मङ्सिर २०, काठमाडौँ । विवादास्पद वित्तीय पृष्ठभूमि बोक्दै आएको एनसेलले यसपालिको खरिद–बिक्रीमा पनि छल गर्न खोजेको खुलासा भएको छ । एनसेल ६ अर्ब ६५ करोड (५० मिलियन डलर) मा खरिद–बिक्री भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिए पनि यो कारोबार कम्तीमा ६६ अर्ब ५० करोड (५०० मिलियन डलर) को भएको दस्ताबेज कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ ।
एनसेल ६ अर्ब होइन, ६६ अर्बभन्दा बढीमा बिक्री भएको खुलासा
आजियटामा मलेसिया सरकारको लगानी भएकाले एनसेलको नाममा भएको छलले मलेसिया सरकारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
६ वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्बमा ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री हुँदा एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने चाल चलेको थियो । तर नेपालको कर कार्यालयले तोकेको करिब ६६ अर्ब कर नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिबुनलबाट पनि अनुमोदन भइसकेको छ । अझ, यसपालि त कारोबार रकम नै कम्तीमा ९० प्रतिशत घटाइएको छ ।
यसअघि श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सबाट एनसेलको २० प्रतिशत सेयर हात पारेका गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यले यसपालि थप ८० प्रतिशत सेयर लिने सम्झौता गरेका छन् । सिंगो एनसेल एकै परिवारको पकडमा परेपछि यसको आर्थिक स्रोत ढाकछोप गर्न मूल्य कम देखाउने खेल रचना भएको देखिएको छ । त्यस्तै, ६ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको नाममा आउने बाटोसमेत अवरोध गर्न कम्पनीमा अहिले नै एकलौटी गरिएको जानकारहरूले बताएका छन् ।
एनसेल खरिद-बिक्रीमा छानबिन गर्न चौतर्फी दबाब
दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो । यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्दै छ । ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने,’ व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनी ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर, विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानुनी छिद्र छ ।
दफा ३३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमति लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’ यसको अर्थ श्रीमान् सतीशलालको कम्पनीले कुनै बेला आफ्नो सेयर श्रीमतीको कम्पनी, कुनै अरू कुनै नेपाली कम्पनी वा सेयरबजारमा दिएमा स्पेक्ट्रलाइटको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा तल हुन सक्छ ।
सम्बन्धित निकायलाई थाहै नदिई एनसेल बिक्री
विदेशी कम्पनीको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा कम देखाएर एनसेललाई सरकारको हुनबाट रोक्ने बाटो खोल्न खोजिएको जानकारहरूको भनाइ छ । एक जानकार भन्छन्, ‘अबका दिनमा सतीशलालले आफ्नो विदेशी कम्पनीको हिस्सा पचास प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्नर् श्रीमतीका नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल वा अन्य कुनै नेपालीको नाममा सार्न वा सेयर बजारमा बेच्न पनि सक्छन् । यसले कम्पनी सरकारको हुन बाटोमा रोक्ने दाउपेच देखिन्छ, त्यसो भएमा देशको सम्पत्तिका रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेको कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारको हुने बाटो रोक्ने यो खेल हो ।
पहिले श्रीमतीको कम्पनीबाट २० प्रतिशत र अहिले आफ्नै कम्पनीका नाममा ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका गैरआवासीय नेपाली आचार्यको आर्थिक स्रोत के हो ? उनीमाथि नेपालमै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘दुई महिनाअघि मात्र बेलायतमा दर्ता गरिएको आचार्यको कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदको पैसा कहाँबाट ल्याए ?’ ती अधिकारीले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्नैपर्छ । किनभने २०७२ सालमा आजियटाले १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सम्पूर्ण सेयर अहिले आचार्यले हात पार्न सफल भएका छन् । यति ठूलो धनराशिको सेयर किन्न उनले कहाँबाट पैसा ल्याए भन्ने अनुसन्धान अनिवार्य छ ।’ एनसेलले ८० प्रतिशत सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा खरिद गरेको घोषणा गरेको छ । ‘सात वर्षअघि कारोबार भएको अंकको साढे तीन प्रतिशतमै अहिले सेयर खरिद गर्न पाउने भन्ने हुनै सक्दैन । कारोबारमा कम मूल्यांकन गरेको निश्चित छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण आचार्य स्वतः सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तनिनुपर्छ ।’
