नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको सङ्कट र समाधान

आज नेपालमा सामन्तवाद, पुँजीवाद र बहुरूपी पुँजीवाद मूलतः विश्वसाम्राज्यवादका बारेमा विभिन्न जोड, कोण र दृष्टिकोणका आधारमा छलफल, बहस र विश्लेषण भइरहेको छ । मुलुकमा  हाबी भइरहेको पुँजीवाद-साम्राज्यवादका बारेमा विभिन्न विश्लेषण एवम् संश्लेषण भइरहेका छन् । कसैले अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक, दलाल, नोकरशाही, नवउदारवाद, एकाधिकार, भूमण्डलीकृत, नवऔपनिवेशिक, साम्राज्यवादी पुँजीवाद आदि विश्लेषण एवम् विशेषण दिइरहेका छन् । त्यसमा विभिन्न कारण रहेका छन् जसमा चारवटा कारण मुख्य छन्- पहिलो, विश्लेषण एवम् संश्लेषणका आधारमा अमूक व्यक्ति वा दललाई फरक देखाउन, दोस्रो, पुँजीवाद-साम्राज्यवादविरुद्धको लडाइँलाई विकेन्द्रित एवम् कमजोर बनाउन, तेस्रो, मध्यमार्गी समाजवाद र पुँजीवादलाई समान देख्ने अथवा पुँजीवादलाई नै समाजवादको बकबास गर्ने र चौथो, समाजवादमा होइन, पुँजीवादमा जीवन र भविष्य देख्ने प्रवृत्ति मुख्य देखिन्छन् । यो महाभारतमा धनुर्विद्याको परीक्षामा कसैले रूख, कसैले रूखमा झुन्डिएको चरा, आँखा र टाउको देखेजस्तै हो । अहिले वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिको अर्जुनदृष्टिमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद रहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद नेपाल र विश्वव्यापी समस्या रहेको छ ।

नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद र श्रमिक वर्गबीच मुख्य अन्तरविरोध रहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद विकसित साम्राज्यवाद पनि हो । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै दातृ मुलुक र वित्तीय संस्थाको ऋण, अनुदान र सहयोगमा चलिरहेको छ । समस्याको सही पहिचानले मात्र समाधान सम्भव हुन्छ । रोगको निदानले मात्र निवारण एवम् निर्मूल हुन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, मनोवैज्ञानिकलगायत समस्या एवम् अन्तरविरोधहरूको ठोस विश्लेषण गरेर नै सही संश्लेषण र समाधान सम्भव हुन्छ । तथ्यबाट सत्य खोजेर मात्र समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ । विश्वमा कृषि, वाणिज्य, औद्योगिक र वित्तीय चरणबाट विकसित पुँजीवाद आज नेपालमा सामन्तवादको अन्त्यसँगै त्यसको स्थान नवऔपनिवेशिक पुँजीवादले लिएको छ । उत्पादनमा व्यापकता, उत्पादन सम्बन्ध र साधनमा परिवर्तन, एकाधिकारको विशेषतामा पनि विशिष्टता, औद्योगिक पुँजीको स्थानमा वित्तीय पुँजी हाबी भएको अवस्थाले भूमण्डलीकृत नोकरशाही पुँजीवाद मूलतः नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद नै अहिलेको अर्थराजनीतिक एवम् अर्थसामाजिक विशेषता एवम् चुनौती हो । आज उपनिवेश, औपनिवेशबाट नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद-साम्राज्यवाद विश्वव्यापी हाबी छ ।

प्रकृति, मानव समाज, चेतना र शक्ति सबै गतिशील एवम् परिवर्तनशील छन् । इतिहासमा एक समय रोम साम्राज्य थियो । पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि जर्मन, बेलायत र फ्रान्स आर्थिक एवम् सैन्य रूपमा शक्तिशाली थिए । पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मन र फ्रान्सको साम्राज्य पतन भएको थियो । त्यसपछि बेलायत शक्तिशाली थियो । पहिलो विश्वयुद्धपछि रुसमा समाजवादी क्रान्ति विजयी भयो । अमेरिका नयाँ शक्तिका रूपमा र जापान पनि एसियामा शक्तिशाली थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मन र जापानको शक्ति पतन भएको थियो । पहिलो विश्वयुद्धमा अमेरिका, बेलायत र सोभियत सङ्घ विजेता थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा गुमेका उपनिवेश फिर्ता लिने साम्राज्यवादीहरूको सपना वर्गीय एवम् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूले उपनिवेश एवम् औपनिवेशिक युगको अन्त्य मात्र गरेन, नयाँ जनवादी क्रान्तिको विजयले चीनमा समाजवादको आधारशिविर स्थापना भयो । त्यस बेलादेखि नै पुँजीवादी-साम्राज्यवादी उपनिवेशको स्थान नवउपनिवेशले लिएको थियो । जब वर्गीय एवम् राष्ट्रिय मुक्तियुद्धको ज्वाला सेलाउन पुग्यो, त्यसपछि विश्वको अर्थराजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आयो । औपनिवेशिकबाट नवऔपनिवेशिक युगको प्रारम्भ भयो । विश्वमा अर्थराजनीतिमा परिवर्तन, विश्व वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक केन्द्रमा हेरफेर, सैन्य अन्तरविरोधको परिवर्तन, आमजनताको ठूलो हिस्सा बेरोजगारी एवम् गरिबीको रेखामुनि, दुई तिहाइभन्दा बढी धनमा मुठ्ठीभर धनाढ्यको एकाधिकार तथा श्रम र पुँजी, श्रमिक र मालिकबीचको अवस्थामा व्यापक परिवर्तन भइरहेको छ । माक्र्स-एङ्गेल्सको युगमा अधिक उत्पादन एवम् अतिरिक्त मूल्यको शोषण गर्ने औद्योगिक पुँजीवाद विकसित भइरहेको थियो । लेनिनको युगमा वित्तीय पुँजीवादको भूमण्डलीकरणको प्रारम्भबाट पुँजीवादको चरम अवस्था एकाधिकार साम्राज्यवाद विकसित भइरहेको थियो । लेनिनले आफ्नो युगलाई साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको पूर्वबेला, माओले साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको युग तथा आगामी सय वर्ष साम्राज्यवादको अन्त्य र समाजवादी आन्दोलनको विजय हुनेछ भन्ने संश्लेषण गर्नुभएको थियो । आज पुँजीको निर्माण, संकेन्द्रण, परिचालन र उत्पादनका साधनमाथि उत्पादक शक्तिको नियन्त्रणले माक्र्स-एङ्गेल्स, लेनिन र माओको युगभन्दा विकसित छ । आजको युग विश्वसाम्राज्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिको हो । नेपालमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिको युगको प्रारम्भ भइरहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद विश्वसाम्राज्यवाद पनि हो । त्यसको समाधान वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्ति  नै हो ।

सामन्तवाद वर्गसङ्घर्षमा आधारित शोषण व्यवस्था थियो । सामन्ती भूस्वामित्व सामन्ती समाजको आर्थिक आधार थियो । सामन्ती समाजका उत्पादन सम्बन्धहरू जमिनदार वर्गको जमिनमाथिको स्वामित्व र भूदासहरूमाथि उनीहरूको लगभग पूणर् नियन्त्रण हुने कुरामाथि आधारित थियो । जमिनदार वर्ग अधिकांश जमिनको मालिक हुन्थ्यो । किसान वा भूदासहरूको आफ्नो जमिन थोरै हुन्थ्यो । जीविकाका लागि उनीहरू जमिनदारको जमिनमा खेती गर्न विवश थिए । त्यसरी उनीहरू भूमि व्यवस्थाबाट बाँधिएका थिए । उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको थियो । उनीहरू जमिनदारहरूका क्रूर शोषण-उत्पीडनको सिकार भइरहेका थिए ।  जमिनदार वर्गद्वारा किसानहरूको शोषणको मुख्य रूप उनीहरूले जोत्नका लागि दिएको जमिनबाट लिइने सामन्ती लगान थियो । त्यति बेला सामन्ती लगान तीन प्रकारका थिए ः श्रमका रूपमा, जिन्सीका रूपमा र मुद्राका रूपमा । सामन्ती समाजको प्रारम्भिक कालमा श्रमका रूपमा लगान लिने प्रचलन थियो । सामन्तवादको प्रारम्भिक चरणमा उत्पादक शक्तिहरू एकदमै कमजोर थिए । जमिनदार वर्गले प्रत्यक्ष बलपूर्वक किसानहरूको अतिरिक्त श्रमको शोषण गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।

सामन्तवाद त्यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवस्था हो, सामन्त एवम् जमिनदारले सानो टुक्रो जमिन, ऋण, लगान, जबर्जस्ती लादिएको मुक्त श्रममार्फत उत्पादक किसानले पैदा गरेको अतिरिक्त श्रम र उपज हडप्ने कार्य गर्दथे ।  जसमा पिछडिएको, परम्परागत एवम् निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित सामाजिक पद्धति, अति पिछडिएको उत्पादनका साधन, मानव श्रममा आधारित उत्पादन, उत्पादनको मुख्य साधन जमिन, जमिनमाथि मुट्ठीभर जमिनदार वर्गको स्वामित्व कायम, बहुसङ्ख्यक किसानहरू जमिनबाट वञ्चित, उत्पीडित एवम् शोषित र कृषिको आधुनिकीकरण नभएको अवस्था नै सामन्तवाद हो ।

सात दशकपहिला नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले सर्वप्रथम मार्क्स-एङ्गेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपालीमा अनुवाद तथा नेपाली समाजको वर्गविश्लेषणको आधार खडा गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाली समाज अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक रहेको निष्कर्षसहित ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ नेपालको मौलिक क्रान्ति हुने संश्लेषण गर्नुभएको थियो । उहाँले ‘फेरि समस्त उपनिवेश र अर्धउपनिवेशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलिरहेको विजयी जनमुक्ति आन्दोलनले पनि हामीलाई माक्र्सवादको बाटो अपनाउन प्रेरणा दिइरहेको छ’ भनेर क्रान्तिको निशाना र कार्यदिशा ठोस गर्नुभएको थियो । उहाँले ‘द्वितीय विश्वयुद्धपछि समाजवादको तागत साम्राज्यवादको तुलनामा धेरै गुणा बढेको हुनाले अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादले नेपाललाई अलग गराउन सकेन । द्वितीय विश्वयुद्धपछि समस्त उपनिवेश र अर्धउपनिवेशहरूमा जुन जनआन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भए र सो आन्दोलनको लहरबाट नेपाल बच्न सकेन ।’ उल्लेख गरेर नेपालमा उपनिवेश कायम भएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले ‘द्वितीय विश्वयुद्धले उपनिवेश र अर्धउपनिवेशका जनतालाई सच्चा आजादी प्राप्त गर्ने वैज्ञानिक बाटो देखायो । तमाम उपनिवेश र अर्धउपनिवेशका जनता र प्रगतिशील संस्थाहरूले आफ्नाआफ्ना देशीय कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हातमा हतियार लिएर पुँजीवाद र साम्राज्यवादलाई ललकारे ।’ भनेर ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को कार्यदिशा ठोस गर्नुभएको थियो ।

