मङ्सिर २०, काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले दाहाल नेतृत्वमा रहेको राज्यसत्ताको एउटा संघटक अंग अदालतले साविकको सहमतिकर्ता पार्टीकै नेतृत्व लगायत विभिन्न क्रान्तिकारी, वामपन्थी र संसदीय पार्टीमा समेत रहेका व्यक्तिहरुको नाममा पक्राउ पुर्जी र सम्पत्ति रोक्का पुर्जी जारी गर्नु जस्ता घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै झुटा मुद्दा खारेज गर्न, पक्राउ पुर्जी रद्द गर्न र सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई विनाशर्त रिहाई गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
मङ्गलबार प्रवक्ता कञ्चनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपालको न्यायलय अन्तरगत रहेका काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उदयपुर जिल्ला अदालतद्वारा जारी गरिएका फैसलाले नेपाली शोषित–उत्पीडित जनताको अग्रदस्ता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको बताएका छन् । साथै उनले उक्त अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध हुने विद्रोहको जिम्मेवार आफ्नो पार्टी नहुनेसमेत बताएका छन् ।
प्रवक्ता कञ्चनद्वारा हस्तक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको न्यायलय अन्तरगत रहेका काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उदयपुर जिल्ला अदालतद्वारा जारी गरिएका फैसलाले नेपाली शोषित–उत्पीडित जनताको अग्रदस्ता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । उक्त फैसलाले २०७७ फागुन २१ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिलाई धोती लगाइदिएको छ ।’
कञ्चनको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सहमति भएको करिव ३ वर्षपछि पनि झुटा मुद्दा खारेज गर्नुको सट्टा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको राज्यसत्ताको एउटा संघटक अंग अदालतले साविकको सहमतिकर्ता पार्टीकै नेतृत्व लगायत विभिन्न क्रान्तिकारी, वामपन्थी र संसदीय पार्टीमा समेत रहेका व्यक्तिहरुको नाममा पक्राउ पुर्जी र सम्पत्ति रोक्का पुर्जी जारी गर्नु खेदजनक कुरा हो ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘हामी यो घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै झुटा मुद्दा खारेज गर्न, पक्राउ पुर्जी रद्द गर्न र सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई विनाशर्त रिहाई गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा, यो अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध हुने विद्रोहको जिम्मेवार हामी हुनेछैनौँ ।’
केही दिन अघि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरि नेत्र विक्रम चन्द, खडकबहादुर विक, माइलालामा लगायत विभिन्न क्रान्तिकारी, वामपंथी र संसदीय पार्टीमा समेत रहेका व्यक्तिहरुको नाममा पक्राउ पुर्जी र सम्पत्ति रोक्का पुर्जी जारी गरेको जानकारी दिएको थियो ।
