साउन २३, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नागरिकस्तरबाट प्राप्त आग्रह र सुझावका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई कानुनतः नियमन र व्यवस्थापन गर्न चरणबद्ध रूपमा परामर्श सुरु गरेको छ । समाजका विभिन्न पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलेसमेत तथ्य-प्रमाणविना सामाजिक सञ्जालमा मनलाग्दी लेख्दा आफूहरूलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै नियमन र व्यवस्थापनको माग आएपछि सरकारले परामर्श गरी सुझाव माग्न थालेको हो ।
सो विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका जानकारहरुसँग परामर्श सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर र ह्वाट्सएपको मातृ संस्था मेटा कम्पनीका दक्षिण एशिया हेर्ने प्रतिनिधिसँग यही साउन २५ गते छलफलका लागि तयारी गरेको छ भने नेपालका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्तासँग पनि परामर्श लिँदैछ । यही विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि छलफलको आयोजना गर्दैछ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै सामाजिक सञ्जालको उपयोग र दुरुपयोग बढ्दो छ भने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । हाल सञ्चारमाध्यममाथि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालमा भएपनि व्यक्ति- व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने पोष्टमाथि अनुगमन गर्ने अधिकार कानुनतः कुनै निकायलाई दिइएको छैन ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पराम्परागत धर्मसंस्कृति, सामाजिक परिवेश एवं मूल्यमान्यतालाई अपमान गर्ने, समाजमा अफवाह फैलाउने, व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, आपराधिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका गैरकानुनी हर्कतलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
राजनीतिक पार्टीका नेतागण, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, कलाकार, नागरिक क्षेत्रका अगुवा, प्राध्यापक, शिक्षक, व्यावसायी, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मीलगायतले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नगरी कानुन ल्याउन अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