केही मात्रामा मलखाद, अन्न, बिउ, औषधी, औजार आदिको प्रयोग र अर्थोपार्जनको दृष्टिले खेती गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । सामन्तवादी कृषि मूलतः जीवन निर्वाहका लागि मात्र हुन्छ । आज पनि भूदासका रूपमा रहेका अधिकांश कमैया, हलिया र हरुवा वर्गका किसान स्वतन्त्र भएका छन् । सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवाद विकसित भएको छ । सामन्ती समाज साधारण माल उत्पादन, निजी स्वामित्व र व्यक्तिगत श्रममा आधारित थियो । उत्पादनको उद्देश्य विनिमय गर्नु थियो । उत्पादक शक्तिको विकासको गतिशीलताले किसानहरूलाई स्वतन्त्र किसानमा रूपान्तरित गर्‍यो र श्रमशक्ति बेच्न विवश एवम् स्वतन्त्र श्रमिक पैदा गर्‍यो । माल अर्थव्यवस्थाको विकास र आदिम सञ्चयले पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई जन्मायो । सामन्ती युगको अन्त्यमा माल अर्थव्यवस्थाको विकासले पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध अस्तित्वमा आएको थियो । त्यसले मजदुर, कालीगढहरू र सिकारुहरूको सङ्ख्या धेरै बढायो । उनीहरूको कामको घन्टा थपियो, उत्पादनको प्रविधिमा सुधार तथा बिस्तारै मजदुर, कालीगढहरू र सिकारुहरूलाई ज्यालादारी कामदारमा रूपान्तरण गर्‍यो । टाटपल्टेका अन्य सिपालु मजदुर, कालीगढ र सिकारुहरू पनि ज्यालादारी कामदारमा रूपान्तरित भएका थिए । त्यसले बिस्तारै रोजगारीको पुँजीवादी सम्बन्ध अस्तित्वमा आएको थियो । सबै मुलुकमा पुँजीवादले जमिनको बन्धनबाट मुक्त भएको स्वतन्त्र श्रमिकबिना पुँजीवादी औद्योगिक विकास असम्भव छ । त्यसैले नेपालमा भूदास र बँधुवा कृषि उत्पादकको निषेधमा स्वतन्त्र श्रमिकहरूको ठूलो उपस्थिति नै पुँजीवादको विकास हो । कुनै पनि सामन्तवादी अर्थतन्त्रमा यो विशेषता हुँदैन । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक समाजमा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग साम्राज्यवादमाथि निर्भर पुँजीवादी वर्ग थियो । नेपालमा सामन्तवादको अन्त्यसँगै त्यसको स्थान आश्रित नवऔपनिवेशिक पुँजीवादले लिएको छ । केही अवशेषहरू रहे तापनि सामन्तवाद सङ्ग्रहालयमा पुगेको छ ।

माल उत्पादनको एक रूपमा, ज्याला मजदुरीमा आश्रित, वर्गीय र बजारकेन्द्रित अर्थव्यवस्थामा सोह्रौँ शताब्दीबाट विश्वव्यापी व्यापारको थालनी भएदेखि नै पुँजीवादी युगको आरम्भ भएको थियो । १९ औँ शताब्दीको मध्यकालमा बेलायतमा अरू देशको भन्दा छिटो पुँजीवादको विकास भएको थियो । त्यसले खुला व्यापारको बाटो अपनायो र ‘सम्पूणर् विश्वको कारखाना’ भूमिका दाबी गर्न थाल्यो । कृषिबाट प्रारम्भ सबैभन्दा पहिलो पुँजीवाद व्यापारिक पुँजीवाद थियो । जसअन्तर्गत पुँजीपतिहरू औद्योगिक उत्पादन कार्यमा होइन, व्यापारिक र मौद्रिक क्रियाकलापमा सहभागी थिए । समाजमा उद्योगमा छलाङको त्यस अवस्थालाई ‘औद्योगिक क्रान्ति’ भनिन्छ । उन्नाईसौँ शताब्दीमा वैज्ञानिक आविष्कार वाष्प इन्जिनको ठाउँ डिजेल, पेट्रोल र बिजुलीले चल्ने इन्जिनले लिएसँगै उद्योगधन्दाको उत्पादनमा छलाङ पैदा भएको थियो । माक्र्सले पुँजीलाई तीन भागमा बाँडेर विश्लेषण गर्नुभएको थियो- औद्योगिक पुँजी, बैङ्किङ पुँजी र व्यापारिक पुँजी । हिल्फरडिङको विश्लेषणअनुसार प्रतियोगितात्मक पुँजीवादमा औद्योगिक पुँजी र वित्तीय पुँजी अलगावको अवस्थामा थिए तर अब एकाधिकारको अवस्थामा त्यो अलगाव समाप्त भएको छ (ब्रेवर, २०१२, ११४) । बुखारिनले सन्  १९१७ मा ‘साम्राज्यवाद र विश्वअर्थतन्त्र’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । उनले उक्त पुस्तकमा तत्कालीन परिवेशमा पुँजीवादका दुई विकसित प्रवृत्तिबारे उल्लेख गरेका थिए ः पहिलो, पुँजीको सञ्चय र केन्द्रीकरण । उनको भनाइअनुसार सञ्चय र केन्द्रीकरणको प्रक्रियामा राज्यको भूमिका सक्रिय हुन जान्छ । राज्य र पुँजी एकआपसमा मिलेपछि ‘राजकीय पुँजी कोष’ को निर्माण हुन्छ । दोस्रो, लगानी, उत्पादन र विनिमयको राष्ट्रिय सीमा तोड्ने कार्यले पुँजीको त्यो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी रूप लिन्छ भनेर उल्लेख गरेका थिए । लेनिनले विकसित पुँजीवादलाई ‘साम्राज्यवाद’ संश्लेषण गर्नुभएको थियो । त्यसमा साम्राज्यवादी युगका लाक्षणिक विशेषताहरू-उत्पादनको सङ्केन्द्रण र एकाधिकारको विकास, पुँजी निर्यात, नयाँ-नयाँ बजारहरू तथा प्रभाव क्षेत्रहरूमाथि कब्जा जमाउनका लागि सङ्घर्ष, आर्थिक सम्बन्धहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण, पुँजीवादको परजीविता र ह्रास, श्रम र पुँजीबीचको विरोध तथा वर्गसङ्घर्षको तीव्रीकरण र समाजवादमा सङ्क्रमणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको सिर्जना गर्दछ भनेर उल्लेख गर्नुभएको थियो । वर्तमान अवस्थामा उत्पादन र पुँजीको केन्द्रीकरण निकै उचाइमा पुगेको छ । त्यसबाट एकाधिकारको जन्म भएको छ । त्यसले मानिसको आर्थिक जीवनमा निणर्ायक भूमिका खेलिरहेको छ । बैङ्किङ पुँजी र औद्योगिक पुँजी मिलेर वित्तीय पुँजीलाई जन्म एवम् वित्तीय अल्पतन्त्र खडा भएको छ । विश्वबजारमा माल निर्यातको ठाउँ पुँजी निर्यातले लिएको छ । यी सबै परिस्थितिको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारी पुँजीवादी सङ्घ निर्माण हुन पुगेको छ । त्यसले संसारलाई एकआपसमा बाँडफाँट गरेको छ । शक्तिशाली पुँजीवादी शक्तिहरूमाझ विश्वका आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्रहरू विभाजित भएका छन् । पुँजीवाद विकासको यो अवस्था नै साम्राज्यवाद हो, एकाधिकारी र वित्तीय पुँजीको प्रभुत्वका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । पुँजीको निर्यातले महत्वपूणर् स्थान लिएको छ ।

आज नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिकलगायत क्षेत्रमा पुँजीवाद मात्र होइन, सबै बिशेषता, चरित्र र गुणतत्व, तथ्य एवम् तथ्याङ्कका आधारमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हाबी छ । सामन्तवादका अवशेष छन् तर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अर्थराजनीतिक एवम् अर्थसामाजिक अवस्था छैन । यो आर्थिक आधारको परिणाम राजनीतिमा पुँजीवाद  नै हो । त्यसले सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम गरिरहेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुकमा पुँजीवादी राजनीतिले ब्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सबैभन्दा महत्वपूणर् र अनतिक्रमणीय अधिकार बनाइरहेको हुन्छ । हरेक पेसा, व्यवसाय र उद्योगमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको लगानी, पुनर्लगानीको माध्यमबाट मुनाफा, अतिरिक्त मूल्यको आर्जन र सम्पत्तिको असीमित केन्द्रीकरणलाई उच्च प्राथमिकता, संरक्षण र बेलगाम स्वतन्त्रता पुँजीवादले दिइरहेको हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो वर्गको पक्षपोषण गर्ने संस्था, सङ्गठन र पार्टी बनाउने र उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता पुँजीवादमा पनि हुन्छ । विश्वमा प्रारम्भमा कृषि, व्यापारिक, त्यसपछि वस्तु उत्पादनमुखी र औद्योगिक पुँजीवादको विकास भयो । प्रविधिविज्ञानमा नवीन खोज र आविष्कारले प्राविधिक-वैज्ञानिक क्रान्तिमार्फत उद्योगभन्दा धेरै सेवा व्यवसाय क्षेत्र हाबी छ ।

पुँजीवादको परिणाम राजनीतिक एवम् वित्तीय सङ्कट, असमानता, शोषण, उत्पीडन, भोक, गरिबी, रोग, महामारी, वातावरण विनाश एवम् जलवायु परिवर्तन, धनीहरूको प्रभुत्व, एकाधिकार, फासिवाद र युद्ध नै हुन्छ । पुँजीवाद अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रताको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो । पुँजीवादले राजनीतिक रूपमा व्यक्तिगत सम्पत्ति, पेसा, व्यवसाय र उद्योगको विकास र रक्षाका लागि पर्याप्त कानुनी ब्यवस्था र संयन्त्र निर्माण गरेर आफ्नो संरक्षण गरिरहेको हुन्छ । त्यसले कथित प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, कथित जनप्रतिनिधि एवम् जनउत्तरदायी शासन, कानुनी राज, शक्ति पृथकीकरण लूटको शासन र ठूलो पुँजीको लगानी बचाउन नौटङ्की एवम् बकबास गरिरहेको हुन्छ । त्यसको आवरणमा पुँजीपति वर्गले चुनेका मान्छे  र पुँजीपति वर्गको पार्टीले शासन गर्ने, कानुन बनाउने, कर तोक्ने आदि कारणले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्र र सुशासनको प्रलाप गरिरहन्छ ।