नियामक निकाय, विदेशी लगानी स्वीकृति गरिदिने निकाय र कर कार्यालयहरूलाई अहिलेको कारोबारबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन । ‘यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहतका कर कार्यालयहरू आफैं सक्रिय भएर यो कारोबारका विवरणहरू तत्काल हेरेर कर छली भए–नभएको स्पष्ट भइहाल्छन्,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार कर अधिकृतहरूले कम्पनीको वासलात, सेयर खरिद–बिक्रीका क्रममा भएको सम्पूर्ण सम्पत्तिको दायित्व र मूल्यांकन (डीडीए) र सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) हेरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
विदेशमा अफसोर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने र नेपालमा पारदर्शिता नदेखाउने विषयविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ट्याक्स हेभन (कर छलीका लागि अनुकूल) मुलुक सेन्टस् किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ लिमिटेडको नाममा छ । आचार्यले दुई महिनाअघि दर्ता गरेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले रेनोल्डस् होल्डिङलाई नै खरिद गरेर एनसेल आफ्नो बनाएको हो । तर नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको सेयर संरचनामा कुनै पनि हेरफेर गरेको छैन । ‘यसरी होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत कारोबार गर्नु सामान्य हो । तर ट्याक्स हेवन मुलुकमा दर्ता रहेको कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने, यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रार तथा कर कार्यालयमा कुनै जानकारी नदिने र नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नलिनु अपारदर्शी कारोबार हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो अपारदर्शी कारोबारमा नेपालका दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू आकर्षित हुन्छन् । त्यो लगाएर निगरानी, छानबिन र कारबाही गर्नुपर्छ ।
आजियटा र स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडबीचको कारोबार अपारदर्शी छ । एनसेलको अनुमतिपत्र रहुन्जेलसम्म आजियटाले एनसेलको आम्दानी लैजाने गरी सम्झौता भएको छ । बिक्री मूल्य भनिएको ५ करोड डलरमध्ये ५० लाख डलर सम्झौताको ६ महिनाभित्र र बाँकी ४ वर्षको म्यादमा तिर्ने सम्झौतामा छ । आजियटाले एनसेल अहिले बिक्री गरे पनि लाभांश भने सन् २०२९ सम्म पाउने सम्झौता भएको छ । यो वर्ष ८० प्रतिशत, वर्ष २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश पाउनेछ । यसरी एनसेलबाट आजियटा हटेको भने पनि ऊ एनसेल वरिपरि नै रहने गरी अपारदर्शी सम्झौता भएको देखिन्छ ।
यो अपारदर्शी कारोबार दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ विपरीत पनि छ । नियमावलीको दफा १५ ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूमा ‘चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नॅअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था,’ गरेको छ । त्यसको पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । एनसेलले मंगलबार जवाफ दिइसकेको छ । तर, सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा उद्योग विभागलाई पनि जानकारी दिएको छैन । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ को दफा १९ बमोजिम विदेशमा कारोबार भएको एक महिनाभित्र विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
विवादस्पद कारोबार गर्दै आएको आजियटाले आफ्नो सेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने क्रममा नेपालमाथि लाञ्छना लगाएको छ । ‘आजियटा समूहको निर्णय नेपालमा हाल विद्यमान व्यावसायिक वातावरणको गहन अध्ययनमा आधारित छ । जसले नेपालको अहिलेको अनुचित कर प्रणाली र अनिश्चित नियमन प्रणालीसहितको अवस्था आजियटाले आफ्नो कार्य जारी राख्नका लागि दीर्घकालीन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जबकि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) रहेको एनसेले सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनीमा पर्छ ।
कतिपय वर्षहरूमा नाफामा उतारचढाव भए पनि कम्पनी घाटामा गएको छैन । पछिल्ला वर्षमा पनि एनसेलको आय मात्रै वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ भने खुद नाफा मात्रै सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । ‘नाफाको दृष्टिकोणमा यति सफल कम्पनीले हिँड्ने बेलामा नेपालमा हिलो छ्याप्ने काम गरेको छ । मलेसियन सरकारको समेत लगानी रहेको आजियटा र त्यसको होल्डिङ कम्पनी आजियटा यूके रहेकाले नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्छ,’ विदेशी लगानीबारे जानकार एक अधिकारी भन्छन्, ‘विश्वव्यापी रूपमा समेत यी कम्पनीहरूले अपारदर्शी तरिकाले कारोबारबारे जानकारी गराउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नेपाल कुनै पनि हिसाबले अनुदार छैन भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ ।’ आजकाे इकान्तिपुर डट कमकाे लागि कृष्ण आचार्य, सजना बरालले लेखेका छन् ।
