नेपालको राज्य व्यवस्था कस्तो हुन पर्दछ जस्तो लाग्छ ?
नेपालका जनताले अझैँ न्याय पाइसकेका छैनन् । समाजमा असमानता छ । नेपालमा व्यवस्था फेरियो तर, अवस्था फेरिएन । हिजो राणाकालमा जसरी जनता जिएका थिए, आज त्यसरी नै जिएका छन् । अझैँ नेपाल संसारको गरिब देशको सूचीमै छ । अधिकांश जनता गरिबीको रेखामुनी नै छ ।
देशमा जातीय असमानता छ । नेपाल बहुजातीय मुलुक भएको हुँदा यहाँ स्वभावैले यहाँ विविध सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू छन् । यसमा बहु पहिचान छन् । राज्यद्धारा सबैको अधिकार र पहिचानलाई सम्वोधन गर्ने काम भएको छैन । तसर्थ न्याय र समानताको आधारमा जनतालाई राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नेपालमा हुनुपर्दछ ।
नेपाल किन विकसित हुन सकेन ?
देश विकासको लागि सिद्धान्त, कल्पदृष्टि र नैतिक इमान्दारिता हुनुपर्दछ । तर नेपालको शासनसत्तामा बस्ने दलसँग यी कुनै कुरा पनि छैन । न सही विचार सिद्धान्त, न त भिजन छ, न त नैतिक इमान्दारिता नै छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नैतिक इमान्दारिता हो । सत्ताधारी दलमा भएका नेताहरूमा इमान्दारिता पैदा हुने सांस्कृतिक विराषद नै छैन ।
लुट्ने, धुत्ने र भ्रष्टाचार गर्ने सांस्कृितक आचारणा भएका मान्छेहरूलाई हामीले शासनसत्तामा पठाएको हुनाले नै नेपालमा विकास हुन नसकेको हो । तपाईं आफैँ हेनुहोस् न, पशुपतिनाथको पत्थरलाई ८१ लिो सुन चढाउने र राम मन्दिर बनाउन राज्यकोष खर्च गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ नेपालमा । ओलीले त्यही गरेको होइन ? मन्दिरमा चढाउने त्यो सुन कुनै गरिबलाई दिए हुन्थ्यो । त्यस्ता अनुत्पादक ठाँउहरूमा खर्च गर्ने पैसा अन्य विकास निर्माणको काममा लगाउन सकिन्थ्यो । जबसम्म हामीले विज्ञान र प्रविधिलाई अंकमाल गर्ने नेताहरू पाउन सक्दैनाैँ तबसम्म विकासले गति लिन सक्दैन ।
नेपालका उत्पीडित क्षेत्र, जाति र वर्गको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टीको लक्ष्य भनेको उत्पीडित जनताको कार्यकारिणी राजनैतिक भूमिकालाई राज्यको निर्णय, निर्माणको तहमा स्थापित गराउनु हो ।
जातिय रुपले उत्पीडनमा परेका, वर्गीय रुपले उत्पीडनमा परेका, भौगोलिक तथा क्षेत्रीय रुपमा उत्पीडनमा परेका, लैंगिक रुपले उत्पीडनमा परेका जनताहरूका मुक्तिका लागि सधै आवाज उठाउने दल भनेको नै जनमुुुुुुुुुुुक्ति पार्टी हो । यो पार्टीको जिम्मेवारी व्यक्ति भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म यी उत्पीडित जनतालाई निर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्णायक बनाउन सकिदैंन तबसम्म नेपालको राजनीतिले सार्थकता पाउन सक्दैन । उत्पीडित समुदायलाई सधैँ माग्ने ठाउँमा राख्ने होइन, निर्णय गर्ने ठाँउमा पुर्याउने हो ।
तर यो देशका भ्रष्ट काँग्रेस, कम्युनिस्टहरूले उत्पीडित गरिबहरूको नाम लिएर आफू मात्र बने । गरिब उत्पीडितहरूको मुद्दा उठाएर आफू सम्पन्न भए । तर पीडित गरिबहरू गरिब नै रहे । अब उत्पीडित जनताको मुक्तिको अन्तिम अभिभारा हामी जनमुक्ति पार्टीको काँधमा आएको छ । त्यो हामी पुरा गर्दछौँ ।
विदेशी ऋणले नेपाल कतै कंगो वा हालको श्रीलंका बन्छ कि जस्तो देखिन्छ । यहाँको विचारमा के लाग्छ ?