अठारौँ-उन्नाईर्सौँ शताब्दीमा भारतमा ब्रिटिस पुँजीवादको औपनिवेशिक शासनको स्थापना, नेपाल र भारतका पुँजीवादी बेलायती शासक, उत्पादक पुँजीपति वर्ग र व्यापारीहरूको अन्तरसम्वन्ध कायम भएको थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपालका शासक औपनिवेशिक ढङ्गले भारतमा शासन चलाइरहेका ब्रिटिस शासकको पुँजीवादी प्रभुत्व र हस्तक्षेपमा पर्न विवश भएका थिए । त्यसपछि नेपालका शासकबाट ब्रिटिस भारतको सहयोगमा आफ्नो शासनको निरन्तरता कायम राख्ने रणनीति अख्तियार भयो । त्यसले नेपालमा क्रमबद्ध ढङ्गले पुँजीवादी परिवर्तनको प्रारम्भ भएको तथ्य देखिन्छ । २००३ सालमा नेपालमा क्रियाशील व्यक्ति र दलको पुँजीवादी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्य थियो । नेपालमा पहिलोपटक विराटनगरको जुटमिलमा २००३ सालमा मजदुरहरूको हडताल प्रारम्भ भएको थियो । पुँजीवादी प्रजातन्त्रका लागि राणा र सामन्तवादविरुद्धको सङ्घर्ष व्यापक भएको थियो । नेपालमा विकसित भइरहेको पुँजीवादी कलकारखानामा मजदुरहरूको हडताल, २००४ साल माघ १३ मा नेपालको पहिलो संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन’ को घोषणा, राज्य प्रणालीमा पुँजीवादी सुधार, नेपाली काङ्ग्रेसको ‘आर्थिक समानताका आधारमा उभिएको प्रजातन्त्र’, र ‘भूमिको न्यायपूणर् पुनःवितरण’ को कार्यक्रम, ‘ठूलाठूला जमिनदार र बिर्तावालको  जमिन  परिश्रमी किसान र खेती मजदुरमा बाँडिदिनु पर्दछ’ भन्ने पुँजीवादी एवम् प्रगतिशील भूमिसुधारको कार्यक्रम, ‘मजदुरलाई प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तका आधारमा आफ्ना सङ्गठन खोल्ने र युनियन बनाउने पूणर् स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने’ कार्यक्रम र पुँजीवादी प्रजातन्त्रका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र २००६ मा ‘…विद्यमान सामन्ती ब्यवस्था  र नेपालमाथिको साम्राज्यवादी-पुँजीवादी आधिपत्यलाई पूरैसित खत्तम पार्नु र मजदुर वर्गको नेतृत्वमा मेहनतकश जनताको जनवादी राज्य स्थापना गर्नु’ आफ्नो मुख्य राजनीतिक लक्ष्य बनाउनु पुँजीवाद उपस्थितिको एउटा महत्वपूणर् दृष्टान्त एवम् सूचक थियो । त्यो पुँजीवादीकरण तथा सामन्तवादबाट पुँजीवादतर्फ सङ्क्रमणकोे प्रारम्भिक महत्वपूणर् घटना एवम् कोसेढुङ्गा थियो ।

पुष्पलालले …‘यस हडतालको मागपत्र भएको पर्चाको एक प्रति काठमाडौँमा हामीलाई प्राप्त भएपछि त्यसलाई हजारौँ प्रति बनाई हामीहरूले काठमाडौँमा वितरण गर्‍यौँ । त्यसपछि राजधानीमा अस्पताल, बिजुली र टक्सारमा काम गर्ने कर्मचारी-मजदुरहरू पनि आआफ्नो माग लिई हडतालमा उत्रिए । मजदुर वर्गको यस सङ्घर्षको समाचारबाट उत्साहित भएर सुदूरपश्चिम नयाँ मुलुक (राणाशाहीको बिर्ता) मा किसानहरूले लगानबन्दी आन्दोलन चलाए र त्यस सालमा लगान राणाशाहीले उठाउन सकेन ।’ (नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्क्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १३) मा उल्लेख गर्नुभएको छ । 

सन् १९५० को कथित शान्ति एवम् मैत्री सन्धि र दिल्ली सम्झौताले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र, यथार्थमा राजनीतिक-आर्थिक रूपले भारतीय सुरक्षा छाताअन्तर्गत एवम् भारतआश्रित मुलुक बनाउने, नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आफ्नो एकलौटी आधिपत्य कायम गर्ने र नेपालमा भारत-नियन्त्रित नवऔपनिवेशिक चरित्रको पुँजीवादी अर्थब्यवस्था र राज्यव्यवस्था लागू गर्ने प्रपञ्च चलिरहेको थियो । 

पुँजीवादमा हरेक वस्तु सेवा, बिक्री र विनिमयका लागि मालका रूपमा उत्पादित हुन्छ । बिक्री, विनिमय र मालको उत्पादनको मुख्य उद्देश्य एउटै हुन्छ र नाफा, पुँजीका रूपमा नाफाको लगानी र पुनर्लगानीमार्फत बढी नाफा,  बढी पुँजी र व्यक्तिगत सम्पत्तिको अटुट चक्र चलिरहन्छ । पुँजीवादको विकासले कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्याको नोक्सानीमा उद्योग र सेवा व्यवसायमा संलग्न जनसङ्ख्या वृद्धि एउटा मुख्य विशेषता हुन्छ । आज औद्योगिक उत्पादनभन्दा सेवा क्षेत्रको वृद्धि तीव्र रूपले बढिरहेको छ । मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सम्पर्क, बिजुलीको पहँुच, सबै बैङ्कका शाखाहरू, धेरै स्थानमा विमानस्थल निर्माण एवम् सञ्चालन, धेरै एफएम रेडियो नियमित प्रसारण, नियमित टेलिभिजन प्रसारण गर्ने धेरै स्टेसनहरू, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक प्रकाशित पत्रिका र अहिले ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि विद्यालय उपलब्ध छ । नेपालमा व्याप्त सडक, हवाई यातायात, बिजुली, बैङ्क, टेलिफोन, इन्टरनेट, रेडियो, टीभी, हुलाक, पत्रपत्रिका र विद्यालय सबै पुँजीवाद विकासका अपरिहार्य पूर्वाधारहरू हुन् । विश्वसाम्राज्यवाद  नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद यिनै साधनको घोडा चढेर गाउँ-गाउँ, बस्ती-बस्ती र घर-घरमा पुगेको छ । वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिले नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको गाउँ-सहर, बस्ती-बस्ती र घर-घरबाट मूलोच्छेदन गर्नु पर्दछ ।

२०७९/ २०८० को तथ्याङ्कअनुरूप कृषिको योगदान ४.१ प्रतिशत, उद्योगको योगदान १३.५ प्रतिशत र सेवाको योगदान ६३.४ प्रतिशत रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा २०३१ मा कृषिको ७२ प्रतिशत, उद्योगको ८ प्रतिशत र सेवाको २० प्रतिशत थियो । त्यो २०६९ मा कृषिको ३५ प्रतिशत, उद्योगको १५ प्रतिशत र सेवाको ५० प्रतिशत पुग्यो । २०७४ मा कृषिको २८ प्रतिशत, उद्योग १४ प्रतिशत र सेवाको ५८ प्रतिशतमा पुग्यो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत मात्र, उद्योग र सेवाको ७६ प्रतिशत रहेको छ । राजनीतिक उपरिसंरचनामा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य, पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापना, नवउदारवादी एवम् पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाको रजगज र व्यक्तिगत सम्पत्तिको असङ्क्रमणीय अवस्थाले नेपालमा पुँजीवाद हाबी रहेको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुरूप सडक यातायातको फैलावट एवम् २७ प्रतिशत परिवारको पहँुचमा मोटरसाइकल रहेको छ । कृषि गणना २०६८ अनुसार ७५ प्रतिशत जम्मा किसान परिवार अथवा २१ प्रतिशत किसान परिवारको ३० मिनेटदेखि आधा घन्टाको दूरीमा नजिक कृषि बजार, २० प्रतिशत किसान परिवारको १०-२० मिनेटको दूरीमा कृषि बजार र ९ प्रतिशत किसान परिवारका लागि घरछेउमा कृषि बजार रहेको छ । २१ वाणिज्य बैङ्क, १७ विकास बैङ्क, १७ वित्त कम्पनी, ६४ लघुवित्त संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैङ्क जम्मा १२० वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । ३१,३७३ सहकारी संस्था र ३६ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७९ सम्ममा देशमा ११,६२९ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा, प्रतिशाखामा औसत जनसङ्ख्या २,५१० र हरेक पालिकामा बैङ्कका शाखा रहेका छन् । जनसङ्ख्याको ४६ प्रतिशतले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशतले बैङ्कबाट मात्र  ऋण लिएका छन् । जनसङ्ख्याको ८६ प्रतिशतले बचत, लगानी एवम् अवकाश लिएका छन् । जनसङ्ख्याको ४६ प्रतिशतले ऋणमा उपकरण प्रयोग गरेका छन् । बैङ्कलाई पुँजीवाद विकासको साधन पनि मानिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा र प्राथमिक पुँजीमा कर्जाको अंश ८६ प्रतिशत रहेको छ । (स्रोत, आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० पृष्ठ ६७-६८) । टेलिफोन, मोबाइल, टीभी र रेडियो आधुनिक सञ्चार पुँजीवाद विकासको महत्वपूणर् साधन मानिन्छ । २०७९ सम्ममा मुलुकको ७५३ गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा इन्टरनेट उपलव्ध छ । २०७८ मा जनसङ्ख्याको ३८ प्रतिशतसँग इन्टरनेट उपलब्ध थियो । ४,९३० स्वास्थ्य केन्द्र, ५,३१८ सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडवायन्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध, १५ प्रतिशत परिवारको ल्यापटपमा पहुँच, जनसङ्ख्याको ९२ प्रतिशतसँग रेडियोको पहुँच, जनगणना २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याको ७३ प्रतिशतमा ३ करोड ८८ लाख मोबाइल फोनको ग्राहक सङ्ख्या, जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत डिजिटल टेलिभिजनमा पहुँच, १२,२३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार,  जनसङ्ख्याको ९४ प्रतिशत मोबाइल ब्रोडवायन्ड सेवा विस्तार (आर्थिक सर्वेक्षण २०७९-८०) । हरेक नागरिकमा पुँजीवादी चेतना फैलाउने शिक्षाको विस्तार एवम् भर्नादर कक्षा १-५ मा ९७.१ प्रतिशत, कक्षा १-८ मा ९६.१ प्रतिशत, कक्षा ९-१० मा ७६.५ प्रतिशत, कक्षा ९-१२ मा ५७.४ प्रतिशत र प्राथमिक तहमा १३२ जना विद्यार्थी १ विद्यालय, आधारभूत तहमा १०६ जना विद्यार्थी १ विद्यालय, कक्षा १-१२ माध्यमिक तहमा ११२ जना विद्यार्थी १ विद्यालय र देशमा ३६,०३२ वटा कुल विद्यालयमा कुल ७२,६९५५१ विद्यार्थी जसमा अनुपातमा छात्र ४९.० प्रतिशत र छात्रा ५१.० प्रतिशत रहेको छ । अनुपातमा सरकारी विद्यालय ७६ प्रतिशत र २० प्रतिशत निजी नाफामुखी विद्यालय तथा ४ प्रतिशत धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय रहेका छन् । अनुपातमा शिक्षक ३९ प्रतिशत महिला र ६१ प्रतिशत पुरुष रहेको छ । १७ वटा विश्वविद्यालय छन् । सीटीईभीटी, बालविकास केन्द्र र अन्य गरी विद्यार्थी सङ्ख्या करिब ९० लाख रहेको छ ।

