भदौ १३, काठमाडौँ । जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई करिब रु ४२ करोड ३० लाख (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले नोट आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रतिस्पर्धी युवा अधिकृत कर्मचारीहरूले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा दुई वर्षको स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तह तथा तीन वर्षको विद्यावारिधि (पीएचडी) तहमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सन् २०१६ देखि उपलब्ध हुँदै आएको उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि एक सय ६५ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् भने, नयाँ सम्झौताअन्तर्गत थप २२ विद्यार्थीले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् ।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्रालयका सचिव डा घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हासिल गरेको ज्ञान र सीपले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनाका साथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र जापानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
राजदूत युताकाले जेडिएस स्नातकहरूले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने र दुई देशबीचको लामो समयदेखिको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, काठमाडौँस्थित जापानी राजदूतावास र जाइका नेपालका अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो ।
