ? कानुन छ भन्नका लागि मात्र बनाएको हो ?
विद्यालयमा भेला गरेर चुनावी कार्यक्रम गर्न मिल्छ ? यो बालबालिकाको प्रयोग होइन् ? पढिरहेका बालबालिकालाई जम्मा गरेर नेकपा एमालेकी उम्मेदवार कोमल वलीमा सूर्यमा भोट हाल्न भनेकी थिइन् । आफ्नो अभिभावकलाई सूर्यमा भोट हाल्न भनेर उनले ती बालबालिकालाई सिकाइन् । यसविषयमा आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । ‘म पार्टीबाट नभई कलाकारको हैसियतले गएको’ भन्ने जवाफ आएको थियो ।
उम्मेदवारी दिइसकेपछि पनि आफूलाई कलाकार भन्ने वलीको उम्मेदवारी आयोगले किन खारेज गरेन् ? आयोगले उनको उम्मेदवारी तुरुन्तै खारेज गर्नुपथ्र्यो । अहिले जतिले उम्मेदवारी दिएका छन् ती सबैले व्यापारीसंग चन्दा उठाइरहेका छन् । जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरुले विकासका ठुल्ठुला नारा लगाएका छन् । सांसद् ऐनकानुन बनाउन जाने हो नाकि विकास गर्न ।
जनतालाई दिँउसै सपना देखाउने काम भइरहेको छ । स्वतन्त्रहरु सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर बुढा नेतामाथि हिलो छ्यापिरहेका छन् । आफू जित्नका लागि स्वतन्त्रले यसलाई अस्त्र बनाएका छन् । यसलाई मतलब नदिई बुढा नेताहरु आफ्नो बाटो हिँडेका छन् । अहिले पनि सरकारी गाडीको प्रयोग चुनावी प्रचारप्रसारमा भइरहेको छ । सरकारी गाडीमा माइक राखेर भोट मागिरहेको देखिन्छ ।
सरकारी सम्पत्ति यसरी दुरुपयोग भइरहँदा पनि सरकारलाई कुनै चासो छैन् । सरकारी गाडी पहिलेदेखि नै दुरुपयोग हुँदै आएका छ, अहिले त झनै बढेको छ । ट्राफिक प्रहरीले यस्ता सवारीलाई समातेर कारबाही गरेको छैन् । आयोगले सरकारी गाडीको प्रयोग गरेर चुनाव प्रचारप्रचार गर्न रोक लगाएपनि कसैले टेरपुच्छर मानेका छैनन् । आयोग यो नगर्नुस्, त्यो नगर्नुस् भन्छ तर टेर्ने कसैले होइनन् ।
जनताको आँखामा राजनीतिक दलहरु त खत्तम बनिहाले, सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि खत्तम बनाए । देश सिद्धयाउनका लागि कर्मचारीहरुले राजनीतिक दललाई सहयोग गरे । जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च नधान्ने भइसक्यो । विदेशीसंग ऋण लिएर सरकारी खर्च भरथेग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेता र सरकारी कर्मचारीले नेपाल नै नरहने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
अब देश बचाउने हो भने सबै सरकारी कर्मचारी र नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यिनीहरुले भ्रष्ट्राचार गरेर कति सम्पत्ति जोडेका छन् ? यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । देश डुबाएको सरकारी कर्मचारी र नेताले हुन् । यसमा जनताको कुनै कसुर छैन् । विदेशीले ऋण दिँदासम्म त देश चल्ला । सरकारी कर्मचारीले तलब पाउलान्, पेन्सनवालाले पेन्सन । विदेशीले ऋण दिन छोडेपछि नेपाल श्रीलंका ।
नेता र सरकारी कर्मचारी मिलेर नेपाललाई श्रीलंका बनाए । सरकारले श्रीलंका भयो भनेर घोषणा नगरेपनि बजारको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रको बयान गरिरहेको छ । मँहगी दिनानुदिन बढेको छ, आर्थिक मन्दी सबैतिर छाएको छ, बैंकले ऋण बढाउँदा उद्योगीहरु सडकमा उत्रिएको छन् । श्रीलंका पनि यत्तिकै त्यस्तो अवस्थामा पुगेको थिएन् । नेपाल सरकारले चुनाव भड्किन्छ भनेर सबै कुरा ढाकछोप गर्न खोजिरहेको छ, जुन धेरै बेर टिक्दैन् ?
व्यापार घाटा बढिरहेको छ, राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्वमा मन्दी छाएको छ । चुनावपछि सरकारले सरकारी खर्च कसरी धान्छ ? खर्च झनै बढ्छ । सांसद्हरु संसद्मा भेला हुन्छन् । तिनको तलबभत्ता र सेवासुविधाको पनि व्यवस्था मिलाउनुपर्यो । चुनावपछि पनि कुनै पार्टीको बहुमत आँउदैन् । मिलीजुली सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आँउछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख गर्दै राजनीतिक किचिलो छाँउछ ।
बिचमै साँसद् विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव गदौ राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बनेको नयाँ सरकारले पाँच वर्ष कार्यकाल सम्हाल्न सकेन् र सांसद् विघटन गरिदियो भने खर्बौं रुपैयाँ वालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ । जनताले तिरेको कर सांसद्, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी कर्मचारीलगायतलाई तलबभत्ता खुवाँउदै ठिक्क हुन्छ । अनि कहाँबाट देश विकास हुन्छ ? जनताले तिरको करले धान्दैन् । सरकारले खर्च कटौती गर्न सक्दैन् ।
न पेन्सन नदिने घोषणा गर्छ न सरकारी गाडी किन्न नै छोड्छ । कर्मचारीहरुको तलब घटाउन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्पति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, साँसद्, जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै घरको माना खाएर काम गर्नुपर्यो । जनताको सेवा गर्न आएको भन्ने, अनि सेवासुविधाको भोगी बन्ने । यो अलिक सुहाएन् नि । वर्षैपिच्छे सरकारी कर्मचारीहरुको तलब बढाउने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्यो । होइन् भने देश सकियो भन्दा पनि फरक नपर्ला । जनताले तिरेको करमा नेता र सरकारी कर्मचारीको मोजमस्ती भएको छ ।