नेपालमा कृषिको अवस्था हेर्दा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घटिरहेको छ । २०६८ मा कुल जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशतबाट २०७८ मा ५७ प्रतिशतमा घटेको छ । आफ्नो जमिन आफैँ जोत्ने किसान परिवार २०४८ मा ८३ प्रतिशत, २०५८ मा ८७ प्रतिशत र २०६८ मा ८५ प्रतिशत रहेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ८५ प्रतिशतसँग आफ्नो जोत आफ्नो पोत हुन्छ भने त्यो मुलुक अर्धसामन्ती  हुँदैन । अरूको मात्र जमिन जोत्ने मोही परिवार ०.९१ प्रतिशत र उनीहरूले ओगटेको जमिनको क्षेत्रफल ०.९७ प्रतिशत (२४,४०० हेक्टर) रहेको छ । मोहीका रूपमा जमिन जोत्ने कुल कृषक परिवार ५ लाख ७६ हजार र २ लाख ८८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल छ । जसमा अधियाँमा जमिन जोत्ने ५७ प्रतिशत, निश्चित कुतमा ९ प्रतिशत, निश्चित पैसाबापत ११ प्रतिशत, बन्धकीमा २० प्रतिशत र भोगचलन सर्तबापत ४.० प्रतिशत रहेको छ । कृषिमा आफ्नो उपज अपुग हुने कृषक परिवार ६० प्रतिशत, ३ महिना अपुग हुने ११ प्रतिशत, ६ महिना अपुग हुने २६ प्रतिशत, ९ महिना अपुग हुने १४ प्रतिशत र १०-१२ महिना अपुग हुने ९ प्रतिशत रहेको छ । अपुग हुने कृषक परिवारमध्ये पूर्ति गर्न विभिन्न आयस्रोत जुटाउनेमा ज्यालादारी मजदुरी ८३ प्रतिशत र आफ्नै कृषि व्यवसाय गर्ने कृषक परिवार ६.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा जिल्लाभित्र ज्यालादार मजदुरी गर्ने ५७ प्रतिशत, जिल्लाबाहिर ज्यालादार मजदुरी गर्ने ७ प्रतिशत, देशबाहिर ज्यालादार मजदुरी गर्ने १९ प्रतिशत, ऋण गरेर अपुग धान्ने ६ प्रतिशत र पेन्सनबाट ३ प्रतिशत छ । कृषि उत्पादनको उद्देश्य घरेलु खपतका लागि ९६ प्रतिशत र बिक्रीका लागि ४ प्रतिशत छ । कृषि बाली उत्पादनको प्रकृति २०५८-२०६८ सम्ममा अन्न बाली ९ प्रतिशत, धान ६ प्रतिशत, गहुँ ६ प्रतिशत, मकै १२ प्रतिशत, कोदो १९ प्रतिशत र फापर ४० प्रतिशत घट्दो क्रममा छ । आलु २० प्रतिशत, तरकारी ४१ प्रतिशत, मसला ७ प्रतिशत र अरु नगदे बाली  १२ प्रतिशत बढ्दो क्रममा छ । २०५८ मा तरकारी खेती गर्ने परिवार ९.७७ लाख एवम् क्षेत्रफल ६० हजार हेक्टर रहेको छ । २०६८ मा १९.३१ लाख र ८४ हेक्टर मा ९८ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको छ । 

नेपालमा भूस्वामित्व, भूमि विवरणको अवस्था तथा वर्गविश्लेषण भूमिहीन किसान ३.० प्रतिशत र ०.१ प्रतिशत हेक्टरसम्म भूमि हुनेहरू ९.० प्रतिशत जम्मा १२.० प्रतिशत र उनीहरूको कुल क्षेत्रफल ०.९ प्रतिशत छ । ०.१ प्रतिशतदेखि ०.५ प्रतिशत हेक्टर जमिन हुनेहरू गरिब किसान ४२ प्रतिशत र १९ प्रतिशत भूमिको क्षेत्रफल रहेको छ । ०.१ देखि ०.५ प्रतिशतसम्म जमिन हुने मध्यम किसान ४० प्रतिशत र जमिनको क्षेत्रफल ५७ प्रतिशत छ । २ हेक्टरदेखि ४ हेक्टर जमिन हुने धनी किसान ४ प्रतिशत र जमिनको क्षेत्रफल १७.५ प्रतिशत छ । ४ हेक्टरदेखि माथि जमिन हुने जमिनदार १.० प्रतिशत र जमिनको क्षेत्रफल ५.० प्रतिशत छ । कृषिमा वर्ग संरचना भूमिहीन परिवार १२ प्रतिशत, गरिब किसान ४२ प्रतिशत, मध्यम किसान ४० प्रतिशत, धनी किसान ४ प्रतिशत र जमिनदार १ प्रतिशत छ । नेपालमा जम्मा कृषक घरधुरी ३८.३१ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्बभन्दा बढी व्यापार गर्ने कृषिजन्य वस्तुहरू धागो, पोलिस्टर, सुती, ऊनी कार्पेट, टेक्सटाइल, अलैँची, गार्मेन्ट, जुस, दाल, जूट ब्याग, बोरा, ऊन, पस्मिना सल, चिया, अदुवा, औषधीजन्य जडीबुटी आदि ।

नेपालको अर्थतन्त्रको संंरचनामा आइरहेको परिवर्तन आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा कृषिको योगदान ७२ प्रतिशत, उद्योगको ८ प्रतिशत र सेवाको २० प्रतिशत थियो । २०४१/४२ मा कृषिको ५१ प्रतिशत, उद्योगको १५ प्रतिशत र सेवाको ३४ प्रतिशत योगदान थियो । २०५१/५२ मा कृषिको ४१ प्रतिशत, उद्योगको २२ प्रतिशत र सेवाको ३७ प्रतिशत योगदान थियो । २०६१/६२ मा कृषिको ३५ प्रतिशत, उद्योगको १७ प्रतिशत र सेवाको ४८ प्रतिशत योगदान थियो । २०७१/७२ मा कृषिको ३२ प्रतिशत, उद्योगको १५ प्रतिशत र सेवाको ५३ प्रतिशत योगदान थियो । २०७९/८० मा कृषिको २४ प्रतिशत, उद्योगको १४ प्रतिशत र सेवाको ६२ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

नेपालको राजस्व संरचनामा भइरहेको परिवर्तन २००७ सालमा भूमिकर ५२ प्रतिशत, भन्सार महसुल १४ प्रतिशत र अन्तःशुल्क (भ्याट) २ प्रतिशत थियो । सात दशक अन्तरालमा   २०७७ सालमा भूमिकर ०.० प्रतिशत, भन्सार २१ प्रतिशत र अन्तर शुल्क २५%, ३२% र १६.०% थियो । भन्सार महसुल, आयकर (भ्याट) र अन्तरशुल्क पुँजीवादी आय स्रोत हुन् । माथिको तथ्यले नै नेपाल पुँजीवादी मुलुक हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । मुलुकमा औद्योगिक होइन, नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको विकास भइरहेको छ । उद्योग ढल्ने र व्यापार विकास भइरहेको छ । निर्यात कम र आयात विस्तार भइरहेको छ ।

पुँजीवादको स्वरूप प्रारम्भमा व्यापारिक थियो । त्यसपछि वस्तु उत्पादनमुखी पुँजीवाद विकसित भयो । त्यसपछि औद्योगिक पुँजीवाद विकसित भयो । अहिले एक्काईसौँ शताब्दीमा उदीयमान उत्तरऔद्योगिक पुँजीवादको अवस्था छ । प्रविधि र विज्ञानमा नयाँ खोज र आविष्कारले प्राविधिक-वैज्ञानिक क्रान्तिमार्फत उद्योगभन्दा ज्यादा सेवा व्यवसाय क्षेत्र फैलिरहेको छ । यो अवस्था नेपाल र विश्वव्यापी नै देखापरिरहेको छ । पुँजीवाद र नवऔपनिवेशिक पुँजीवादमा आश्रित चरित्रका पुँजीवादी मुलुकहरूमा रहेको पुँजीवादका केही तात्विक महत्वका भिन्नता र विशेषताहरू छन् ।

औद्योगिक पुँजीवादमा उद्योगधन्दाहरूको व्यापक विकास हुन्छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादमा अधिकांश विशेषता भए तापनि औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन सक्दैन । त्यसले देशभित्रै श्रमिक वर्गको श्रमशक्तिको व्यापक बजार र बिक्री हुन सक्दैन । राष्ट्रिय उद्योगहरू र त्यसबाट उत्पादित तयारी मालको निर्यातको नोक्सानीमा अन्तर्राष्ट्रिय आयात व्यापारको धेरै विकास हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीको सर्तबन्दीमा परेर र आयातित सामानसँगको प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर भएका राष्ट्रिय उद्योगहरू पनि ढल्छन् । उद्योग र कृषिको ध्वंशमा सेवा, व्यापार र व्यवसायको विकास हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको ध्वंशमा दलाल पुँजीपति वर्गको विकास हुन्छ । अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न नवऔपनिवेशिक उत्पीडन भोगिरहेका मुलुकको अवस्था पनि यस्तै छ । नेपाल नवऔपनिवेशिक मुलुकमध्ये एक हो ।

नेपालको पुँजीवाद औद्योगिक पुँजीवादभन्दा फरक छ । यो विश्व पुँजीवादको मुख्य केन्द्रमा रहेको, औद्योगिक क्रान्तिमार्फत ठूला पुँजीवादी उद्योगधन्दा र व्यवसायको व्यापक विकास भएको र एकाधिकार पुँजीवादको हदसम्म पुँजीवादले विकास गरिसकेको विकसित पुँजीवादी मुलुक होइन । यो विश्व पुँजीवादी व्यवस्थासित अभिन्न रूपले गाँसिएको अल्पविकसित पुँजीवादी मुलुक हो । नेपालमा ठूलठूला पुँजीवादी उद्योग व्यवसाय व्यापक विकसित हुन सकेको छैन । नेपालमा मध्यम वर्ग सङ्ख्या र अनुपातमा बढ्दैछ । तर कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा बढी निम्नपुँजीपति वर्गको र साना उत्पादकको सङ्ख्या बढी छ । नेपालको नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको विशेषता उद्योग  र कृषि ढल्ने हुन्छ । ती दुवैको ध्वंशमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सेवा र रेमिटेन्स आय बढिरहेको छ । नेपाल अहिले अर्थतन्त्रको बनोटको हिसाबले निजी स्वामित्वमा आधारित व्यापार व्यवसाय र उद्योगधन्दा मुख्य भएको मुलुक हो । नेपालको पुँजीवाद औद्योगिक पुँजीवादका रूपमा विकसित नभएर नवऔपनिवेशिक पुँजीवादमा विकास हुनुको एउटा मुख्य कारण विकास खर्चका लागि अत्यधिक वैदेशिक निर्भरता हो । निर्यात र आयातबीच ठूलो खाडल छ । देशमा श्रमशक्ति बेरोजगार छ । युवाशक्ति विश्वबजारमा सस्तो एवम् अपमानित श्रमिकका रूपमा बेचिरहेको छ । नवऔपनिवेशिक र आश्रित चरित्रका पुँजीवादी मुलुकहरूमा विकसित यो पुँजीवाद नै हो । यो पराश्रयी चरित्रको पुँजीवाद हो । यो नवऔपनिवेशिक चरित्रको पुँजीवाद हो । नेपालमा विकसित नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हो । औद्योगिक विकास र मजदुर वर्गको विकास व्यापक भइरहेको छैन । आज नेपालमा बहुरूपी पुँजीवादका रूपमा विश्वसाम्राज्यवादको प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष हाबी भइरहेको छ ।