वैदेशिक ऋणले देश बन्ने होइन । वैदेशिक ऋण त धनी मुलुकले गरिव मुलुकमाथि लगानी गरेको हो । लगानी गरेपछि उसले मुनाफा असुल्छ । उसले त्यसै ऋण दिदैन । त्यसले त्यो ऋणसँगै उसको प्रभुत्व पनि भित्रिन्छ । यसले देशको स्वाधिनता र सार्वभौमिकतालाई पनि असर पुर्याउँछ ।
हामी वैदेशिक ऋण होइन वैदेशिक व्यापार चाहान्छौं । हामी विदेशबाट ऋण लिने होइन हामीले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा विदेशमा बेच्न चाहान्छौं । हामी ऋण होइन बजार चाहान्छाैँ । हामीलाई तिम्रा ऋण होइन हामी तिम्रो देशमा बजार चाहन्छौं भनेर भन्न सक्नु पर्यो । “Made in Nepal” ट्याग भएको वस्तु विदेशमा बिक्ने विशेषाधिकार प्राप्त भइसकेपछि नेपालमा विदेशीहरू आफैँ लगानी लिएर आउँछन् । तर सत्ताधारीहरूमा त्यो ख्ष्कष्यलक र कार्यक्रम हुनुपर्यो । नेपाल जस्तो भ्रष्ट भएको ठाउँमा विदेशबाट ल्याएको ऋण भ्रष्टकै खल्तीमा जान्छ ।
तपाईको पार्टीको देश र जनताप्रति प्रतिवद्धता के छ त ?
जनतासँग हामी के प्रतिवद्धता गर्न चाहन्छौं भने जुनसुकै कारणले उत्पीडनमा परेका जनताको मुक्तिका लागि अन्तिम अवस्थासम्म लडी नै रहनेछाैँ । जनताको विकास र समृद्धिको लागि जुन सुकै मूल्य चुकाएर भए पनि संघर्षशिल हुनेछाैँ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी भनेको शोषित पिडित जनताहरूको अन्तिम आश्रय केन्द्र हो । जनमुक्ति पार्टीले रोटीसँगै अधिकार प्रदान गर्दछ । जनतालाई विकास सँगै पहिचान प्रदान गर्दछ । जनतालाई सत्ताको पनि मालिक र सम्पत्तिको पनि मालिक बनाउँन चाहन्छ । प्रतिष्ठा सहितको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र हाम्रो मर्म हो ।
नेपालको संघीय ढाँचा कस्तो हुनुु पर्दछ ।
नेपालको विशेषता भनेको यहाँको विविधता हो । जातिय विविधता, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता हो । यी सबै राज्यका अमूल्य गहना र सम्पत्ति हुन् । यी सबै खाले विविधतामा एकताको खाँचो छ । तसर्थ पहिचान सहितको संघीयता नै अहिलेको आवश्यकता हो । पहिचान र प्रशासनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने ढाँचाको संघीयता हुनु पर्यो । आजको विश्वको युद्ध पनि पहिचान र अर्थनीतिमा आधारित छ ।
अन्तमा मिडिया मार्फत के भन्न चाहनु हुन्छ ?
पहिचान र समतामुलक समाजको निर्माण, भ्रष्टाचार रहित/मुक्त देश र समाजको निर्माणमा एक भएर अगाडी बढ्ने चेतनाको विकास सबैमा जागोस् भन्ने यस मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु ।
प्रस्तुति :कृष्णप्रसाद चापागाईं