सामन्तवाद र पुँजीवादले आफूलाई सङ्कटबाट बचाउन र श्रमजीवी जनताबाट आफ्नो सत्ता जोगाउन एकता गरेपछि दलाल पुँजीवादको उदय भएको हो । श्रमजीवी जनतालाई पुँजीवादले मात्र दमन गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना, तेस्रो विश्वमा पुँजीवादी एवम् नयाँ जनवादी क्रान्तिसमेत रोक्ने उद्देश्य, सामन्तवाद र पुँजीवादबीच एकता अनिवार्य, विदेशी लगानी ल्याउने, सेवा, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन र कृषि सबै क्षेत्रमा कमिसनबाट पँुजी सङ्कलन गर्ने र विश्वसाम्राज्यवादको हितअनुकूल राष्ट्रघाती एवम् जनविरोधी सन्धिसम्झौता गर्नु नै दलाल पुँजीवादको आमविशेषता रहेको छ ।

आज नेपालमा दलाल पुँजीवादको पनि प्रभाव बढिरहेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासन, सुरक्षा, न्यायालय, शिक्षा-स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादको प्रवेश एवम् प्रभाव छ । सिंहदरबारदेखि गाउँसम्म अथवा सहरदेखि गाउँसम्म यसले आफ्नो जरा फैलाएको छ । यसले कुनै क्षेत्र र राजनीतिक दल पनि छोडेको छैन । इतिहासको अध्ययन गर्दा दलाल पुँजीवाद साम्राज्यवाद एवम् सामन्तवादको गठजोडबाट पैदा हुने ठिमाहा हो । साम्राज्यवादको दलाली नै यसको मुख्य विशेषता हो । सन् १९१९ मा पुँजीवादी साम्राज्यवादले सयौँ मुलुकहरूमा उपनिवेश कायम गरी विश्वको ७० प्रतिशत जनतामाथि अतिक्रमण, शोषण र उत्पीडन गरेको थियो । सन् १९८० सम्म पुग्दा वर्गीय तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनद्वारा उपनिवेश बढारियो । त्यसपछि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट पछि हट्ने, अर्धउपनिवेश कायम गर्ने, वर्गीय तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, कुलीन वर्गका व्यक्तिलाई आफ्नो दलाल बनाउने र तिनीहरूको हातमा सत्ता सुम्पने नयाँ रणनीति अवलम्बन गरेका छन् । राजतन्त्रात्मक वा गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा शासन सत्तामा टिक्नका लागि त्यसको दलाल बन्ने अवस्था पैदा गरिरहेको छ । माओको नेतृत्वमा सन् १९४९ को चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको विजयपछि पुँजीवादी सत्ता आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लड्न विवश भयो । त्यसको फलस्वरूप सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न पुगेको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले आफ्नो पहिचान गुमाउन पुगेको थियो । सामन्तवाद र साम्राज्यवादको दलालीमा सत्ता साझेदारीका लागि मात्र आन्दोलन गर्ने दलाल पुँजीवादी चरित्रमा पतन हुन पुग्यो र दलाल पुँजीवादको उदय भयो । दलाल पुँजीवादको आफ्नो दर्शन हुँदैन । दलाल पुँजीवादको वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्रोत एवम् आधार सामन्तवाद, मूलतः साम्राज्यवाद नै हो । आज नेपालमा राज्यसत्ताको चरित्र नवऔपनिवेशिक दलाल पुँजीवादी पनि छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धियता शासकहरूको सामन्ती राष्ट्रवाद, देशभक्ति, राष्ट्रसेवी र राष्ट्रिय पुँजीपतिको चरित्रमा ह्रास हुँदा राज्यसत्ता अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक हुन पुगेको थियो । कथित सङ्घीय लोकतान्त्रित गणतन्त्र पुरानै नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्था हो । लेनिनले ‘देशमा एउटा पनि त्यस्तो व्यवसाय छैन, त्यसले उच्चस्तरको नाफा कमाउन र विदेशी ऋण जारी गर्ने दलालीबाट पाइन्छ ।’ उल्लेख गरेजस्तै अवस्थामा दलाल पुँजीवाद पुगेको छ । दलाल पुँजीवादको समाधान वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिले गर्नेछ ।

सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादले राष्ट्रसेवकहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर सत्ता बचाउन र सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा नै नोकरशाही पुँजीवादको जन्म भएको अध्ययनले देखाउँछ । आज उच्च पदका राष्ट्रसेवकहरू देश र जनताको सेवा र रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट च्यूत भई सामन्त र दलालहरूको इसारामा चल्ने, पद, प्रतिष्ठा र आर्थिक प्रलोभनमा सामन्तवाद र दलाल पुँजीवाद तथा नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको सेवा गर्ने नै नोकरशाही पुँजीवादका हिमायती हुन् । घूस, भ्रष्टाचार र कमिसनबाट पुँजी सङ्कलन गर्ने, नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल सत्ताले पेस गरेका राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौतालाई अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने, सत्ताको स्थायी शक्तिका रूपमा काम गर्ने,  नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल सत्ताको आदेशमा श्रमिक जनतामाथि र न्यायपूणर् जनक्रान्तिलाई दमन गर्न तयार हुने, राष्ट्रिय र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनका विरुद्ध दमनचक्र चलाउने नोकरशाही पुँजीवादको लाक्षणिक विशेषता रहेको छ । नोकरशाही पुँजीवादी वर्ग र जमिनदार वर्ग सबैभन्दा पिछडिएको र प्रतिक्रियावादी उत्पादन सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । उनीहरू जनक्रान्तिको निशानामा हुन्छन् । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग साम्राज्यवाद र सामन्तवादको उत्पीडन र अवरोधहरूको सिकार भइरहेको हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जनक्रान्तिको पक्षधर एउटा शक्ति हो । आज राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग कमजोर र अस्थिर छ । कमरेड माओले पुँजीवादी नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुँजीवादी वर्गको नेतृत्वद्वारा होइन, सर्वहारा वर्गको नेतृत्वद्वारा मात्र पूरा गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो । नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिद्वारा नै हुनेछ ।

पुँजीवादी एकाधिकारको प्रारम्भ सन् १८६९ मा कार्टेलको प्राग्इतिहास थियो । आधुनिक एकाधिकारको प्रारम्भ १९ औँ शताब्दीको ७ औँ दशकबाट सुरु भएको थियो । सन् १८७३ को सङ्कटपछि ठूलो परिवर्तन सुरु भएको थियो । अल्पकालीन तेजीलाई छोडेर युरोपमा २२ वर्षसम्म त्यो कायम थियो । यो सङ्कटको चिहानमा सबै कार्टेलहरूको दुर्दशापूणर् अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि व्यापारको अवस्था खराब थियो । कार्टेल आन्दोलनले आफ्नो दोस्रो युगमा पाइला टेकेको थियो । त्यसपछि कार्टेलहरू एक अनित्य घटना हुनुको साटो सम्पूणर् आर्थिक जीवनका आधार बन्न गएका थिए । कच्चा पदार्थको प्रशोधन क्षेत्रमा कार्टेलको राज फैलिन थालेको थियो । एकाधिकारको इतिहासमा मुख्य चरणहरू क) एकाधिकारको कोपिला देखापर्न थालेका थिए । ख) सन् १८७३ को सङ्कटपछि कार्टेलहरूको विकासको लामो अवधि सुरु ठोस नभएर अस्थायी थियो । ग) १९ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर तेजी र सन् १९००-१९०३ को सङ्कट । कार्टेलहरू सम्पूणर् आर्थिक जीवनको एक आधार बनेका थिए । पुँजीवाद साम्राज्यवादमा परिणत भएपछि कार्टेलहरू बिक्रीका सर्तहरू र चुक्तिका म्यादबारे सम्झौता गरेका थिए । खपतका क्षेत्रहरू आपसमा बाँडचुँड, सामानको मात्राको आपसमै निणर्य, मूल्य निर्धारण र औद्योगिक संस्थानहरूलाई नाफा बाँड्ने गरेका थिए । पुरानो पुँजीवादको समयमा जब खुला प्रतियोगिताको पूणर् आधिपत्य कायम थियो । वस्तु- निर्यात यसको लाक्षणिक विशेषता थियो । पुँजीवादको नवीनतम् चरणमा जब एकाधिकारको आधिपत्य कायम हुन गयो । पुँजीको निर्यात यसको लाक्षणिक विशेषता थियो । २० औँ शताब्दीको सङ्घारमा एकाधिकारको सिर्जना भयो । पहिलो, सबै विकसित पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा पुँजीपतिहरूका एकाधिकारी सङ्घहरू थिए । दोस्रो, केही अत्यन्त धनी राष्ट्रहरू एकाधिकारी स्थितिमा थिए । त्यस बेला पुँजी सञ्चयले व्यापक रूप लिएको थियो । विकसित देशहरूमा पनि व्यापक मात्रामा ‘फाल्तु पुँजी’ देखा पर्न थाल्यो । जबसम्म पुँजीवाद रहन्छ, तबसम्म फाल्तु पुँजी कुनै राष्ट्रविशेषका आमजनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि नभएर पुँजीपतिहरूको नाफा कमाउन प्रयोग गरिन्छ । फाल्तु पुँजी पिछडिएका राष्ट्रहरूमा पुँजीको निर्यात गरेर नाफा बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । संसारका अधिकतम देशहरूमाथि साम्राज्यवादी उत्पीडन तथा शोषणका लागि  धनी देशहरूको पुँजीवादी परजीविताका लागि ठोस आधार थियो । वित्तीय पुँजीले एकाधिकारी युग जन्मायो । एकाधिकारीहरूले खुला बजारमा लाभदायक लेनदेनका लागि ‘सम्बन्धहरू’ उपयोग गरिरहेका थिए । आज वित्तीय पुँजीले आफ्नो जाल संसारभरि फैलाइरहेको छ । वित्तीय पुँजीले विश्वको विभाजनबाट कब्जा गरिरहेको छ । पुँजीवादी देशहरूको औपनिवेशिक नीतिले विश्वका अनधिकृत क्षेत्रहरूमाथि आधिपत्य जमाउने काम पूरा गरिरहेको छ । 

हब्सनले साम्राज्यवादसम्बन्धी आफ्नोे लेखमा सन् १८८४-१९०० सम्मको अवधिलाई मुख्य-मुख्य युरोपेली राष्ट्रहरूद्वारा तीव्रतम् क्षेत्रीय विस्तारको युगमा छुट्ट्याएका थिए । बेलायतले ३७ लाख वर्गमिल इलाकामाथि कब्जा गरेको थियो । त्यसको आवादी ५ करोड ७० लाख थियो । फ्रान्सले ३६ लाख वर्गमिल इलाकामाथि कब्जा गरेको थियो र त्यसको आवादी ३ करोड ६५ लाख थियो । जर्मनीले १० वर्गमिल इलाकामाथि कब्जा गरेको थियो । त्यसको आवादी १ करोड ४७ लाख थियो । बेल्जियमले ९ लाख वर्ग-मिल इलाकामाथि कब्जा र आवादी ३ करोड थियो र पोर्चुगलले ८ लाख वर्गमिल इलाकामाथि कब्जा र त्यसको आवादी ९० लाख थियो । कूटनीतिक तथा विदेश नीतिसम्बन्धी इतिहासमा समस्त पुँजीवादी राष्ट्रहरू उपनिवेशको पछि लागेका थिए । त्यस बेला पहिलो अर्धऔपनिवेशिक देशहरूको श्रेणीमा फारस, चीन र टर्की थिए । सन् १८७६ पछि औपनिवेशिक क्षेत्रहरूको विस्तार तीव्र गतिमा बढेको थियो । बेलायत, रुस, फ्रान्स जर्मनी, अमेरिका र जापानको सबैभन्दा शक्तिशाली सत्ताहरूको औपनिवेशिक क्षेत्रफल ४ करोड वर्गकिलोमिटरबाट बढेर ६ करोड ५० लाख वर्गकिलोमिटर पुगेको थियो । १९ औँ र २० औँ शताब्दीमा पृथ्वीको विभाजन पूरा भइसकेको थियो । लेनिनले एकाधिकार नै पुँजीवादको एक उच्चतम् व्यवस्थामा सङ्क्रमण हो । पुँजीवादको एकाधिकारी अवस्था नै साम्राज्यवाद हो । विश्वको विभाजनको अर्थ कुनै पनि पुँजीवादी शक्तिद्वारा अनधिकृत क्षेत्रहरूमा निर्बाध रूपले विस्तारित औपनिवेशिक नीतिबाट विश्वको पूणर्तः विभाजित क्षेत्रमाथि एकाधिकारी स्थापनाका लागि अनुसरण गरिने औपनिवेशिक नीतिमा सङ्क्रमण हो भनेर स्पष्ट गर्नुभएको थियो । 

‘बैङ्कहरू र तिनको नयाँ भूमिका’ उपशीर्षकमा लेनिनले ‘पैसा भुक्तानीमा मध्यस्थ गर्नु नै बैङ्कहरूको मुख्य र आधारभूत काम हो । यस सिलसिलामा उनीहरू निष्क्रिय मुद्रा पुँजीलाई सक्रिय पुँजीमा परिणत गर्छन् त्यसबाट नाफा कमाउन सकिन्छ । उनीहरू सबै किसिमका मुद्रा जम्मा गर्छन् र पुँजीलाई पुँजीपति वर्गको हातमा सुम्पिदिन्छन् । जतिजति बैङ्क- व्यवसाय विकसित हुँदै जान्छ र अन्त्यमा थोरै प्रतिष्ठानहरूमा केन्द्रित हुँदै जान्छ, त्यति बैङ्कहरू साना-तिना मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न छोडेर शक्तिशाली एकाधिकारहरूको रूप धारण गर्दै जान्छन् र उनीहरूको हातमा त्यस देशका समस्त पुँजीपति तथा साना-साना मालिकहरूको लगभग समस्त मुद्रा पुँजी र सम्बन्धित देशको तथा अन्य कैयौँ राष्ट्रहरूको उत्पादनका साधनहरू एवम् कच्चापदार्थका स्रोतहरूको अधिकांश भाग केन्द्रित भएको हुन्छ । बहुसङ्ख्यक साना-साना मध्यस्थहरू मुठीभर एकाधिकारीहरूमा परिणत हुने यो प्रक्रिया नै पुँजीवादी विकास पुँजीवादी साम्राज्यवादमा पुग्ने एक आधारभूत प्रक्रियाको द्योतक हो । ठूला बैङ्कहरू साना-साना बैङ्कहरूलाई बाहिर धकेल्छन् । कैयौँ साना-साना बैङ्कहरू एक किसिमले ठूल्ठूला बैङ्कहरूको शाखामा परिणत भइसकेका हुन्छन् । यो आधुनिक पुँजीवादी केन्द्रीकरणको एउटा सबैभन्दा महत्वपूणर् लाक्षणिक विशेषता हो ।’ भनी एकाधिकार पुँजीवादको विकास र विशेषताका बारेमा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

लेनिनले उन्नाईसौँ शताब्दीमा नै उत्पादनको केन्द्रीकरण र एकाधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गर्दै पुँजीको केन्द्रीकरण र बैङ्कहरूको लेनदेनमा हुने वृद्धि, मुठ्ठीभर एकाधिकारीहरूले सम्पूणर् पुँजीवादी समाजको समस्त क्रियाकलाप, व्यापारी एवम् औद्योगिक कारोबार आफ्नो अधीन राखेका हुन्छन् । मुठ्ठीभर एकाधिकारीहरूको दबाब सयौँ गुणा बढी, गह्रौँ, पीडाजनक र असह्य हुन्छ भनेझैँ अवस्था आज हाम्रो मुलुकका आमजनताले बेहोरिरहेका छन् । उहाँले प्रतियोगिता एकाधिकारमा परिणत हुन्छ । फलतः उत्पादनको सामाजीकरणको दिशामा व्यापक प्रगति हुन जान्छ । विशेषतः प्राविधिक आविष्कार एवम् सुधारहरूको प्रक्रियामा सामाजीकरण प्रारम्भ हुने त्यसमा उत्पादन सामाजिक र उपभोग निजी नै रहन्छ  भनेर बताउनुभएको थियो । उहाँले सङ्केन्द्रण प्रक्रियाको फलस्वरूप सम्पूणर् पुँजीवादी अर्थव्यवस्था जुन मुठ्ठीभर बैङ्कहरूको हातमा पर्न जान्छ  र एकाधिकार नै बैङ्क व्यवसायको अन्तिम रूप तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा उत्रने बताउनुभएको थियो । आज मुलुकमा वित्तीय शोषण, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, महँगी, कमिसनतन्त्र, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, प्रवासन र विभिन्न काण्डहरू महामारी एवम् आतङ्कका रूपमा फैलिरहेका छन् । एकाधिकारका चार मुख्य रूपहरू पहिलो, उत्पादनको केन्द्रीकरण विकासको उच्चतम् खुड्किलो एकाधिकार हो । कार्टेलहरू, सिन्डिकेटहरू तथा ट्रस्टहरू । दोस्रो, कच्चापदार्थका स्रोतहरूमाथि कब्जा, कार्टेलीकृत र गैरकार्टेलीकृत उद्योगहरूबीच पारस्परिक विरोधाभासहरूलाई चर्काइदिएको थियो । तेस्रो, एकाधिकारलाई बैङ्कहरूले जन्माएका थिए । सम्पूणर् आर्थिक एवम् राजनीतिक संस्थाहरूमाथि निर्भरताको एक बाक्लो जाल बिछ्याइदिएको थियो । चौथो, एकाधिकार औपनिवेशिक नीतिबाट पैदा भएको थियो । औपनिवेशिक नीतिका ‘पुराना’ उद्देश्यहरू- वित्तीय पुँजीले कच्चापदार्थका स्रोतहरूका लागि, पुँजी निर्यातका लागि, प्रभाव क्षेत्रहरूका लागि र फाइदाजनक लेनदेन, कन्सेसन, एकाधिकारी नाफाका लागि थिए । साम्राज्यवाद मरणासन्न पुँजीवाद नै हो । आज एकाधिकार अति एकाधिकारमा विकसित भएको छ । एकाधिकार पुँजीवाद- मुर्दावाद ! वैज्ञानिक समाजवाद- जिन्दावाद !!

विश्वसाम्राज्यवादको एकाधिकारवाद, नवऔपनिवेशवाद, वित्तीयकरण, नवउदारवाद र समग्र आर्थिक स्रोत-साधन, प्रविधि तथा संयन्त्रहरूको भूमण्डलीकरण गरेर भइरहेको छ । विज्ञान तथा सूचनाप्रविधिमा क्रान्ति एवम् विकास भइरहेको छ । सूक्ष्म यान्त्रिकी, कृत्रिम बौद्धिकता र डाटा पुँजीवादले गम्भीर चुनौती एवम् महान् सम्भावनाको क्षितिज खोलिरहेका छन् । आधुनिक विज्ञान तथा सूचनाप्रविधिमा भइरहेको विकास विश्वका विशाल सङ्ख्यामा रहेका श्रमिक जनसमुदायको सस्तो श्रमसँग जोडिएको छ । त्यसले आवश्यकताको संसारबाट स्वतन्त्रताको संसारमा छलाङ मार्न सुनिश्चित गरिरहेको छ । आधुनिक विज्ञान तथा सूचनाप्रविधिका कारण आज सिङ्गो विश्व एउटा गाउँमा परिणत भइरहेको छ । त्यसले विश्वको जुनसुकै स्थानमा हुने सकारात्मक तथा नकारात्मक घटनालाई प्रभावित गरिरहेको छ । त्यसले आमश्रमिक जनताको चेतना एवम् प्राविधिक ज्ञानमा महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । आज विकेन्द्रित उत्पादन तथा केन्द्रित वितरणको सामाजिक प्रक्रिया विश्वव्यापीकरणले काम र आवश्यकताअनुसारको वितरणको भौतिक पूर्वाधार तयार भइरहेको छ । साथै वर्गअन्तरविरोधलाई विश्वसाम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र एवम् जनताबीचको अन्तरविरोधले नयाँ क्रान्तिको वस्तुगत परिस्थिति निर्माण गरिरहेको छ । इन्टरनेटको सञ्जाल विकासले अर्बौं मानिसलाई जोडिरहेको छ । मानिसको ज्ञानलाई साझा बनाइरहेको छ । सूचनाप्रविधि, ऊर्जा र यातायातमा भएको क्रान्तिले पुँजीवादका दुई आधारस्तम्भ- निजी सम्पत्ति र नाफामा आधारित नवउदारवादी बजार अर्थव्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइरहेको छ । सूचनाप्रविधिको विकास र विश्वव्यापीकरणले सेकेन्ड वा मिनेटमा कम्युनिस्ट विचारधाराको विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार एवम् प्रवाह गर्न सम्भव छ । यो वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिका खातिर चुनौती र महान् सम्भावना पनि हो । भूमण्डलीकृत पुँजीवादको समाधान पनि वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्ति नै हो ।

उदारवाद आधुनिक राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रचलित सबै जनतामा समान सुविधा, स्वतन्त्रता र अधिकारको सिद्धान्त हो । यो उदार नीति, विचार र मत हो । उदारवादले धनीहरूले तिर्ने करमा भारी कटौती, ट्रेड युनियनको शक्ति कमजोर गर्नु, निजीकरणको प्रोत्साहन गर्ने, नियम कानुनहरूलाई पुँजी परिचालनमा अनुकूल एवम् सहज बनाउने र सार्वजनिक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्य गर्दछ । सत्रौँ शताब्दीमा उदारवादको प्रारम्भ भएको हो । जोन लकलाई उदारवादका प्रवर्तक मानिन्छ । एडम स्मिथ र जेरमी बेन्थम उदारवादका प्रारम्भिक सिद्धान्तकार हुन् । उदारवादले खुला बजार, प्रजातन्त्र, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, लैङ्गिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षता आदि विषयमा जोड गर्दछ । त्यसले पुँजीवादी मुनाफाको सानो हिस्सा मानव कल्याणका लागि खर्च गरी पुँजीवादी व्यवस्थालाई दीर्घकालीन बनाउने नीतिको प्रयोग गर्दछ । उदारवादले वित्तीय प्रवाह, प्रविधि, प्राकृतिक स्रोत, सञ्चार र मिडिया र भारी ध्वंशात्मक हतियारका क्षेत्रमा । उदारवादको विकसित नवउदारवाद सरकारभन्दा बजार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताभन्दा आर्थिक लाभ र सामूहिक क्रियाकलापभन्दा निजी व्यवसाय र उद्यमलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक प्रणाली हो । अगस्तो पिनोचे, मार्गरेट थ्याचर, रोनाल्ड रेगनको अवधारणादेखि विल क्लिन्टन कालको अमेरिकाको डेमोक्रेटिक, बेलायतको न्यु लेबर, चीनको आर्थिक उदारीकरण एवम् लोककल्याणकारी राज्य, स्विडेनका आर्थिक सुधार आदिमा नवउदारवादको प्रयोग गरिएको छ । नवउदारवादको प्रयोग खुला बजार, उदारीकरण, निजीकरणका रूपमा गरिन्छ ।

सन् १९८० को दशकपछि विश्वमा हाबी भएको नवउदारवाद निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणका रूपमा विश्वव्यापीकरणबाट आज नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद र संरक्षणवादमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । विश्वसाम्राज्यवादी नवउदारवादले सार्वजनिक अर्थतन्त्रको विरोधमा निजी अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्दछ र आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई अस्वीकार गर्दछ । विदेश व्यापारका क्षेत्रमा त्यसले राज्यको नियन्त्रण अन्त्य गर्ने माग गर्दछ । त्यसले विदेशी वस्तु, पुँजी तथा सेवाको आयातमा निर्वाध छूट दिन्छ र स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा  महत्व दिँदैन । स्वदेशी उद्योग, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रको विकासमा ऋण, अनुदान, सहयोग आदिको निषेध गर्दछ । त्यसले सस्तो मूल्यमा श्रमिकहरूको बेचबिखनमा जोड दिन्छ ।

अन्ततः नवउदारवादले राज्यको नियन्त्रण र पक्षमा रहिआएका आर्थिक नियम, ऐन, कानुन आदिको खारेज गरी तिनलाई निजीकरणअनुरूप बनाउने धृष्टता गर्दछ । सरकारी लगानी न्यून हुँदै जाँदा निजी क्षेत्रको लगानी नाफागत क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको छ । नेपालजस्तो कृषि, उद्योग, बन, जलस्रोत, पर्यटन, खानी आदि उत्पादनका क्षेत्रहरू भएको मुलुकमा असीको दशकपछि आर्थिक नीति, पेसागत संरचना, लगानीका क्षेत्र, पुँजी र श्रमको उत्पादनशीलता र परम्परागत उत्पादनप्रणालीमा परिवर्तन देखापरेको छ । नवउदारवादमा बजारमुखी नियम हरेक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र मूल्य निर्धारण बजारले गर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वमा सरकारी लगानी क्रमशः न्यूनीकरण देशको आन्तरिक पुँजीलाई संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने न्यूनतम् जिम्मेवारी मात्र सरकारले बहन गर्छ । निजीकरण सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पूणर् उद्योगधन्दा, सेवाप्रदायक संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिन्छ र सामूहिक एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिको अवधारणा समाप्त गरिन्छ । नवउदारवादले आर्थिक असमानता र असुरक्षा उत्पन्न गर्छ । राजनीतिक मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू क्षयीकरण गर्छ । सस्तो लोकप्रियतावादी राजनीतिलाई प्रश्रय दिन्छ । साम्राज्यवादीहरूले विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैङ्क, विश्व व्यापार सङ्गठनमार्फत तेस्रो विश्वका देशहरूको शोषण-उत्पीडन गरिरहेका छन् । नवउदारवादी पुँजीवादको समाधान पनि वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिले सम्भव छ ।

आज नेपालमा दलाल, नोकरशाही, नवउदारवाद, एकाधिकार, भूमण्डलीकृत पुँजीवाद मूलतः नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हाबी रहेको छ । पुँजीवादको उच्चतम् विकास नै साम्राज्यवाद हो । साम्राज्यवादका तमाम अभिव्यक्तिमध्येको एउटा नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हो । उपनिवेशवादी तथा औपनिवेशवादी पुराना शोषण-उत्पीडनलाई नवीन तरिकाद्वारा कायम राख्नु नै नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हो । विश्वसाम्राज्यवादी देशले स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूमाथि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य, मनोवैज्ञानिक आदि कुनै पनि राष्ट्रमा आफ्नो पुरानो आधिपत्य नयाँ तरिकाले कायम राख्नु हो- नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद ।

साम्राज्यवादी युगमा साम्राज्यवादी पुँजीद्वारा संसारको आर्थिक भागबन्डाले अपरिहार्य रूपमा उपनिवेशहरूका रूपमा संसारको क्षेत्रीय विभाजन पैदा गरिरहेका थिए । उपनिवेशवादी नीतिको कार्यान्वयन र उपनिवेशहरूका लागि चरम लडाइँ आदिम पुँजी सञ्चयको चरणमा नै सुरु भएको थियो । तर उपनिवेशहरूका लागि सङ्घर्ष आफ्नो चरम बिन्दुमा साम्राज्यवादी युगमा नै पुगेको थियो । यो साम्राज्यवादी देशहरूबीच संसारको क्षेत्रीय भागबन्डाका लागि सङ्घर्ष उग्र हुँदै गएको थियो । 

पहिलो, साम्राज्यवादका लागि उपनिवेश कच्चा मालका सबैभन्दा महत्वपूणर् स्रोत थियो । एकाधिकारले ठूलो स्केलको उत्पादनलाई जन्म दिएको थियो । उत्पादनको मात्रा जति-जति बढ्दै जान्छ, कच्चा मालको आवश्यकता त्यति धेरै हुन्छ र तिनको स्रोतमाथि कब्जा गर्नु पनि धेरैभन्दा धेरै महत्वपूणर् मानिन्थ्यो । लेनिनले ‘पुँजीवादको प्रगति हुँदै जानुका साथसाथै कच्चा मालको कमी हुँदै जान्छ र त्यसको सँगसँगै संसारका कच्चा मालका स्रोतहरूका लागि सङ्घर्ष पनि तीव्र हुन पुग्दछ । फलस्वरूप उपनिवेश बनाउनका लागि हुने सङ्घर्षले पनि उग्र रूप लिंदै जान्छ’ भनेर स्पष्ट पार्नुभएको थियो । दोस्रो, साम्राज्यवादको पुँजी निर्यातका लागि उपनिवेश सबैभन्दा लाभदायी निकास थिए । उपनिवेशहरूमा साम्राज्यवादी देशहरूका एकाधिकारी सङ्गठनले श्रमजीवी जनताको ज्यादै निर्मम शोषण र उत्पीडन गर्न सक्दछन् । ती एकाधिकारी हथकण्डाले प्रतिस्पर्धीहरूलाई अत्यन्त सजिलैसँग किनारा लगाउन सक्दथे । आफ्नो निर्यातीत पुँजीका लागि उच्च एकाधिकारी लाभको ग्यारेन्टी गर्न सक्दथे । तेस्रो, एकाधिकारी सङ्गठनहरूका लागि उपनिवेश सबैभन्दा लाभदायी बजार थिए । त्यहाँ आफ्नो एकाधिकारी हैसियत कायम गर्नका लागि साम्राज्यवादीहरूले संरक्षणात्मक हथकण्डाहरूको सहारा लिन सक्दथे । चौथो, साम्राज्यवादी देशहरूबीच विश्व प्रभुत्वको सङ्घर्षमा उपनिवेश महत्वपूणर् रणनीतिक आधार क्षेत्र थिए । साम्राज्यवादीहरूले त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना सैनिक आधार क्षेत्र स्थापित गर्न सक्दथे । ठूलो मात्रामा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूणर् सामग्रीहरू लुट्न सक्दथे र आफ्ना साम्राज्यवादी नीतिहरूको सेवाका लागि ठूलो मात्रामा सैनिक भर्ती गर्न सक्दथे । समग्र रूपमा उपनिवेश साम्राज्यवादको अस्तित्वका सर्त थिए । उपनिवेशमा कब्जा गरेर नै एकाधिकारी सङ्गठनहरूको विजय सुरक्षित हुन्थ्यो । त्यसकारण साम्राज्यवादी देशहरूले सधैँ उपनिवेश बढाउनका लागि लुछाचँुडी गर्दथे । दोस्रो विश्वयुद्धमा गुमेका उपनिवेश फिर्ता लिने साम्राज्यवादीहरूको सपना वर्गीय एवम् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूले उपनिवेश एवम् औपनिवेशिक युगको अन्त्य गर्‍यो । उपनिवेशबाट औपनिवेशिक हुँदै नवऔपनिवेशमा विकसित भयो । 

अर्धउपनिवेश, उपनिवेश, अर्धऔपनिवेशबाट औपनिवेश हुँदै नवऔपनिवेशिकता दोस्रो विश्वयुद्धपछि  विकसित भएको हो । विश्वसाम्राज्यवाद पहिलो विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विभिन्न रूपमा  आइरहेको छ । पहिलो विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा प्रक्रियासम्म साम्राज्यवादको नाइके बेलायत थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यसको स्थान संयुक्त राज्य अमेरिकाले लिइरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म धेरै देशहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा मुक्तिआन्दोलनहरू विकसित तथा विजयी भइरहेका थिए । त्यस अवधिमा नै साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष औपनिवेशिक नीतिको अन्त्य भयो । त्यसपछि नवउपनिवेशवादको नीति अवलम्बन गरियो । अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा नवउदारवादको नीति तथा मान्यता अवलम्बन गरेर साम्राज्यवादले आफ्नो हस्तक्षेप, नियन्त्रण एवम् वर्चस्व कायम गर्दै आइरहेको छ । अविकसित, कमजोर र पिछडिएको मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्यलगायत सबै क्षेत्रमा सबल, विकसित र शक्तिसम्पन्न मुलुकद्वारा दमन-उत्पीडन र नियन्त्रण गर्ने तथा असमान सन्धि र सम्झौताहरू लाद्ने नीति  नै नवऔपनिवेशिकता हो । कुनै पनि मुलुकमा यसको प्रवेश बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट हुन्छ । सियो बनेर प्रवेश गर्ने नीतिको पहिलो क्षेत्र व्यापार, त्यसपछि राजनीतिक प्रभाव एवम् प्रभुत्व कायम गर्ने र अप्रत्यक्ष रूपले आफ्नो दलाल खडा गरेर अघि बढ्ने साम्राज्यवादीहरूको खतरनाक रणनीति नवऔपनिवेशिकता हो । आफ्ना दलाल एवम् कठपुतली शासकहरूद्वारा अप्रत्यक्ष रूपले प्रभुत्व कायम गरेर प्राकृतिक स्रोत-साधन, मानवश्रमको शोषण र एकलौटी बजार कायम गर्नु नवऔपनिवेशिक नीतिको मुख्य विशेषता हो । साम्राज्यवादका लागि अर्धऔपनिवेशिक नीति दिगो नभएपछि आफ्नो उपनिवेशलाई स्थायित्व दिनका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्य, मनोवैज्ञानिक आदि सबै क्षेत्रमा बहुआयामिक ढङ्गले प्रभाव विस्तार गर्न थाल्यो । 

आज बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दातृ निकायहरू त्यसकै लागि क्रियाशील एवम् परिचालित भइरहेका छन् । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, एसियाली विकास बैङ्क र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय एकाधिकार र प्रभुत्व कायम गराई औद्योगिक उत्पादन र निर्वाहमुखी एवम् परम्परागत कृषि उत्पादनलाई विस्थापित गरिरहेको देखिन्छ । सन् १९८० देखि विश्व अर्थतन्त्रमा उदारीकरण, निजीकरण, खुला बजार र भूमण्डलीकरणको नीतिले नवऔपनिवेशवादलाई टेवा पुर्‍याइरहेको छ । विश्वका अधिकांश देश विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य रहेका छन् । त्यसले खुला बजार अर्थनीतिलाई बाध्यात्मक रूपले अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति देखापर्‍यो । विश्वबजारमा धनी देशहरूको उत्पादनमा वृद्धि र तेस्रो विश्वका देशहरूमा बाह्य लगानीकर्ताहरूको केन्द्रीकरण भयो । विश्वव्यापी आर्थिक सम्बन्ध, उत्पादन र वितरणप्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो । 

नवऔपनिवेशवादअन्तर्गत साम्राज्यवादद्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक तथा सैन्य हस्तक्षेप नगरी, अविकसित मुलुकहरूमा प्रतिक्रियावादी शासकसित मिली, विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक गठबन्धन तथा सम्झौताहरू गरी आर्थिक सहयोग, ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्ने बहानामा आफ्नो उत्पीडन, शोषण तथा वर्चस्व कायम गरिरहेको छ । बाह्य रूपमा त्यसप्रकारका उत्पीडित मुलुकहरू स्वतन्त्र एवम् सार्वभौमजस्ता देखिन्छन् । आन्तरिक रूपमा विश्वसाम्राज्यवादद्वारा पराधीन एवम् परनिर्भर हुन्छन् । विश्वसाम्राज्यवादले ती मुलुकहरूबाट प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू, धनदौलत तथा जनताको रगतपसिना लुट्ने काम गर्दै आइरहेको छ । पुरानो उपनिवेशवाद वा औपनिवेशवादभन्दा नवऔपनिवेशवाद धेरै घातक रहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर बेलायत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलोमतोमा निर्मित विटन उड्स सन्धिअन्तर्गत बनेका विश्वबैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत आर्थिक संस्थान र त्यसै क्रममा विकसित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नवऔपनिवेशवादी उत्पीडनलाई बलियो बनाउँदै आइरहेका छन् । 

आज मुलुकमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल शासकहरूले जनादेश तथा जनअपेक्षाविपरीत नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्था बलपूर्वक जनतामा लादिरहेका छन् । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्था र आमश्रमिक जनताबीच प्रधान अन्तरविरोध देखिन्छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादले सबै मुलुकमा वस्तुको अत्यन्त नाफामूलक उत्पादन वृद्धिका लागि औद्योगिक उत्पादनमा तगारो सिर्जना गर्छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा वस्तुलाई निकै ठूलो पैमानामा उत्पादित हुने अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसित खुला प्रतिस्पर्धामा  टिक्न नसकेर देशभित्रका  औद्योगिक उत्पादन बन्द हुन्छन् ।  देशमा लगानीयोग्य पर्याप्त मात्रामा रहेको तरल पुँजी पनि अनुकूल वातावरण र नीतिको अभावमा तथा नोकरशाहहरू विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिहरू र तिनको सरकारद्वारा किनिन्छन् । पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । राज्यले सस्तो कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति मात्र बढी निर्यात गर्ने नीतिअनुरूप निर्यातभन्दा आयात धेरै बढी हुन्छ । अफ्रिका, एसिया र लेटिन अमेरिका सबै नवऔपनिवेशिक शोषण-उत्पीडन भोगिरहेका  मुलुकको अवस्था नेपालजस्तै छ । नेपालको नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको फरक विशेषता उद्योग र कृषि खिइने, ढल्दै जाने र फस्टाउनै नसक्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । ती सबैको खरानीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सेवा र रेमिटेन्स आय हाबी छ । 

सन् १९८० को दशकपछि विश्वमा हाबी भएको नवउदारवाद निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणका रूपमा विश्वव्यापीकरणबाट आज नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद र संरक्षणवादमा अभिव्यक्त भइरहेकोे छ । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्राविधिकलगायत नयाँ अन्तरविरोध र युद्धसहित विश्वसाम्राज्यवाद आइरहेको छ । नवउदारवाद र विश्वसाम्राज्यवादको हस्तक्षेप र प्रभाव नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैन्यलगायत सबै क्षेत्रहरूमा परिरहेको छ । कृषि, बन, जलस्रोत, खानीलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरू भएको नेपालमा पनि असीको दशकपछि आर्थिक नीतिमा, पेसागत संरचनामा, लगानीका क्षेत्रमा, पुँजीगत, श्रमको उत्पादनशीलता र परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन देखापरेको छ । मुलुकको हरेक क्षेत्रमा आज नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हाबी छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढिरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान घटिरहेको छ । श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । विप्रेषण र आयातबाट हुने राजस्व र वैदेशिक ऋणद्वारा देशको आर्थिक सन्तुलन भइरहेको छ । देशका कृषि, उद्योग, व्यापारलगायत सबै क्षेत्रमा चरम सङ्कट पैदा भइरहेको छ । अर्थतन्त्र (पुँजी) को मुख्य आधारशिलाका रूपमा रहेको कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणभन्दा परम्परागत कृषि पनि धराशायी भएर लोप हुँदै गएको छ । यो झन् समस्याग्रस्त बनिरहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादका कारण मुुलुकको औद्योगिक क्षेत्र चौपट भइरहेको छ । आयातमुखी व्यापारका कारण चरम घाटा मात्र होइन, यसको स्थितिमा दैनिक ओरालो लागिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन र मानव संसाधनका दृष्टिले सम्पन्न मुलुकको मुख्य आर्थिक स्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बन्न पुगेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको दबदबाका कारण पुँजी, युवा र प्रतिभा पलायन, चरम श्रम शोषण, एकाधिकार बजार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण र विदेशी ऋणले टुप्पी नाघिराखेको छ । आर्थिक रूपमा विश्वसाम्राज्यवादी निजीकरण एवम् एकाधिकारको हैकम चलिरहेको छ । देशमा चौतर्फी आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भइरहेकोे छ । 

नेपालमा सामन्तवादको अन्त्यसँगै त्यसको स्थान आश्रित नवऔपनिवेशिक पुँजीवादले लिएको छ । आज नेपालमा दलाल, नोकरशाही, नवउदारवाद, भूमण्डलीकृत मूलतः नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद हाबी रहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादले धर्मनिरपेक्षताको दुरुपयोग गर्दै धार्मिक र जातीय भावनाको विस्तार गरिरहेको छ । वर्गसङ्घर्षलाई भुत्ते बनाउने खेलका रूपमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक सङ्घर्ष चल्नसक्ने खतरा बढिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति कमजोर भइरहेको छ । नवऔपनिवेशिक संस्कृति र जनसंस्कृतिबीच सङ्घर्ष चलिरहेको छ । जनसंस्कृतिको संरक्षण, विकास र विस्तार गर्नुको ठीक विपरीत नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी र उत्तरआधुनिकतावादी संस्कृतिले नेपाली संस्कृतिलाई विसङ्गत एवम् विकृत बनाइरहेको छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी, प्रयोगवादी, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी र छाडा संस्कृति हाबी भइरहेको छ । विश्वसाम्राज्यवादले नवऔपनिवेशिक सञ्चार सञ्जालहरूको प्रयोगद्वारा त्यसलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । श्रमिक एवम् मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, सुकुमबासी, मधेसी, मुस्लिमसहितका शोपित-पीडित वर्ग र समुदाय जनतान्त्रिक अधिकारहरूबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सुकुमबासी, हरुवा, चरुवा, कमैयाहरू पनि समस्याबाट आफ्नो मुक्ति र अधिकार खोजिरहेका छन् । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाले लेनिनले ‘कि लुट, कि अरूलाई लुट्न देऊ’, ‘कि अरूका निम्ति मद्दत गर, कि त अरूलाई आफ्नानिम्ति काम गर्न लगाऊ’, ‘कि अरूलाई आफ्नोे दास बनाऊ, कि त तिमी नै अरूको दास बन’, ‘मलाई आफ्नोे नाफासित मात्रै सरोकार छ, अरूहरूको मलाई के वास्ता’ भनेझैँ वित्तीय शोषण, भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, महँगी, कमिसनतन्त्र, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, प्रवासन र विभिन्न काण्डहरू महामारीका रूपमा फैलिरहेका छन् । विचारविहीन नयाँ मुकुन्डोधारी व्यक्ति र दल वर्षायामको च्याउ र खहरेजस्तै देखापरिरहेका छन् ।

नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले नयाँ अन्तरविरोधहरू पैदा भइरहेका छन् । जसमा गरिब किसान र भूमाफिया एवम् बिचौलियाका बीच, श्रमिक एवम् मजदुर र नवऔपनिवेशिक पुँजीवादका बीच, वैदेशिक व्यापारी र स्थानीय व्यापारीहरूबीच, नवऔपनिवेशिक पुँजी र राष्ट्रिय पुँजीबीचको अन्तरविरोध र समग्र उत्पीडित, आमश्रमिक जनता र नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाबीचको अन्तरविरोध प्रमुख रहेका छन् । जब अर्थतन्त्रमा पुँजीवाद हाबी हुन्छ त्यसपछि साम्राज्यवादको औपनिवेशिक वा नवऔपनिवेशिक नीतिको समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने मात्र होइन, निर्बाध रूपमा प्रवेश पनि हुन्छ । आज अर्जुनदृष्टिमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद एवम् नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्था रहेको छ । यसमा नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र आमश्रमिक जनताबीचको प्रधान अन्तरविरोध वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिले समाधान सम्भव छ । आज वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिका असल मित्रशक्तिहरू रूपमा किसान भए पनि श्रमिक एवम् मजदुर जो बेरोजगार, अर्धबेरोजगार, वैदेशिक रोजगारमा गएका र सस्तो एवम् अपमानित श्रमिकका रूपमा बेचिएका समेत लाखौँ भूमिहीन, सुकुमबासी, गरिब किसान, महिला, उत्पीडित जाति-जनजाति तथा शोषित-उत्पीडित आमश्रमिक जनता नै दलाल, नोकरशाही र नवऔपनिवेशिक पुँजीपतिहरूद्वारा सञ्चालित उद्योगहरूमा सेवामा काम गर्ने श्रमिकहरू, अस्तित्व सङ्कटमा परेका राष्ट्रिय पुँजीपति, देशभक्त र युवा विद्यार्थी हुन् । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको चरम सङ्कटको समाधान वैज्ञानिक समाजवादी जनक्रान्तिले सम्भव छ । नवऔपनिवेशिक पुँजीवादको खरानीमा वैज्ञानिक समाजवादको सुन्दर फूल फुलाउने चुनौतीको डटेर सामना गरौँ ! भविष्य उज्ज्वल छ ।